एनआरएनएको ‘विशेष अधिवेशन’ रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले यही जनवरीमा आह्वान गरेको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता भएको छ ।

संघको विधान र प्रचलित प्रावधान विपरीत विधान संशोधनको एजेण्डा पनि घुसाइएकाले उक्त अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराइएको हो ।

संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) का ४ जना सदस्य तथा एक क्षेत्रीय संयोजकले संघको विधान र प्रचलित प्रावधान विपरीत नेतृत्वले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकाले त्यसलाई रोक्न माग गरेका हुन् ।

सन् २००३ मा स्थापना भएको संघ परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो । यसका गतिविधि अनुगमन गर्दै आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार मन्त्रालयमा रहेको छ ।

संघका आइसीसी सदस्यहरू चिन्तामणि सापकोटा (स्पेन), शंकर खड्का (संयुक्त राज्य अमेरिका), दीपक शर्मा (अष्ट्रेलिया), विजय मोक्तान (जर्मनी) तथा अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजक रोशन थापाले विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन् ।

संघको केन्द्रीय समितिबाट निर्णयसमेत नगराई नेतृत्वले जबरजस्ती आउँदो यही जनवरी २३ र २४ का लागि विशेष अधिवेशन तोकेको निवेदकहरूले बताएका छन् ।

‘२०२१ जनवरी २३ र २४ तारिखमा आयोजन गर्ने भनिएको गैरआवासीय नेपाली संघको भर्चुअल विशेष महाधिवेशन प्रचलित नेपाल कानुन, संघको विधान तथा आम सदस्यहरूको भावना विपरीत हुन लागेको र सो विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न संघका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरुलाई पटक पटक अनुरोध गर्दासमेत कुनै सुनवाई नगरेकोले वाध्य भई गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि नियमावलीको २०६६ को नियम १६ (१) बमोजिम अनुगमन गरी नियम १६ (२) बमोजिम निर्देशन दिई सो विशेष महाधिवेशन स्थगित गराई पाउँ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेश गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘विशेष अधिवेशन मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत’

निवेदनमा संघको नेतृत्वले घोषणा गरेको विशेष अधिवेशन परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन र शर्त विपरीतसमेत रहेको दावी गरिएको छ । मन्त्रालयले तोकेको शर्तसमेत विपरीत हुने गरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने निवेदकहरुले माग गरेका छन् ।

गत २०१९ अक्टोबरको तेश्रो साता काठमाडौंमा सो अधिवेशनले २०१९–२०२१ कार्यकालका लागि समिति चयन गर्यो । तर, उत्पन्न विवादका कारण अघिल्लो कार्यसमितिले तयार पारेको आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदन पारित हुन सकेनन् ।

तत्कालका लागि विवाद समाधान गर्न तीन महिना भित्र विशेष अधिवेशन गरी दुवै प्रतिवेदन पारित गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यसबीचमा विशेष अधिवेशन नै नगरी कार्यकाल सकिनै लाग्दा घोषणा गरिएको विशेष अधिवेशनले आशंकासमेत उब्जाएको एनआरएनए अभियन्ताले बताएका छन् ।

‘प्रतिवेदनभन्दा विधानमा ध्यान’

संघको वर्तमान नेतृत्वले प्रतिवेदन पारित गर्नुभन्दा ‘हठात् रुपमा विधान संशोधन गर्ने बदनियतका साथ विशेष अधिवेशन गर्न खोजेको’ निवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरु र आइसीसीमा समेत पारित हुन नसकेको विधानलाई भर्चुअल रुपमा विशेषअधिवेशन गरी पारित गर्ने मनसाय राखिएको निवेदकहरुले दावी गरेका छन् ।

संघका अध्यक्षकुमार पन्तले विधान संशोधन गरी ‘निःशुल्क सदस्यता’ कायम गर्न संघका ८३ वटै एनसीसीहरूलाई आह्वान गरेका थिए । तर अधिकांश एनसीसीहरूले सदस्यता शुल्क बिना एनसीसी चलाउन नसकिने बताएपछि उक्त प्रस्ताव यो कार्यकालका लागि फिर्ता गरिएको बताइएको छ ।

‘झण्डै २ हजार ६ सय सहभागीलाई भर्चुअल माध्यमबाट विशेष महाधिवेशनमा सम्मिलित गराउन समेत प्राविधिकरुपमा सम्भव हुने देखिँदैन,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘कोभिड-१९ विरुद्धको खोप विभिन्न मुलुकहरूमा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा, संघको विधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न निकट भविष्यमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरी प्रत्यक्षरुपमा नेपालमै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सकिने हुँदा सोही बमोजिम गर्न गराउन तथा हाल आयोजना गर्न लागिएको भर्चुअल विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न निर्देशन दिन हुन हामी माग गर्दछौं,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरिएकोबारे संघ को नेतृत्वले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन ।

यद्यपि एनआरएनए अमेरिकाज क्षेत्रद्वारा नयाँ वर्ष २०२१ का अवसरमा आयोजित भर्चुअल शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै संघका महासचिव हेमराज शर्माले संघमा देखिएको विकृति रोक्न विधान संशोधन गर्नु परेको दावी गरेका छन् ।

‘संघमा पैसा र पोलिटिक्सले प्रभावित नगर्ने खालको पद्दति बनाऔं, यो प्रस्ताव मन नपरे वैकल्पिक प्रस्ताव ल्याए पनि हुन्छ, हामी छलफलका लागि खुला छौं,’ उनले भने ।

तर, निवेदकहरूले भने सम्बन्धित पक्षले समयमै सुनुवाइ नगरे थप कडा कदम चालिने चेतावनी दिएका छन् ।