चिनियाँ बैंकले १३ अर्ब ७० करोड ऋण दिने, कुलमानले गर्ने भए खर्च

काठमाडौँ । नेपालको विद्यत् वितरण प्रणाली स्तारोन्नती तथा विस्तार आयोजना कार्यान्वयनका लागि एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले १३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता प्रदान गर्ने भएको छ ।

ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा आज हस्ताक्षर सम्पन्न भई विद्युतीय माध्यमबाट आदानप्रदान भएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले, आयोजना सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले र एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका तर्फबाट दुबै सम्झौतामा निमित्त डाइरेक्टर जनरल रजत मिश्रले हस्ताक्षर गरे ।

यो आयोजनालाई आवश्यक पर्ने करिब २२४ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये युरोपेली लगानी बैंकबाट पनि सहलगानीको रुपमा १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता प्राप्त गर्न यसअघि सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ ।

दुई फरक दातृ निकायका ऋणलाई मिश्रण गरी सम्मिलित वित्त ढाँचामा यो ऋण परिचालन गर्न लागिएको हो ।

एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले नेपालमा सरकारी क्षेत्रमा गरेको पहिलो लगानी पनि हो ।

विद्युत सेवामा नेपालको प्रदेश नं ५ , कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताको पहुँच बढाउने र विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर एवम् दक्षता बढाउने उद्देश्य रहेको छ । सो आयोजना सन् २०२३ को डिसेम्वर सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने सो आयोजना अन्तर्गत ३३ र ११ किलोभोल्ट सबस्टेसनहरु तथा ३३ किलो भोल्ट आपूर्ति लाइनहरुको निर्माण, ११ किलो भोल्ट आपूर्ति लाईनहरु तथा वितरण ट्रान्सफर्मर र कम भोल्टेजका आपूर्ति लाईनको निर्माण र क्षमता विकास एवम् आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछन ।

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सात वटै प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु आवमा नै कूल ४० जिल्लामा पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि कोरोना कहरका कारण लकडाउन भएपछि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।