अर्थमन्त्री खतिवडाले गुमाएको अन्तिम अवसर
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बहुमतको सरकारका साथमा लगातार तीनवटा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने सौभाग्य पाए । महेश आचार्यपछि प्रधानमन्त्रीको बलियो सहयोग र समर्थनमा बजेट प्रस्तुत गर्न पाउने भाग्यमानी अर्थमन्त्री पनि उनीमात्रै हुन् । यसबीचमा डा. खतिवडाबारे तीनथरी मानिसका निम्न तीनखाले बुझाइ थिएः
पहिलो, अर्थमन्त्रालय सम्हाल्नासाथ उनले निकै चमत्कार गर्लान् र आफ्नो राजनीतिक उचाइलाई चुनौती देलान् भनेर विशेषगरी अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने नेकपाका नेताहरु निकै सशंकित र भयभित देखिन्थे ।
दोस्रो, नेकपाको घोषणापत्रमा व्यक्त चुनावी प्रतिवद्धता र चुनावमा परिचालित नेकपाका कार्यकर्ताहरुमा सरकारले केही गर्ला भन्ने ठूलो आशा र भरोसा थियो । महामारीको विस्तार, लम्बिँदो बन्दाबन्दी र सर्वत्र निराशा छाएका बेला अझै पनि कार्यकर्ताका अतिरिक्त सामान्य जनमानसमा सरकारप्रति झिनो आशा र भ्रम देखिन्थ्यो ।
तेस्रो, पार्टीइतरका बौद्धिक समूदायबीच पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले निकै जोस र जाँगरका साथ ठूलो जोखिम उठाएर काम गर्नेछन्, दूरदर्शिता समेटिएको आर्थिक विकासको खाका प्रस्तुत गर्नेछन्, अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत तथा नीतिगत सुधार गर्नेछन् । र, अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ भन्ने अनुमान र विश्वास थियो । यही विश्वासका आधारमा कठिन समयमा उनलाई राजनीतिक दललगायत बौद्धिक जगतले ठूलो कसरत गरी महत्वपूर्ण सुझावहरु समेत उपलब्ध गराएका थिए ।
उनप्रतिको उपरोक्त बुझाइ स्वयम् उनकै लागि ठूलो पुँजीको रुपमा रहेको थियो । कसैले उनको पहिरन उतार्नु परेन । तीनवटा बजेट र कार्यशैली देखेपछि आफ्नै पार्टीका शंकालु नेताहरु अहिले सुरक्षित एवं भयमुक्त देखिएका छन् ।
डा. खतिवडामा आफ्नै केही मौलिक र विशिष्ट समस्याहरु देखिए ।
हाम्रा योद्दा अर्थमन्त्रीः न कान सुन्छन्, न आँखा देख्छन्, न त कुरा नै बुझ्छन्
पहिलो, संकीर्ण मानसिकताबाट माथि उठेर फराकिलो सोचका साथ काम गर्ने र आफ्नो स्वीकार्यता बढाइ सम्वद्ध क्षेत्रका विज्ञहरुलाई परिचालन गर्ने अवसरबाट आफैं बञ्चित भए । उपलब्ध सुझावहरुलाई ग्रहण गरेका भए निकै उत्कृष्ठ बजेट बन्ने थियो । धेरैको भनाइ के छ भने ती सुझावहरु दिएर हल्लीखल्ली नगरेको भए कार्यान्वयनमा आउन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो ।
दोेस्रो, उनी आफ्नै ज्ञानको दायरा, अहंकार र पूर्वाग्रहको दलदलमा नराम्ररी फँस्न पुगे र इतिहासले सुम्पिएको यो तेस्रो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी (राष्ट्र बैंक, योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय) पनि स्वयम्लाई समेत सन्तुष्ट पार्न नसक्नेगरी खेर फाल्न पुगे । यसबीचमा नतिजा देखिनेगरी कुनै ठोस काम गर्न सकेनन् ।
तेस्रो, अझ खतरनाक पक्ष त ध्रुत तथ्यांकशास्त्रीले झै अनुकूलका तथ्यांक भेला पार्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यसैमा रमाउने मनोवृत्ति उनमा देखियो । अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गर्दैगर्दा श्वेतपत्रमार्फत नै उनले यस्तो मनोवृत्ति देखाएका थिए ।
चौथो, कोरोना महामारीको यो असाधारण अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले जस्तै लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्तर दक्षिण रेलमार्ग बनाउने, युरेनियम फलाम खानी अन्वेषण गर्ने, कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य तोक्नेजस्ता तिलस्मी कुरा मात्र गरे । व्यवसायिक तथा पेशागत दक्षता र सामथ्र्य प्रर्दशन गर्न सकेनन् । विगतका दुईवटा जस्तै तेस्रो बजेट निर्माणको कर्मकाण्ड पनि पूरा गरे । जनताको जीवनरक्षा र आर्थिक पुनरुत्थानका कुनै ठोस कार्यक्रम दिन र आर्थिक दिशानिर्देश गर्न सकेनन् ।
यसबीचमा उनले पार्टी कार्यकर्ताहरु, महामारी पीडित विशेषगरी समाजको तल्लो वर्ग, विपक्षी राजनीतिक पार्टी तथा बौद्धिक समूदायलाई समेत निराश पारिदिएका छन् । साथै प्राविधिक भएपनि अर्थमन्त्रालयमा राजनीतिक पृष्ठभूमिकै नेतृत्व चाहिने रहेछ भन्ने एउटा आम बुझाइलाई पूष्टि गरिदिएका छन् ।
संस्थागत क्षमता र प्रणालीगत सुधारमा मौन
१. सरकारलाई साधन र स्रोतको समस्या छ । तर बजेटमा सरकारी खर्चमा मितव्ययीता अपनाउने प्रतिवद्धता छैन ।
२. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी खर्चमा ३० देखि ४० प्रतिशत कटौती गर्न सकिन्छ, जसलाई महामारी विरुद्धको अभियानमा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । आयोगले समिति, परिषद्, आयोग, बोर्ड गरी झण्डै २०६ वटा सरकारी अड्डाहरुलाई घटाएर ८३ वटामा झार्नेलगायत समग्रमा झण्डै १० हजार दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव दिएको थियो । तर यसलाई सम्वोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन ।
३. कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सरकारी खर्च बढेर राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भइसकेको छ । विगत तीन वर्षको स्थिति हेर्दा चालु खर्च ६४ प्रतिशतले बढेको छ । विकास बजेटको विगत ६/७ वर्षको प्रवृत्तिलाई नियाल्ने हो भने औषत ७३ प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको देखिन्छ । न विकास बजेट पूरा खर्च हुन्छ न आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन्छ । यसले सरकारी संयन्त्रको संस्थागत क्षमता र कर्मचारीको कार्यक्षमता तथा शाख दुबैमा आएको तीव्र ह्रासको शर्मनाक अवस्थालाई प्रतिविम्वित गर्छ । तै पनि अर्थमन्त्रीले जथाभावी योजना र कार्यक्रम राखेर बजेटको आकार ठूलो बनाउने र अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् उक्त आकार घटाउने काम गर्न छोडेका छैनन् । यसमा सुधार गर्नेतर्फ केही शब्द बजेटमा उल्लेख छैनन् ।
बजेटमा केही विरोधाभाषी कार्यक्रम
१. विज्ञहरुले आर्थिक सम्भाव्यता नभएको भन्दै आएको, धेरैले खिल्ली उडाउँदै आएको र सरकारलाई पनि विश्वास नलागीरहेको काठमाडौं-रक्सौल र रसुवागढी–काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको कुरा पनि बजेटमा समावेश गर्न भ्याएका छन् । विशेषगरी पहाडी भौगोलिक अवस्थितिमा यी ठूला रेलमार्ग सम्भव नहुने, निर्माणका लागि स्रोतको अभाव हुने, अनुदान सहयोग प्राप्त नहुने र महंगो ब्याजको चीन वा भारतको ऋण सहयोगबाट धान्न नसकिने चेतावनी विज्ञहरुले दिँदै आएका छन् । कोभिड महामारीपछि त यो असम्भवजस्तै भैसकेको छ ।
२. आगामी आर्थिक वर्षमा १३ सय मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भनिएको छ विद्युत प्राधिकरणका अनुसार यसभन्दा बढी बिजुली पनि उत्पादन हुनसक्छ । तर कतिपय प्रसारण लाइन नबनाइएकाले मात्र उत्पादन अवरुद्ध गराइने हो । उल्टै शंकास्पद ढंगले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार वृद्धि गरी महंगो बनाइएको छ । उत्पादित विद्युतलाई औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोगमा ल्याउने कुनै योजना कार्यक्रम बजेटमा छैनन् ।
वाम सरकारको मध्यम वर्ग सेक्ने कर प्रणाली, अमेरिकामा भन्दाबढी कर तिर्दा सुविधा पाइँदैन
३. सात लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने हास्यास्पद कुरा बजेटमा उल्लेख छन् तर रोजगारी सिर्जना जस्तो गम्भीर र कठिन काम कसरी गर्ने भन्ने बजेटमा तर्कसंगत कार्यक्रम छैनन् । हचुवाका भरमा यो क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना हुनेछ भनेर मनगढन्ते अनुमानित तथ्यांकमात्र पेश गरिएको छ । कृषि, निर्यातमूलक उद्योग, व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा उनको पहिलो र दोस्रो बजेटमा पनि उल्लेख छन् । त्यस्तै पशुपालन, फलफूल, उच्चमूल्यका जडिबुटीको उत्पादनमा जोड दिने कुरा पनि पहिलाका बजेटमा उल्लेख भएकै विषय हुन । काम किन भएन त भनेर खोजी गरिएको छैन ।
४. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । अघिल्लो वर्ष रोपाँईको चापाचापमा हेल्मेट लगाएर सडक भित्ताको झार उखेल्न लगाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँडिएको थियो । यो कार्यक्रममार्फत पैसा बाँडिएको हो । यसलाई रोजगारी सिर्जना भन्न मिल्दैन । ११ अर्ब रुपैयाँले ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा कामका लागि खाद्यान्नजस्तै गरी पैसा बाँड्ने हो र यसबाट रोजगारी सिर्जना भएको मानिँदैन ।
५. विदेशी कामदारलाई नेपालमा काम गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तेस्रो मुलुकका कामदारको हकमा अहिले पनि यो व्यवस्था लागू छ । यो भारतीय कामदार लक्षित प्रस्ताव हो र नेपाल भारत दुई देशको हकमा अर्कै सन्धि आकर्षित हुन्छ । दुबै देशका जनता एकअर्को देशमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउँछन् । मौसमी रोजगारीका लागि लाखौंलाख नेपाली भारतमा काम गर्न जान्छन् । भारतबाट पनि सीपयुक्त जनशक्ति लाखौको संख्यामा नेपालमा काम गर्न आउने गरेका छन् । रोक्न सकिदैन ।
६. होटल, विमान कम्पनी, यातायात, ट्राभल, ट्रेकिङलगायतका व्यवसायमा आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ तर यिनीहरुको सिजन आगामी अगस्टबाट शुरु हुने तर उक्त सिजनका लागि कुनै पर्यटकको बुकिङ नभएकाले अर्को वर्ष पनि यस्ता कम्पनीहरुको नाफा हुने कुरै छैन भने नाफै नहुने आयकरमा छुटको के अर्थ छ ? अर्कोकुरा कोभिड प्रभावित सबैलाई ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट छुट्याइएको भनिएको छ । यसले कुन-कुन क्षेत्रको मात्र आर्थिक पुनरुत्थान होला ?
७. कोभिडबाट प्रभावित उद्योगधन्दालाई सहुलियत दिन डेढ खर्बको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने र यसमा ५ प्रतिशतमात्र ब्याज लिने प्रस्ताव गरिएको छ । पुनर्कर्जा कोषमा सरकारले पैसा राख्ने हो ? पुनर्कर्जा रकमको स्रोत के हो ? राजस्व असूलीभन्दा चालु खर्च बढी भएको सरकारले यो रकम कहाँबाट ल्याएर राख्छ होला ? पुनर्कर्जा रकममा प्रस्तावित सुविधाको पूरै सदुपयोग छैन र यसको प्रमुख कारण भरपर्दो स्रोतको अभाव नै हो ।
सबैभन्दा बढी हास्यास्पद कुरा कृषिसँग सम्वन्धित कार्यक्रममा देखिएको छ । जस्तो:
१. विभिन्न प्रदेशहरुमा ३.१ लाख मेट्रिक टन क्षमताका २०० वटा खाद्य भण्डारण केन्द्रहरु खोल्ने कुरा बजेटमा प्रस्तावित छ । साथै किसानको उत्पादनका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा पनि उल्लेख छ । तर कति क्षमताको खाद्य भण्डारण केन्द्र खोल्न कति पैसा चाहिन्छ, कसले सञ्चालन गर्ने, खाद्य भण्डारणको गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गरिन्छ, भ्यालु चेनको गुणस्तरीयता कसरी कायम गरिन्छ ? यस्ता विषयमा बजेटले कुनै मोटामोटी अनुमान, अध्ययन, विश्लेषण समेत गरेको छैन ।
हिसाव किताव नभएकाले यो त निबन्ध जस्तो भएन र ? उदाहरणका लागि अनुमान गरौं, तीन लाख मेट्रिक टनको गोदाम निर्माणको मोटामोटी हिसाव निकाल्ने हो भने प्रतिकिलो चामलको ६० रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि प्रस्तावित क्षमताको गोदाम निर्माण र सामान खरिदमा २०औं अर्ब रुपैयाँ लागत पर्छ । बजेटमा उल्लेखित रकम कृषि मन्त्रालयले नियमित कार्यक्रमलाई नै पुग्दैन भनिरहेको छ । यो केन्द्र सरकार वा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने हो ?
२. पकेट क्षेत्र विकास गर्ने भनिएको छ । सामानका लागि त बजार चाहिन्छ । किसानले दूध तरकारी सडकमा फालिरहेका छन् । किसानले लगानी गरिसकेपछि बजार नभएकाले यसरी फालिएको हो । उत्पादनदेखि वितरण र बजारसम्मको सञ्जालको व्यवस्था नभइ किसानलाई जवर्जस्ती समस्यातर्फ धकेल्ने काम मात्र हो यो । त्यस्तै यान्त्रिकरणको कुरा गरिएको छ । अहिलेसम्म किन भएनभन्दा एकपटक प्रयोग भइसकेपछि बाँकी समय त्यस्ता उपकरणलाई थन्क्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ । यसको त ठूलो लागत पर्छ । यसलाई कसले व्यहोर्ने हो ?
३. समस्या शीतभण्डारमा छ । शीतभण्डार निर्माणमा पैसा कसले लगाउने ? शीतभण्डारको लागत महंगो छ । त्यहाँ राखिसकेपछि त्यसको भाडा कसले तिर्ने ? विद्यमान दरको विजुलीले शीतभण्डारलाई धान्दैन । त्यसमा अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई सरकारले व्यहोर्ने हो ? त्यस्तै प्रांगारिकबाहेक अन्य मल नेपालमा बन्दैन । भारतले लकडाउनका कारण आन्तरिक खपतलाई चाहिने मल नै उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । अब नेपालमा कहाँबाट मल आपूर्ति होला ?
४. अर्थमन्त्रीले फलाम खानी र युरेनियम अन्वेषणको प्रसंग बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । खानी अन्वेषणको यस्तो चर्चा ४०/५० वर्षदेखि हुँदै आएको छ । अन्वेषण लागत प्रशस्त भएकाले अहिलेसम्म काम नभएको हो । यति महंगो धातुको उत्खननमा लगानी गर्ने कसले, सरकारले, विदेशीले वा निजी क्षेत्रले ? सरकारले गर्ने हो भने बजेटको व्यवस्था खोई ?
सुनिएअनुसार उत्तर र एक टाढाको मित्रराष्ट्रको आश्वासनबाट प्रभावित भएर यस्तो कार्यक्रम राखेको चर्चा छ । प्रस्तावित ठाउँमा ठूलो मात्रामा युरेनियम छ भन्ने मान्ने हो भने प्रतिकिलो ७ सय डलरको यति महंगो धातुको उत्खनन् गर्न झापाको जग्गा एक छिमेकी मित्रराष्ट्रलाई दिएजस्तो मोडेलमा सयौं वर्षका लागि केही अर्बमा अर्थात कौडीको मोलमा विदेशीलाई दिन लागिएको हो ?
५. झण्डै डेढ दशकदेखि निजीकरणको कार्यक्रम अवरुद्ध छ र सरकारले आफै पनि संस्थानहरुलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । तर सरकारलाई अर्बौको आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिरहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुको सुधारका विषयमा बजेटमा केही शब्द उच्चारण गरिएको छैन ।
६. कोभिडको असरस्वरुप नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको ठूलो समस्या सिर्जना हुनसक्नेछ । यो अवस्था आउन नदिन बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने विषयहरु छुटेका छन् । अब मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि यस्तै हल्काफुल्का कुराहरु आए भने अर्थतन्त्र ठूलो समस्यामा पर्ने सम्भावना छ ।
खास राहत चाहीँ खोई त ?
लकडाउनका कारण कोभिडले भन्दा पनि मानिसहरु मानसिक चिन्ताजन्य रोग तथा भोकले ग्रस्त भएर मर्न थालेका छन् । हालसम्म कोरोनाका कारण त १३ को मृत्यु भएको छ । कोरोना र लकडाउनका कारण उत्पन्न अनिश्चितताबाट मानसिक समस्या उत्पन्न भइ मृत्यु हुनेको संख्या ११ सय नाघिसकेको छ । लकडाउन खुलेपछि यस्तो समस्याबाट मृत्यु हुनेको संख्या उल्लेख्य बढ्न सक्ने प्रवल सम्भावना छ । उनीहरुको राहत तथा जीवनरक्षाका लागि वास्तविक एवं प्रत्यक्ष राहतको व्यवस्था आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? केन्द्र सरकार अथवा प्रदेश वा स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी राहतका लागि बजेट र जिम्मेवारी तोकिनुपर्दैनथ्यो ?
गुमेको सम्भावना
विगतको हिंसात्मक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, लामो समयदेखिका राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने संविधान निर्माणपछि निकै शक्तिशाली सरकार गठन भएको थियो । अर्कोतिर यस्तो अस्थिरताले आर्थिक गतिविधिहरु अवरुद्ध हुन पुगेका थिए र कतिपय विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरु पनि नयाँ-नयाँ परियोजनाहरुको परिकल्पना गरेर बसिरहेका थिए ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा शक्तिशाली भूमिका पाएका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले दूरदर्शितासहित प्रारम्भमा ठूलो जोखिम उठाएर विकासको भूमरी सिर्जना गर्ने प्रशस्त गुञ्जायस थियो, जहाँ पहिला व्यापक नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारको जोखिम लिइएका कारण भूमरी जस्तै अस्थिरता र असुरक्षित माहोल निर्माण हुन्छ र त्यसपछिका वर्षहरुमा भूमरीसँगै सीधैमाथि पुग्ने ठाडो वृद्धि (स्पाइरल ग्रोथ) हासिल हुनसक्छ ।
यो विशेषगरी लामो समयदेखि आर्थिक गतिविधिहरु अवरुद्ध भएका अल्पविकसित मुलुकहरुमा हासिल हुने विकास प्रवृत्ति हो । इतिहासमा एकाध प्राप्त हुन सक्ने यस्तो अवसर सौभाग्यवश उनलाई प्राप्त थियो । तर उनका पहिलेका दुईवटा बजेटमार्फत् गर्न सक्ने यो अवसर गुम्यो र लकडाउनपछि त अब यसको सम्भावना टरेर गएको छ । हालै प्रस्तुत बजेटपछि त जनतामा अब केही हुँदैन भन्ने बलियो मानसिकता विकास हुँदै गएको छ ।
पुष्प दुलाल
