कृषिमा विदेशी लगानीप्रति निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि, भने- विस्तृत छलफल आवश्यक

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारले गरेको निर्णयप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारेमा सम्बन्धित उद्योगीहरुसँग विस्तृत छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने समेत ठहर गरेको छ ।

यसअघि २०७५ चैतमा आएको नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषिमा विदेशी लगानी पूर्णतः बन्देज गरेको थियो ।

तर सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी भएको व्यवस्था गरेपछि सम्बन्धित उद्योगीहरुले यसको विरोध गरेका छन् ।

‘कृषि जस्तो सर्वसाधारणको जीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा विदेशी लगानी भित्राउन नहुने एउटा तर्क छ भने बढदो व्यापार घाटा कम गर्न एवम् उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विदेशी लगानी र प्रविधि आवश्यक रहेको बिषय पनि उठेको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस विषयमा महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले यससँग सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी कृषिमा विदेशी लगानीबारे निम्न बमोजिमको सुझाव सरकारसँग पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जसमा विदेशी लगानी मुलुकका लागि अत्यावश्यक भएको सन्दर्भमा उक्त लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले जनाएका विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

साथै यससँग सम्बन्धित नीति नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँदा वा कुनै संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग अनिवार्य रुपमा छलफल गर्न पनि महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले जोडदार माग गरेका छन् ।

त्यसका साथै कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा त्यसबाट भित्रिने प्रविधि, यसले उपयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेरमात्र निर्णय गर्नु आवश्यक हुने उनीहरुको तर्क छ ।

त्यसैले उच्चतम प्रविधि भित्राउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेरमात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यावन्यनमा लगिनु पर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।