सरकारले बम्पर छुट दिँदा पनि २९ हजार कम्पनीले बुझाएनन् कर विवरण, दर्ता खारेज हुने

काठमाडौं। सरकारले करको विवरण नबुझाउने २९ हजार कम्पनीको दर्ता खारेज गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ०७३ सालसम्मको कर विरण ०७७ फागुन मसान्तमा बुझाए कर, शुल्क, बाँकी ब्याज मिनाह दिने घोषणा गररेको थियो । उक्त समयमा पनि विवरण नबुझाउने कम्पनीहरुको दर्ता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले करको विवरण नबुझाउने करदाताको सूची सार्वजनिक गर्दै तोकिएको समयमा बुझाउन आउन भनेको थियो । तोकिएको समयमा कर बुझाउन नआउने २९ हजार कम्पनीको दर्ता खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएकोछ ।

विभागका अनुसार २१ हजार करदाताले तोकिएको समयमा कर विवरण बुझाए सरकारले दिएको सहुलियत लिएका छन् । आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २१ मा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएर आय विवरण पेश नगर्ने करदाताहरुलाई छुटको व्यावस्था गरेको थियो।

बजेटले आय विवरण पेश नगर्ने वार्षिक ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने फर्मले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, ०७४/७५, ०७५/७६ को आय विवरण सो आय विवरणअनुसारको आयकर र सोमा ब्याजमा लाग्ने २५ प्रतिशत रकम ०७७ फागुन मसान्तसम्म बुझाए त्यसअघिका वर्षहरुको आय विवरण पेश गर्नु नपर्ने बम्पर छुटको सुविधा दिएको थियो ।

२९ हजार कम्पनीले कर विवरण नबुझाउनुलाई विगतमा कर छली गर्नका लागि नक्कली कम्पनी खडा गरिएको हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता कम्पनीहरु सरकारको यो स्किममा सहभागी नभएको हुनसक्ने विभागका अधिकारीहरुको अनुमान छ ।