मौद्रिक नीतिमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छः कृषि विकास बैंकका सीइओ अनिल उपाध्यायको विचार

कोभिड–१९ को कारण देश बाहिर र भित्रबाट रोजगारी गुमेर गाँउ फर्किएका दक्ष जनशक्तिको संख्या धेरै छ । लकडाउनले गर्दा हरेक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि रोकिएका छन् भने व्यपार व्यवसाय घाटामा गइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

सरकारले बजेटमार्फत् कृषि क्षेत्रमा मुख्य आर्थिक तथा रोजगारीको माध्यम बनाएर कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन समेत गरिसकेको छ । यसलाई कार्यान्यवन गर्नका लागि साथै कृषि क्षेत्रलाई वित्तीय क्षेत्रसँग जोड्न राष्ट्र बैंकले कृषि केन्द्रित मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ ।

नीतिगतरुपमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने, कृषिलाई फराकिलोरुपमा काम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले स्रोतदेखि लिएर कर्जा व्यवस्थापन, पुँजीमा गणना गर्ने विधिलगायत सहजीकरण व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसले कृषि क्षेत्रमा स्वरोजगार तथा रोजगारी सिर्जना गर्छ भने आर्थिक गतिविधिहरु समेत बढ्छ । साथै कृषि क्षेत्रमा लगानी बढी उत्पादन बढ्दा आयातलाई प्रतिस्थापन समेत गर्छ । यसले मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण सहयोग पुग्छ ।

कृषि पनि लामो समयको परियोजना हो । स्रोतदेखि उत्पादन र वितरणसम्म सम्बोधन गर्ने गरी राज्य प्रणालीको कृषिको योजना तथा कार्यक्रमलाई अनुदानसँग जोड्ने एकद्वार प्रणाली बलियो बनाउने नीति अब आउनुपर्छ । साथै कृषिलाई बीमासँग जोड्न सहजिकरण तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमार्फत कृषिलाई डिजिटलाइजेशनतर्फ विस्तारै लैजान सकिन्छ । जसमा डाटा राख्ने, किसान कार्डको व्यवस्था गरी सोको माध्यमबाट लिपिबद्ध गर्ने, ऋण र अनुदान सम्बन्धी सूचना राख्नुपर्छ । यसप्रकारका कार्यक्रमहरु बजेटले बोलेको हुनाले मौद्रिक नीतिले पनि यसलाई नै प्राथमिकतामा दिएर जानुपर्छ ।

कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसको व्यवस्थापनको हकमा तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता भएको बैंकले क्षमता नभएको बैंकको लगानी पनि गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । क्षमता भएको ठाँउमा लगानी गर्ने अवसर पायो भने त्यस क्षेत्रमा बैंकहरुले स्वतः लगानी गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् ।

कुनै बैंकको कृषि क्षेत्रमा, कुनै बैंकको हाइड्रोमा त कुनैको होटल पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता तथा पहँुच हुन्छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रलमा अरु बैंकले गर्न नसकेको लगानीको हिस्सा पनि जसले सक्छ क्षमता भएको बैंकले लगानी गर्ने वातावरण मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ ।

कुनै बैंकले कृषिमा लगानी गर्ने क्षमता छैन भने कृषि विकास बैंकले ती बैंकहरुको कृषिमा काम गर्न र कृषि विकास बैंकको हाइड्रो जस्ता अन्य ठूला परियोजनामा क्षमता नभएको अवस्थामा त्यो अरुको मार्फतबाट पूरा गर्ने समेत व्यवस्था हुनपर्छ ।

यस्तो प्रकारको सहुलियत राष्ट्र बैंकले गर्दा उत्पादन, रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधिमा आफ्नो क्षमताअनुसार बैंकहरुले अझ व्यवस्थित गर्ने अवसर पाउँछन् ।

यो वर्षबाट पुनरकर्जा सम्बन्धी नयाँ कार्याविधि आएको छ । जसको माध्यमबाट स्रोतमा नै अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । स्रोतमा नै अनुदान भएको कारणले गर्दा कर्जा लगानीको दरमा ग्राहकले सहुलियत पाउँछन् ।

अब बैंकहरुले स्रोतमा नै अनुदान पाउँछन् । पहिले कर्जाको प्रकारअनुसार फरक–फरक प्रतिशत अनुदान दिने चलन थियो । अहिले त्यो छैन । अहिले राष्ट्र बैंकले तोकेको वर्गअनुसारका शीर्षकमा कर्जा लिने हो । सोहीअनुसार तोकिएको कर्जाको ब्याज निर्धारण हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले साधारण पुनरकर्जा अन्तर्गत बैंकहरुलाई ३ प्रतिशतमा दिएर ग्राहकलाई ५ प्रतिशत, विषेश पुनरकर्जा १ प्रतिशतमा बैंकलाई दिएर ३ प्रतिशतमा ग्राहकलाई र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा २ प्रतिशतमा बैंकलाई दिएर ५ प्रतिशतमा ग्राहकलाई दिन निर्देशन दिएको छ ।

यसरी स्रोतमा नै अनुदानको व्यवस्था गरिएको हुँदा अब कर्जा प्रवाहमा एकरुपता आउँछ । यसबाहेक प्राथमिकताको अन्य क्षेत्रहरुमा जाने कर्जाको ब्याजदर पनि सबै बैंकहरुको एउटै हुनुपर्छ ।

यस्तै, कृषिका उत्पादनहरु छिटो नष्ट हुने र नहुने हुन्छन् । छिटो नष्ट हुने कृषि उत्पादनलाई नोक्सान व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीतिले पुनरविचार गर्नुपर्छ । तरकारी, फलफुल तथा दुग्घजन्य कृषि उत्पादनको व्यवस्थापन राम्रो भएन भने बिग्रिन्छ । त्यस्ता कृषि उपजहरुको बीमा गर्ने नीतिलाई अझ प्रवाकारी बनाउनुपर्छ ।

बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीमा प्रकृति या परिस्थितिले नाश भएमा किसानहरु त मर्कामा पर्छन् । कृषिमा व्यवसायीक रुपमा लागेका व्यक्तिहरु यही कारणले पनि निरुत्साहित भएका हुन्छन् ।

त्यसकारण प्रकृति हेरेर नोक्सान व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था लागू गरिएमा बैंकहरुलाई काम गर्न सहज हुनुको साथै कर्जाग्राहीलाई पनि अतिरिक्त भार पर्दैन ।

(कुराकानीमा आधारित)