कृषिमा वैदेशिक लगानीका लागि छलफल नभएको गुनासो

काठमाडौं । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुुल्ला विषयमा सरकारले व्यापक छलफल नगरि निर्णय गरेको सरोकारवालाहरुलाई आरोप लगाएका छन् ।

एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नालिष्ट (अनाज) र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले मंगलवार आयोजना गरेको कृषिमा वैदेशिक लगानी ? विषयक बहस कार्यक्रममा बोल्ने अधिकाँश वक्ताहरुले सरकारले घनिभूत छलफल नै नगरिकन कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक रहेको धारणा राखेका छन् ।

कृषिमा वैदेशिक लगानी लगानी आउनु हुँदैन भने होइन तर खुल्ला गर्नुभन्दा पहिले सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने थियो । कृषक तथा कृषि उद्यमीहरुले शर्तसहित वैदेशिक लगानी ल्याउँदा आपत्ति नहुने बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता रवीन्द्र केसीले सरकारले आवश्यक गृहकार्य नगरी यो निर्णय गरेकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले भने, वैदेशिक लगानी आउनु हुँदैन भने पक्षमा हामी छैनौ तर त्यसका लागि खुल्ला बहस गर्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो नगरेर सरकारले चोरबाटोबाट निर्णय गरेको छ ।’ विगतमा पनि पटक पटक कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने प्रयास भएको जानकारी गराउँदै उनले त्यसलाई आफूहरुले असफल बनाएको तर यसपटक कसैसँग कुनै सल्लाह नै नगरि निर्णय गरेको आरोप लगाए । वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्नुपर्छ तर स्वदेशी उद्योग तथा किसानलाई असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव श्रीराम घिमिरेले पनि सरोकारवालासँग व्यापक छलफल र गृहकार्यपछि मात्रै ऐन ल्याउनुपर्नेमा उद्योग मन्त्रालयले हतार गरेको दावी गरे । यद्यपी ऐन आउँदैमा आति हाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले धारणा राखे ।

विदेशी लगानीको बारेमा निर्देशिका बनाउँदा ऐनमा भएको कमीकमोरीलाई सुधार्न सकिने बताउँदै उनले त्यसका लागि हरेक सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । त्यसो त उनले पनि पनि खुला अर्थ नीतिमा कृषिमा बैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्न नसकिने धारणा राखे । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव घिमिरेले विदेशी लगानी खुल्ला गर्दा निर्यात बढ्ने र आयात कम हुने भएकाले त्यो नीति आफैमा गलत होइन तर आवश्यक छलफल नगरि निर्ण भएको बताए ।

गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले कृषिमा वैदेशिक लगानीदेखि डराउनु नहुने धारणा राखे । कतिपयले कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोध गरेकोमा आफू आश्चर्यमा परेको बताउँदै उनले कृषिमा वैदेशिक लगानी आयो भने यसले एक–दुुईजनालाई मात्र फाइदा हुँदैन समग्र कृषि क्षेत्रलाई नै फाइदा हुने स्पष्ट पारे । उनले भने, कृषिमा वैदेशिक लगानी भयो भने कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने छ त्यसले सरकारको यो निर्णयबाट कोही पनि डराउनु हुँदैन ।’ कपितयले कृषि वैदेशिक लगानी आए भने गोल्यानलाई फाइदा हुन्छ भनेका छन् तर त्यो गलत सोच रहेको बताउँदै उनले आफूले कृषिमा थुप्रै लगानी गरेको, बरु विदेश लगानी नआउँदा मात्र आफूलाई फाइदा हुने दावी गरे । तर वैदेशिक लगानीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नेपाली किसानलाई हित हुने निश्चित रहेको उनले दावी गरे ।

ठूला लगानी हुन नसकेकै कारण अहिले पनि करोडौको पाउडर दुध, वटर, चकलेट, दालमोठलगायतका बस्तु आयात भइरहेको बताउँदै उनले प्रविधि, विविधिकरण र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासको लागि पनि वैदेशिक लगानीको विकल्प नरहेको बताए । उनले भने, ‘वार्षिक ५ अर्बको दालमोठ आयात भइरहेको छ भने यही ठूलो दालमोठ उद्योग स्थापना भयो भने आयात गर्नुपदैन, अनि किसान पनि लाभान्वित हुन्छन् । त्यसैले प्रतिस्पर्धादेखि किन डराउने ?’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यसमितिका सदस्य तथा डेरी उद्यमी अरनिको राजभण्डारीले आफूहरु वैदेशिक लगानीको विरोधी नभएको बताउँदै सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ऐन ल्याएकोमा त्यसमा कसैको स्वार्थ गाँसिएको छ कि भने आशंका जन्माएको बताए । उद्योगी राजभण्डारीले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेरमात्रै सरकारले ऐन ल्याउनुपर्नेमा संसद पनि नभएको बेला सरकारले किन हतार गरेको भनि टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले भने आत्मनिर्भरोन्मुख अवस्थामा रहेको नेपालको दुग्ध क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । उद्योग विभागअन्तर्गको वैदेशिक लगानी शाखाका प्रमुख उदयकुमार गुप्ताले सरोकारवालासँग छलफल गरेरै ऐन ल्याइएको दावी गरे । प्रमुख गुप्ताले ऐन आएपनि कृषिमा तत्कालै वैदेशिक लगानी आइहाल्ने अवस्था नरहेको र यसमा थप छलफल गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए । हालसम्म कृषिमा ४ वटामात्रै ठूला वैदेशिक लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् भने साना उद्योगको संख्या भने २९० रहेको उनले जानकारी गराए ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज वस्नेतले विदेश लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भएपनि मन्त्रिपरिषले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने शर्त राखी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णयले नेपाली भूमिहीन, सिमान्तकृत कृषि श्रमिक, महिला र साना किसान कृषि पेशाबाटै विस्थापित हुने दावी गरे । तर पनि साना किसान विस्थापित भएर मजदुर बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुने गरी कृषि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।