व्यवसायीले भनेको सबै माग पुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैनः एनबी बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बनाउने क्रममा नै देश पूर्णरुपमा लकडाउनमा थियो । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड-१९ नेपालमा पनि फैलिएको कारणले चैत ११ गतेबाट सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो । सामाजिक दुरी र लकडाउन नै यसको उपाय हो र संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ भन्ने मान्यता थियो ।

त्यसैको सिलसिलामामा निर्माण भइरहेको बजेटमा निजी क्षेत्र उद्योगी व्यापारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुले यसपालीको बजेटमा राहतको आशा गरेका थिए । सानोतिनो राहत बजेटमार्फत् आयो पनि, तर अपेक्षा गरे अनुसारको भने राहत बजेटले दिन सकेन । हुन् त अपेक्षा जहिले पनि ठूलो हुन्छ । तर सरकारले अन्य देशको तुलनामा अपेक्षा गरेअनुसारको राहत प्याकेज बजेटमार्फत् लिन सकेन ।

तत्कालीन अवस्थामा कोभिडपछि मागमा कमी आउँछ । मागमा कमी आएपछि आर्थिकमन्दी हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हेर्दा युरोप, अष्ट्रेलिया, अमेरिकालगायतका देशमा जनतालाई ‘क्यास स्टिमुलस’को राहत प्याकेज ल्याएका छन् । भारतमा पनि ३/४ चरणमा गरी ठूलो राहत प्याकेज आयो ।

नेपालमा पनि त्यस्तै किसिमको आउँछ कि भनेर आशा सबैले गरेका थिए । तर त्यति ठूलो राहत प्याकेज आएन । तै पनि बजेटमार्फत् करिब ५० अर्बको पुनरकर्जा कोषको व्यवस्था भने गरिएको छ । अब राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा थप व्यवस्था हुने अपेक्षा गरेका छौं ।

मौद्रिक नीति निर्माणमा समय कोभिडको असर अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ । अहिले लकडाउन क्रमिकरुपमा खोलिदा पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षाकृत गति लिन सकिरहेको छैन । त्यसकारणले गर्दा आगामी आवभित्र उद्योग, व्यापार, व्यवसायलगायत सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ, र सँगसँगै यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पनि के भूमिका हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मौद्रिक नीतिको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी, बैंकर्सलगायत सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले मौद्रिक नीतिमा केही अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । तर मौद्रिक नीतिका केही आफ्नै सीमाहरु हुन्छन् ।

मौद्रिक नीतिले कर सम्बन्धी काम गर्न सक्दैन । मौद्रिक नीतिले नगद प्रवाह, कर्जाको माग र पूर्ति, वैदेशिक रिजर्भ, मुद्रास्फिती र वित्तीय स्थायित्वको विषयमा बढी केन्द्रित गर्ने हो । यो वर्षको बजेटमा ७ प्रतिशतको जीडीपी ग्रोथ र ६ प्रतिशतकै हाराहारीमा मुद्रास्फिती आँकलन गरिएको छ । त्यसलाई पनि कायम गर्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई छ ।

बजेट सार्वजनिक भइसक्यो तर मौद्रिक नीति आउन बाँकी हुँदा विभिन्न संघ संस्था तथा सारोकारवाला व्यक्तिहरुले आ-आफ्ना किसिमका मागसहित सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेका छन् । सबैतिरबाट ठोक्किने भनेको वित्तीय संस्थामा मै हो । त्यसैले वित्तीय संस्थाबाट ब्याज घटाउन माग गरिएको छ ।

हामी जेठ मसान्तसम्म पूर्णरुपमा लकडाउनमा थियौ । असार मसान्तमा आएर क्रमिकरुपमा खोलिएको भएपनि व्यापार व्यवसायले गति लिन सकेको भने छैन । उद्योगी, व्यवसायीहरुले अझै पनि बैंकबाट लिइएको साँवा, ब्याजको किस्ता तिर्न सक्दैनौँ भन्ने माग जायज पनि छ । राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको छ ।

चैत मसान्तमा कति ब्याज बाँकी थियो, कति प्रतिशत कर्जाहरु समयमा नै भुक्तानी भए/भएनन्, यस्ता धेरै विषयमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट अध्ययन गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार चैत महिनामा नै हामीले १० प्रतिशत ब्याजमा छुट दिएका थियौँ भने बैशाखदेखि असारमसान्त्सम्म २ प्रतिशत ब्याज घटाएका छौँ । यसमा धेरै बैंकहरुले ठूला कर्जाहरु करिब आधारदरमा नै दिनुपर्यो । र, आधारदरमा कर्जा दिनु भनेको अहिले पनि बैंकहरुलाई नोक्सान नै हो । किनभने आधारदरमा सबै खर्चहरु सम्मिलित छैनन् ।

सञ्चालन खर्चको पनि ८५ प्रतिशतमात्र आधारदरमा गणना गर्न पाइन्छ । यस्तै, बैंकले डिभेञ्चरमा तिरेको ब्याजलगायत अरु खर्चहरु छुटेका छन् । आधारदरमा दिनु भनेको बैंकले नोक्सानमा दिनु हो । यो ३ महिना सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै असर परेको छ भनेर बैंकहरुले २ प्रतिशत ब्याजदर घटाइसकेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व र कर्जाको गुणस्तरलाई पनि ध्यानमा राखेर एउटा मध्यमार्गी बाटो रोज्नु पर्छ । अहिलेका तत्कालिन राहत भनेको चैत र बैशाखको साँवा ब्याज के गर्ने भन्ने हो । राष्ट्र बैंक र बैंकहरुको धारणा जसको व्यापार व्यवसाय लकडाउनभन्दा अघि राम्रोसँग चलेको थियो । उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गरिरहेका थिए ।

तर लकडाउनले गर्दा व्यापार व्यवसाय बन्दभएर उनीहरुलाई समस्या भएको छ । यसले गर्दा कर्मचारी पाल्न, घर भाडा तिर्न समस्या भएको छ भने बैंकहरुले उनीहरुलाई जबरजस्ती तिर्नुस् भनेको छैनन् । यस्तो विषयमा मौद्रिक नीतिले राहतको प्याकेज दिनुपर्छ । कोभिडबाट सबैभन्दा बढी, मध्यम र कम प्रभावित गरी ३ भागमा वर्गिकरण गरेर ऋणको किस्ता तिर्ने विषयमा केही न केही समय थप होला ।

इएमआईमा गएका ऋण भुक्तानीका लागि तलबी कर्मचारीको तलब नियमित आइरहेको भएमा अहिले समस्या हुँदैन । तर अन्य व्यापार व्यवसायबाट इएमआई तिर्ने ऋणीलाई त यो समयमा व्यापार व्यवासाय नहुँदा किस्ता भुक्तानी गर्न समस्या हुन्छ ।

त्यस्ता ऋणलाई पुनरतालिकीकरण अथवा पुनसंरचना नगरिकन सम्भव नै छैन् । हामीले राष्ट्र बैंकसँग भनेको पनि प्रत्येक व्यापार व्यवसाय फरक–प्रकारका हुन्छन् । साना, मझौला र ठूला व्यापार व्यवसायको नगद प्रवाह पनि फरक हुन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा कति र कहिलेसम्म पुनरतालिकीकरण अथवा पुनसंरचना गर्ने भन्ने बैंकलाई नै गर्न दिनुपर्छ । र, बैंकले ऋणीसँग बसेर उनीहरुको कार्ययोजना केही ? आगामी दिनमा कसरी रिभाइभ हुने त्यसमा छलफल गरेर मात्र कर्जाको राहत तथा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा एउटा उच्चतम बिन्दु राष्ट्र बैंकले बनाउने र त्यसकै आधारमा बैंकले समय निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ ।

जहाँसम्म ६ महिनाको कर्जाको ब्याज तिर्ने विषय छ । अहिले तुरुन्तै असारमा तिर्न नसेपछि असोज मसान्तमा पुग्छ । त्यसकारण यसको ब्याजलाई पनि पुँजीकरण गर्ने वा छुट्टै ऋण बनाएर १ वर्षको समय दिएर तिर्ने भन्ने हो ।

त्यस्ता किसिमका मौद्रिक उपकरण चाहिन्छ । नभए ऋणीले एकैपटक चैतदेखि असोजसम्मको असोजमा तिरभन्दा ३ महिना कमाएकाले ९ महिनाको ब्याज धान्न सक्दैन । यो कुरालाई राष्ट्र बैंकले मनन् गरिरहेको छ । राहत छुटका उपयाहरु अपनाइरहँदा सबै ऋणको ब्याज पुँजीकरण, पुनरतालिकीकरण गर्न पनि सम्भव हुँदैन ।

भूकम्पको समयमा पनि हामीले यस्तो समस्या समाना गरेका थियौ । तर भूकम्पको भन्दा यसको असर केही लामो समयसम्म जाने देखिन्छ । मानिसहरुमा कोभिडको डरको भावना निस्किँदैन तबसम्म पर्यटन क्षेत्रमा पुनरस्थापना हुन सक्छ भन्ने आवस्था छैन् । यो क्षेत्र रिभाइभ हुनलाई १÷२ वर्ष समय लाग्छ । आन्तरिक पर्यटन चाँडो बढे पनि बाह्य पर्यटन आगमन हुन समय लाग्छ । कोरोनाको भ्याक्सिन आएन भने पनि व्यापार व्यवसायको मोडल परिवर्तन गरेर भएपनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तो बेलामा मासलेभलमा कर्जाको ब्याजदर कम गर्नका लागि हामीले ठूलो कोसिस पनि गरिरहेका छौं । आगामी दिनमा आझै गर्ने प्रयन्त रहने छ ।

साउनबाट सम्भवत सबै बैंकहरुको आधारदर एक÷डेढ प्रतिशत आधारदर घट्छ । बैंकहरुले खर्च पनि कटौती गर्दै आएका छन् भने निक्षेपको ब्याजदरलाई पनि समयसामयीक बनाएका छन् । त्यसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर करिब एकल अंकमा आउने सम्भावना छ ।

पुनरकर्जाबाट ५÷६ प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध भयो भने ठूलो राहत हुन्छ । तर व्यवसायीहरुले यो सधैको ५÷६ लागि हो भनेर सोच्नु हुँदैन । हाम्रो जस्तो देश जहाँ जीडीपीको टार्गेट बढी छ, मुद्रास्फ्रिती कायम गर्नुपर्ने नै ६ प्रतिशत छ भने त्यहाँ ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुन सक्दैन् । निक्षेपकर्तालाई पनि मुद्रास्फितीको वरिपरी ब्याज दिनुपर्छ । निक्षेपकर्तालाई बैंकले ६ प्रतिशत दिँदा केही प्रतिशत सञ्चालन खर्च जोड्दा ८÷९ प्रतिशत त कर्जाको ब्याज हुन्छ ।

कोरोनाको कारणले बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज, कर्मचारी खर्चलगायत सम्पूर्ण खर्च कटौती गरेर आधारदर कम गर्दै जानुपर्छ । जसले गर्दा कर्जाको ब्याज कम हुन्छ । बैंकको उद्देश्य पनि कर्जाको ब्याजदर कम होस् भन्ने नै छ । विगतमा १४÷१५ प्रतिशत भएको कर्जाको ब्याजदर अहिले १०÷११ प्रतिशतमा आइसकेको छ । यसलाई एकल अंकमा झार्न सकिन्छ भन्ने बैंकको प्रयास छ । तर पुनरकर्जाबाट लिएको लिँदा कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा आउँछ भने त्यो त सीमित समयका लागि मात्र हो । सम्पूर्ण कर्जाले पुनरकर्जा लिन सम्भव छैन् ।

व्यवसायीहरुको मागअनुसार कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा आउँन सम्भव छैन । कर्जाको ब्याजदर घटाउँदा निक्षेपको ब्याजदर पनि घटाउनु नै पर्नेहुन्छ । यसरी बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउँदा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर गर्छ ।

हाम्रो देशको निक्षेपको ब्याजदर भारतको भन्दा केही प्रतिशत बढी छ । तर निक्षेपको ब्याजदर भारतको भन्दा पनि थोरै भयो भने पुँजी बिकेन्द्रीकरण हुनसक्छ । । यहाँको निक्षेपकर्ताले भारतका बैंक तथा वित्तीय सस्थामा लगेर निक्षेप जस्समा गर्न थाल्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले नै पुनरकर्जा भनेको ६ महिनाका लागि हो । र, अर्को ६ महिना नविकरण हुन्छ । त्यसकारण सधै एउटै ऋणीले पुनरकार्जाको सुविधा पाउन पनि सम्भव छैन । पुनरकर्जामात्र यसको सावधान हो भन्ने होइन् ।

बैंकहरुले कष्ट अफ प्रोडक्सन कम हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा बजार बढी हुन्छ । आयात कम गर्न सहयोग हुन्छ र बढी निर्यात गर्न सक्छौ भनेर विगत २/३ वर्षदेखि कर्जाको ब्याज कम गर्न प्रयास गरिरहेका छन् ।

बैंकर्स संघको ब्याजदर निर्धारण काम होइन गर्ने । ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ । यदी हामीले बजारलाई नै ब्याजदर निर्धारण गर्न छोडेको भए आज निक्षेपको ब्याजदर नै १२÷१३ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर १८/२० प्रतिशत हुन्थ्यो । त्यो अवस्थाबाट हामीले निक्षेपको ब्याजदरलाई मुद्रस्फितीको हाराहारीमा राख्ने र कर्जालाई एकल अंकमा ल्याउने बैंकहरुको ठूलो प्रयास हो । यसमा राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयलगायत अन्य संघ संस्था तथा निकाय र व्यक्तिहरुको पनि सहयोग छ । आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले यी कुराहरुलाई मध्यनजर गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले पनि हेरिरहेको हुन्छ । यस्तै किसिमका प्याकेजहरु अन्य देशमा के भए ? त्यो पनि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहको छ ।

हामीले प्याकेज र सहुलियत दिइहँदा वित्तीय स्थायित्वलाई पनि राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ । सबै कर्जाको गुणस्तर बिग्रिने र सबै कर्जालाई पुनरसंरचना गरेर अन्तिम तिर्ने बनाइदिएमा त्योबेला कर्जाको गुणस्तर बिग्रिन सक्छ । कर्जाको गुणस्तर बिगारेर एनपीए धेरै बनाउनु पनि हुँदैन ।

बैंकहरु एनएफआरएस स्ट्याण्डर लेभलमा गइसकेका छन् । एनएफआरएसले नउठेको ब्याजलाई पनि आम्दानी देखाउँछ । आम्दानी देखिएपछि बैकहरुले सोही अनुसारको राज्यलाई कर तिर्नु नै पर्छ र बोनस ऐनअनुसार बोनस तिर्नु नै पर्छ ।

तर राष्ट्र बैंकले नउठेको ब्याज सम्पूर्ण ब्याज रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाका कारणले वितरणयोग्य नाफा थोरै हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कमसेकम उठेको ब्याजबाट लाभांश बाँड्न पाउनुपर्छ । तर ब्याज उठ्नलाई सबै बैंकहरुले ब्याज उठाउनलाई कोसिस गर्दा त्यसको पेसर उद्योगी व्यवसायीलाई नै पर्छ । होला असोज मसान्तसम्म अलि सहज होला । पूर्णरुपमा सहज हुने आँकलन गर्न सकिन्न । पूर्णरुपमा लकडाउन आज पनि खुलिसकेको अवस्था छैन ।

सार्वजनिक यातायात नखोलिएसम्म पूर्णरुपमा उद्योग व्यव्यसाय पनि पहिलेको अवस्थामा आउन सक्दैन । त्यसैले गर्दा धेरै किसिमको प्याकेजहरु कोभिडको असर प्रभावित क्षेत्रलाई वर्गिकरण गरेर ल्याउनु पर्छ । जसको कारणले सबैले बाच्ने अवसर पाउँछन् । बैंकमा डिफल्ड नहुने, नाफा पनि नघट्ने र सेयरधनीहरुले केही प्रतिशत भएपनि लाभांश वितरण गर्न सकियोस् ।

सेयरधनीले लाभांश पाउँदा पुँजी बजारमा लगानी गएर केही सहयोग गर्छ । नेपालको पुँजी बजार ७० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरुको अंश छ । यस्तो बजारमा केही पनि लाभांश वितरण नहुँदा पुँजी बजार संकटमा पनि पर्न सक्छ । त्यसकारण सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एउटा कसरी बाँच्न र बचाउन सकिन्छ भन्ने तबरबाट यो बर्षको मौद्रिक नीति आउँछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।

व्यवसायीहरुले कर्जा ब्याज १४/१५ मा हुँदा ११/१२ प्रतिशतमा ल्याउनु पर्छ भन्ने माग गरेका थिए । १२ प्रतिशतमा आउँदा एकल अंकमा ल्याउनु पर्छ भन्ने माग भयो । अब एकल अंकमा आउने क्रममा छ । तर व्यवसायीहरुले ५ प्रतिशतमा झार्नु पर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन् । भोलिका दिनमा ५ प्रतिशत नै कर्जाको ब्याजजदर भएमा शुन्य प्रतिशत ब्याजदर हुनुपर्छ । हामीले बैंकबाट सित्तैमा कर्जा लिन पाउनुपर्छ भन्ने माग नहोला भन्न पनि सकिन्न ।