कृषिमन्त्री भुसाललाई खुल्ला पत्रः बजेटमा यत्ति कुरा नछुटाइदिनुहोस्, यसरी गरौं कृषि क्रान्ति

कृषिमा यसो हुनुपर्यो, उसो हुनुपर्यो भन्ने दर्जनौं सुझाव मन्त्रीज्यूलाई दैनिक प्राप्त भइरहेका छन् । सुझावका चाङले नथिचिइनू होला । मुलुक बचाउने कृषिले नै हो । तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा कृषिलाई डोर्याउने बाटो खन्नुपर्ने छ । आँट गरेर कृषिका निकायहरुको पुनःसंरचनाको काम गर्न र नेपाल सुहाउँदो आत्मनिर्भर कृषिको योजना ल्याउनु होला । कृषि भवसागर छ, सबैमा बजेट विनियोजनन गाह्रो पनि होला । तर, बजेटको सीमाभित्र कृषिको असीमित सम्भावनाको ढोका बन्द नगर्नु होला । बजेट नपुगे नीतिमा भए पनि धेरै कुरा समेट्न सकिन्छ, भोलि स्रोत खोजौंला ।

प्रिय कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालज्यू,
कृषि वाला अभिवादन ।

मन्त्रीज्यू पनि किसान । किसानकै छोरा । किसानको नेता र अहिले किसानकै मन्त्री पनि । यस अर्थमा नेपालमा कृषि विकासबिना आर्थिक/सामाजिक विकास सहज छैन भन्ने पक्कै पनि बुझ्नु भएकै होला ।

मन्त्री भएपछि लकडाउन शुरु हुनु अघिसम्म ठ्याक्कै ४ महिना त प्रत्यक्ष कृषिलाई मात्र समय दिएर, अध्ययन गरेर धेरै बुझ्नु भएको छ, किनभने तपाईं अध्ययनशील मान्छे । थप अध्ययन गर्दै पनि हुनुहुन्छ होला । यसमा शंका रहेन ।

किसानलाई तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गरी कसरी राहत दिने र कृषिलाई उकास्दै कोरोनापछिको आर्थिक असन्तुलनलाई लयमा ढाल्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

दिनरात खटेर कृषि बजेटको तयारीमा लाग्नु भएको छ भन्ने सुनेको छु । मेरो चासो पनि तपाईंले ल्याएको ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’को सुत्र कार्यान्वयनमा नै हो । चिठ्ठी लेख्नमा त तपाईं पनि माहिर नै हुनुहुन्छ ।

तपाईंले यी काम गर्न सक्नुभयो भने आउने चुनावमा तपाईं भोट माग्न जाँदा मलाई जागिर चाहियो । मलाई यति पैसा चाहियो । मलाई उ गर्दिनु पर्यो, त्यो गर्दिनु पर्यो भन्दै आउनेहरुको भीड हुनेछैन । लाखौं बेरोजगार युवाहरु कृषिमा लागेर ‘मलाई जापान पनि यही, मलाई कोरिया नि यही,…’ बोलको पशुपति शर्माको गीत गुनगुनाउँदै आफ्नै माटोमा मेलापात धाएको भेट्नु हुनेछ तपाईंले । एउटा कृषिमन्त्रीका लागि त्यो भन्दा ठूलो सफलता र खुसीको कुरा अरु के होला र मन्त्रीज्यू ?

तपाईंकै सिको गरेर एक कृषि पत्रकारका नाताले यो चिठ्ठी लेख्दै छु । तपाईंले स्थानीय तहलाई लेखेको चिठ्ठीको उत्तरसँगै प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयले निरन्तरता पाओस् र कोरोनाको कहरबाट माथि उठाउने मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने योजना बनुन् भन्ने चाहना मेरो मात्र होइन जनताको पनि हो ।

कृषक बनेका पूर्वमन्त्रीको अनुभव: अनुदानमा घुस माग्छन्, अब नेताको पछि नलागी खेती गरौं

नेपालको कृषि विग्रेला कि भन्ने चिन्ताले कुत्कुत्यायो । मन हुँडल्यो । अनि यो दुई शब्द तपाईंका नाममा सम्बोधन गरी लेखेको हुँ । करिब एकदशक कृषि बिटलाई जिरोबाट मूल बिटकारुपमा स्थापित गर्दै संघर्ष गर्ने संघर्षशील पत्रकारका नाताले मैले देखेको, लेखेको, भोगेको र लागेको कुराका आधारमा तपाईं समक्ष केही अनुभव साट्दै छु । सुझाव दिँदैछु ।

मेरो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने त्यो त तपाईंको मर्जी ।

तर, मन्त्रीज्यू तपाईंलाई थाहा छ एकबिहानै उठेर तपाईंले भोजन गर्ने अण्डा, पाउरोटी कहाँबाट आउँछ ? हरेक दिन खाने दाल-भात-तरकारी कहाँबाट आउँछ ? तक्कै पनि तथ्यांक हेर्नु भएको होला । कृषि प्रधान देशले वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा विदेशबाट हामीले कृषि उपज वस्तुहरु किन्दै आएको तीतो यथार्थ छ ।

यस्ता तथ्यांकहरु मनमा खेलाएका दिन हामीजस्ता साना मान्छेलाई त रातभर निन्द्रा पर्दैन । मलाई विश्वास छ तपाईं पनि कति रात सुत्नु भएको छैन होला । अझ तपाईं त माक्सवादी चिन्तक पनि ।

एकातिर कृषिको विकास हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय नारा घन्किएको दशकौं भयो । र, विद्यमान सरकारले पनि कृषि विकासको नारालाई उच्चतम प्राथमिकताका साथ घन्काइ रहेको छ । तर मन्त्रीज्यू कृषिको विकास नभएको भन्ने जनगुनासो पनि दिनप्रतिदिन बढी रहेको छ । सायद यो कुरा तपाईंलाई जानकारी पक्कै होला ।

कृषिमा विकास भएकै छैन भन्ने अतिवादी धारणासँग म सहमत छैन । तर कृषि विकासले थप गति लिन नसकेको भने यथार्थ हो ।
कृषिको विकास किन हुन सकेन ? संक्षिप्तमा विगतको समीक्षाबाट कुरा शुरु गरौं ।

मन्त्रीज्यु,

भोटका लागि भए पनि नेताहरु किसानकोमा पुग्ने चलन छ । तपाईं पनि पुग्नुभएकै हो । गरिब किसानको भोटले तपाईं सांसद हुनुभयो । र, मन्त्री पनि ।

तर, लामोसमय स्थानीय निर्वाचन नहुँदा नेताज्युहरुले आश्वासन पनि दिन पाउनुभएको थिएन ।

द्वन्द्वकालमा त कृषिका हाकिमहरुले एउटै बाख्रोलाई दशतिर फर्काएर फोटो खिच्दै प्रतिवेदन बनाएर बजेट सकेको हाम्रै आँखाले देखेको हो । स्थायी सरकार नहुँदा कर्मचारीतन्त्र कम जिम्मेबार हुनु स्वभाविक थियो ।

सम्पूर्ण शासन सत्ता कर्मचारीका हातमा जाँदा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलायो । भलै यस्तो कुकर्म गर्नेमा केही महाराजा टाइपका कर्मचारी बढी छन् । जसले सबै दलका नेताका आफन्तलाई जागिर लगाएर, प्रोजेक्ट पारिदिएर निरन्तर राज गरिरहे । महालेखाको हरेक वर्षको प्रतिवेदन हेर्नुहोला मन्त्रीज्यु । लाज लागेर आउँछ ।

विश्व वैंक, एसियाली विकास बैंकदेखि दर्जनौं दाताका प्रोजेक्टमा अर्बौं सकियो । तर उपलब्धि के छ भनेर शुक्ष्मदर्शक यन्त्र लगाएर खोज्दा पनि भेटिँदैन । यो हाम्रा लागि साह्रै ठूलो दुभाृगय हो ।

लागू नै नभएर सकिएको २० वर्षे कृषिको दीर्घकालीन रणनीति र कुसमयमा (संविधान जारी हुनु ठीक अगाडि) हतारमा ल्याइएको अर्को २० वर्षे कृषि विकास रणनीति र निश्चित वर्गलक्षित तर उच्चतहका कर्मचारी (केही) को भुँडी भर्ने मनसायले ल्याइएका मन्त्रलायका कार्यविधिहरु मक्किसकेका छन् ।

अनुदानको नाममा देखिएको अनियमितताको पराकाष्टाबारे पनि तपाईं भलिभाँती जानकार हुनुहुन्छ । यी र यस्ता विगतका कमजोरी देखाएर पन्छिन त मिल्दैन ।

आउदो वर्ष अनुदानको सट्टा कृषक राहत कोष बनाउनुहोस्, आर्थिक वर्षको पहिलो चौमाससम्म किसानकको वर्गीकरण सक्ने र त्यसपछि सहयोगको प्याकेज बनाउन काम लाग्छ । गोठदेखि ओठसम्म, आलीदेखि थालीसम्मको कृषि मूल्य श्रंखलाको वास्तविकता अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

तर कमजोरी नदोहोरिउन् भन्नका खातिर र अनियमितता गरेकालाई आउँदा दिनमा भूमिकाविहीन बनाउन र कारवाही गर्न पनि विगतको समिक्षा आवश्यक छ । हिँजो, आज र भोलिसमेत समस्याका बारेमा त धेरैले बताउलान् । तर मैले समस्या भन्दा पनि तपाईंले अबलम्बन गरेका नीतिका केही पक्ष, केही आलोचनात्मक र केही आफूले देखेका फरक पक्ष राख्न यो लेखाइमा अग्रसर हुनु परेको हो ।

आफूले काम गर्ने मिडियामा मैले पटक पटक लेखेको छु, संघीयताले कृषि क्षेत्र झनै कमजोर बनाएको छ । सरकार आफैंले भन्ने गरेको कृषि प्रसारमा रहेको २० प्रतिशतको तलमाथि रहेको पहुँच पनि धरमरिएको छ । यसै पनि कृषिमा पुनःसंरचना गर्नै पर्ने थियो । यसबीच कोरोनाले चेताएको छ ।

त्यसैले अबको कृषिका लागि सिद्दान्त र व्यवहारले खारिरएको, भविष्यका लागि लड्न सक्ने कृषिमन्त्रीको खाँचो छ । जो तपाईं हुन सक्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा धेरैको छ । हरेक दिनजसो भेटेर वा इमेलमार्फत् तपाईंले आउने सुझावले पनि कृषि विकासकै कुरा गरेका छन् । सबैको कुरा सुन्नुहोला ।

किसानको वर्गीकरण गर्नुहोस् । यो काम गर्दा बेरोजगारले थोरै भए पनि रोजगारी पाउँछन्, कृषिको खास अवस्था पनि आउँछ । र, भविष्यको योजना बनाउन सजिलो हुन्छ ।

तर, निर्णय गर्नुअघि यो पत्रकारको कुरा पनि सुन्नुहोला भन्ने अपेक्षा छ । मन्त्रीज्यु, यसपछि मेरा समकक्षी पत्रकार साथीहरुकासमेत विचार समेटिने गरि मैले सरसरर्ती आफ्ना धारणा राख्न चाहन्छु ।

पार्टी सिद्दान्त र संवैधानिक अधिकारको प्रष्टता

दुईतिहाईको सरकारले चुनावअघि किसानसँग प्रतिवद्धता गरेको छ । नेपालको कृषि कता लैजाने भन्ने समाजवादी धारणा पनि घोषणापत्रमा छ । तर, पार्टीको घोषणापत्रमै कृषिलाई कता लैजाने भन्ने अन्यौलता छ ।

घोषणापत्रमा एकातिर मुलुकलाई दश वर्षमा प्रांगारिक मुलुक बनाउने भन्ने छ भने अर्कोतर्फ रासायनिक मल प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने छ । सरकार र नेकपा स्पष्ट हुनुपर्यो, नेपालको भलो प्रांगारिक गतिमै जाँदा छ । विश्वमा कोरोनाले मान्छे सोतर भइरहँदा बच्चामै भए पनि प्रांगारिक वस्तु खाएका जनसंख्या धेरै भएका कारण हो कि भन्ने अनुमन लगाउन सकिन्छ । विकासका धेरै मोडेल लागू भए, सबै मोडेल हेरियो ।

कोरोना कहरलाई यसरी बनाउन सकिन्छ कृषि क्रान्तिको अवसरः बाबुराम थापाको लेख

अब जनतालाई समाजवादी मोडेलको कृषिको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । संविधानले मार्गनिर्देश गरेको किसानको अधिकार, खाद्य अधिकार र उपभोक्ताको अधिकारसम्म प्रत्याभूत गराउन प्रांगारिक कृषि नै उपयुक्त विकल्प हो । उच्च मूल्य भएका कृषि उपज प्रांगारिकमा जोड दिनुपर्छ । हिमाली तथा पहाडी भेगमा हुँदै विस्तारै प्रांगारिकताको मोडेल तराइसम्म ल्याउनुपर्छ । खाद्यान्न बालीमा तत्काली प्रांगारिक सम्भव नहुन सक्छ ।

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अबलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरणको नीति र मन्त्रीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएपछि कृषिमा आधारित जुट मिल, सुगर मिल, धागो कारखाना, रबर उद्योग जस्ता दर्जन उद्योग बन्द छन् । खोल्ने नीति ल्याउनुस्, नेपाली उत्पादनको स्वदेशमै खपत र युवा स्वरोजगारको बाटो खुल्छ ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुपको असल कृषि अभ्यास (जिएपी) मापदण्ड तरकारी, मासु, दुध, खाद्यान्न लगाएतका वस्तु उत्पादनको मोडेल बनाइनुपर्छ । सहकारी खेतीको प्रवद्र्धन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । नीतिगत स्पष्टता छैन भने पार्टीको नीति र आवश्यक परे कानून समेत फेरबदल गरेर नेपाल सुहाउदो कृषि नीति लागू गर्नुपर्छ ।

किसान चिन्नुहोस्, कृषि बुझ्नुहोस्

सरकारी तथ्यांक अनुसार मुलुकको जनसंख्याको ६६ प्रतिशत किसान छन्, कुल जनसंख्यामा आधि त साना किसान छन् । ५० लाखका हाराहारीमा जनता रोजगारीको क्रममा बाहिर भएको बताइन्छ । अघिल्ला मन्त्रीज्युले कृषिमा आश्रित जनसंख्या घटाउने कुरा गनु भएको थियो ।

तर विदेशिएका नेपाली धमाधम कृषिमा लागिरहेका छन् । कृषिमा पुरा आश्रित, आधा आश्रित र अप्रत्यक्ष आश्रित कृषक कति छन् ? ती कृषकको अवस्था के छ ? कस्ता कृषकलाई कस्तो सहयोग आवश्यक छ ? आउँदो वर्षको बजेटमा देशभर कृषि गणना गरि नेपालको कृषि क्षेत्रको खास अवस्था बुझ्नुहोस् ।

यो महामारीलाई कृषि क्रान्तिका रुपमा बदल्न सकिएन र समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसपछि सिर्जित समस्याको व्यवस्थापन कोरोनाको व्यवस्थापन गर्नभन्दा कठिन हुनेछ ।

किसानको वर्गीकरण गर्नुहोस् । यो काम गर्दा बेरोजगारले थोरै भए पनि रोजगारी पाउँछन्, कृषिको खास अवस्था पनि आउँछ । र, भविष्यको योजना बनाउन सजिलो हुन्छ । नेपाल फर्कन चाहने र विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या पनि यकिन गर्न सकिन्छ । अनलाइनबाट निश्चित फम्र्याट बनाएर कृषिमा काम गर्न चाहनेको लगत बनाउदा आगामी योजनामा समावेस गर्न सकिन्छ । जसरी पनि यत्ति काम गर्नुपर्छ ।

आउदो वर्ष अनुदानको सट्टा कृषक राहत कोष बनाउनुहोस्, आर्थिक वर्षको पहिलो चौमाससम्म किसानकको वर्गीकरण सक्ने र त्यसपछि सहयोगको प्याकेज बनाउन काम लाग्छ । गोठदेखि ओठसम्म, आलीदेखि थालीसम्मको कृषि मूल्य श्रंखलाको वास्तविकता अध्ययन गर्न जरुरी छ । संघीयतापछि अध्ययन पनि भएको छैन । यो पहिलो प्राथमिकताको विषय हो ।

किसानको पहिचान भएपछि कृषि ऋण, बीमा, अनुदान, कृषि बजार, आयात निर्यात जस्ता विषयमा योजना बनाउन सहज हुन्छ । ठूला किसानलाई ऋण अनुदान र सानालाई कृषि सामग्रीमा अनुदान, बीमा प्रवद्र्धन र कृषकको उत्पादनको बजारको ज्ञारेन्टीसमेत गर्ने विषय नीतिमा पारेर कृषि र किसानको वास्तविक अध्ययनपछि मात्र कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ ।

कृषिका निकायहरुको पुनःसंरचना

दुईतिहाइको सरकार रहुन्जेल गर्नै पर्ने काम भनेको कृषि क्षेत्रको पुनःर्संरचना हो । हिँजो सीमित विज्ञ वा कर्मचारीको शब्दजालमा अलमलिएर कृषिको वास्तविक अवस्था नबुझेर ल्याइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना सकेसम्म खारेज गरेकै जाती ।

किसान र किसानको आवश्यकता पहिचान नै नगरि एकातिर पकेट, जोन, सुपरजोन र अर्कोतिर ज्ञान केन्द्रको नाममा समानन्तर कृषिको संरचना खडा गरिनु स्रोतको कानूनी रुपमा गरिएको दुरुपयोग नै हो । यसको साटो कृषि, पशुपंक्षी, मत्स्य, संचार र कृषि अनुसन्धानसमेतको कामलाई नेतृत्व गर्ने जिल्ला एकिकृत जिल्ला कार्यालय बनाइनुपर्छ ।

जिल्ला कार्यालयको अन्तर्गतमा रहेर समन्वयतात्मक ढंगले स्थानीय सरकारसँग मिलेर कृषि प्रसार र प्राविधिक सेवाको पहुँच जनतासम्म पुर्याउन सकिन्छ । हाल कुनै गाउँपालिकामा कृषि उपजमा रोग फैलिएमा उपचारको लागि संघमा रहेका कृषि प्राविधिक सीधै खटाउन नपाइने कानूनी जटिलता छ । यसलाई पनि तोड्नेगरी स्थापित गरिने जिल्ला कार्यालयले काम गर्नसक्छ ।

यतिबेला स्पष्ट हुनुपर्ने धेरै पक्षमध्ये कृषि उद्योगप्रतिको सरकारी बुझाइ पनि हो । सरकारी तथा निजी दुबैथरी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ । उद्योगी भनेका नाफा कमाउने मात्र हुन्, स्वार्थी हुन्छन् भन्ने मात्र धारणा राख्नु हुन्न । कृषि उद्यम गर्नेले व्यवसायसँगै सेवा पनि गरिरहेका हुन्छन् ।

आगामी वर्ष कुन जिल्लामा कति बीऊविजन, मलखाद, कृषि यन्त्र, प्रविधि, प्राविधिक सेवा, सिंचाईं लगायतका कृषि सेवा आवश्यक छ भन्ने योजना बनाउनेदेखि अनुगमन गर्नेसम्मको काम गर्छ मान्छेलाई उपचार गर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रको जिल्ला कार्यालय पुनःस्थापना गरिएका कारण हाल कोरोना विरुद्ध लड्न सहज भएको छ ।

पशुपंक्षी र विरुवा पनि सजिव वस्तु हुन्, यिनको व्यवस्थापन गर्न जिल्ला कार्यालय किन गठन नगर्ने । यही कार्यालय अन्तर्गत पकेट, जोन, सुपरजोन र ज्ञान केन्द्र राखिनुपर्छ ।

सहसचिवले नेतृत्व गर्नेगरि जिल्ला कार्यालयको नयाँ संरचना बन्नुपर्छ । यसैले कृषि मूल्य श्रंखला सुधारका लागि जिल्लातहदेखि काम गर्न सक्छ । प्रदेश र संघीय मन्त्रालयले समन्वय र अनुगमन निरन्तर गर्नुपर्छ । यसअघि संघ र प्रदेशका संरचना पनि पुनःर्गठन गर्नुपर्छ ।

केही कानूनी जटिलता छन् । तर आँट्यो भने यो काम हुन्छ । क्षेत्राधिकारको व्याख्यामा कृषिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइनु हुन्न । मुख्य कुरा कृषि अनुसन्धान र प्रसारको कुरा जहिले ओझेलमा परेको छ । यसपाली यस्तो नहोस् ।

कृषि उद्योग, उद्योगी र कर्पोरेट फार्मिङप्रतिको स्पष्टता

पत्रपत्रिका, अनलाइन, टेलिभिजन, सामाजिक जताततै कृषिका सुझावहरु देख्न पाइन्छ । सल्लाह नै सल्लाहले मन्त्रीज्यूलाई थिच्छ कि भन्ने चिन्ता छ । सल्लाह दिनेमा बर्षौंदेखि कृषि कर्ममा विताएका, कषकको अभियन्ता भएर काम गरेका र कृषकले उत्पादन गर्ने एक मुठो साग र दुई लिटर दुध संकलन गरेर व्यवसाय गर्ने वा किसानको उत्पादनलाई लिएर उद्योग चलाउनेको संख्या नगन्य देखिन्छ । सबैक्षेत्रबाट कृषिमै चासो दिनु राम्रो पक्ष पनि हो ।

मझौला खालका कृषि उद्यम पनि छन्, जसले कृषिमा सघाइरहेका छन् । टनेल फार्मिङ, पुष्प उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी, डेरी उद्यम लगाएतमा आवश्यक मेरिनरी तथा आयात गरिनुपर्ने कच्चा पदार्थमा दिनुपर्ने भन्सार छुटदेखि स्वदेशमै बनाइने उपकरण प्रवद्र्धन गर्नमा सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा ठूला औद्योगिक घरानाहरु कृषिमा आइरहेका छन् । लगानीको हिसाबले ठूलो लगानी राम्रो हो ।

झट्ट हेर्दा असारे भेलझैं लाग्छ सल्लाह दिनेको भीड । तर चासो दिनु राम्रो पक्ष हो । सबैले कृषिमा चासो दिएको बेला, उनीहरुको बाहिर भित्री उद्देश्य बुझेर विज्ञका ज्ञानेदखि धनाड्यका धनसम्म कृषि विकासमा लगाउन सके रामै हुन्छ ।

तर, यतिबेला स्पष्ट हुनुपर्ने धेरै पक्षमध्ये कृषि उद्योगप्रतिको सरकारी बुझाइ पनि हो । खासगरि दुग्ध, ह्याचरी, मासुजन्य उद्योग तथा व्यवसायमा संलग्नहरुले भोग्दै आएको समस्यालाई पनि नजरअन्दाज गरिनु हुन्न ।

यतिबेला स्पष्ट हुनुपर्ने धेरै पक्षमध्ये कृषि उद्योगप्रतिको सरकारी बुझाइ पनि हो । सरकारी तथा नीजि दुबै थरी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ । उद्योगी भनेका नाफा कमाउने मात्र हुन्, स्वार्थी हुन्छन् भन्ने मात्र धारणा राख्नु हुन्न । कृषि उद्यम गर्नेले व्यवसायसँगै सेवा पनि गरिरहेका हुन्छन् ।

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अबलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरणको नीति र मन्त्रीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएपछि कृषिमा आधारित जुट मिल, सुगर मिल, धागो कारखाना, रबर उद्योग जस्ता दर्जन उद्योग बन्द छन् । खोल्ने नीति ल्याउनुस्, नेपाली उत्पादनको स्वदेशमै खपत र युवा स्वरोजगारको बाटो खुल्छ ।

मझौला खालका कृषि उद्यम पनि छन्, जसले कृषिमा सघाइरहेका छन् । टनेल फार्मिङ, पुष्प उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी, डेरी उद्यम लगाएतमा आवश्यक मेरिनरी तथा आयात गरिनुपर्ने कच्चा पदार्थमा दिनुपर्ने भन्सार छुटदेखि स्वदेशमै बनाइने उपकरण प्रवद्र्धन गर्नमा सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा ठूला औद्योगिक घरानाहरु कृषिमा आइरहेका छन् । लगानीको हिसाबले ठूलो लगानी राम्रो हो ।

अब कृषि क्रान्तिको विकल्प छैन, यसो गरौं: पूर्वकृषि सचिव डा. सुरोज पोख्रेलको लेख

तर, बहुसंख्यक साना किसान रहेको मुलुकमा कर्पोरेट फार्मिङ र साना किसानको उत्पादनलाई सन्तुलन मिलाउने काम गरिनुपर्छ । चिया, कफी, दुध, माछा, मासु, अण्डा, गहुँ, मकै, आलू र तरकारी लगाएतका उपजमा आत्मनिर्भरता उन्मुख भइरहेको अवस्था छ । यि र यस्ता कृषि उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

त्यसैगरी, यी र यस्तै स्थानीय महत्वका वस्तुमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको प्रत्यक्ष लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । विदेशबाट आउने लगानी नेपालीको योजना अनुरुप सीधै सहयोग हस्तान्तरण गर्ने सर्तमा ल्याउन सकिन्छ । न कि उत्पादन गरेर नाफा लैजाने हिसाबमा । यी विषयमा थप अध्ययन गरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । किनकी सबैको आआफ्नो ठाउँमा महत्व छ ।

सरकारबीच समन्वय र अनुदानमा एक रुपतासमेत

अनुदान आवश्यक छ । तर व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । यसलाई केन्द्रीय ट्र्याकिङ प्रणाली बनाएर अनुगमन गर्ने गरि काम गर्नुपर्छ । अनुदान एकद्वार प्रणालीमा वितरण हुुनुपर्छ । तीनै तहको सरकारको समन्वय अनुदान लगायतका सबै कार्यक्रममा हुनुपर्छ । जसको सुरुवात तपाइले गर्नुभएको छ । निरन्तरता दिनुहोस् ।

मुख्य कुरा सल्लाह सुझावले नथिचिनुहोला, कृषि छाडेर राजनीतिमा नअलमलिनु होला । कृषि रुपान्तरणको यो गोल्डेल अवसर पनि हो । कृषि क्रान्ति सम्भव छ । कृषि मन्त्रालयले मात्र चाहेर पनि हुँदैन । संघ र प्रदेशका मन्त्रालय वा निकायहरुबीच पनि समन्वय जरुरी छ ।

तीनै तहका सरकार मिलेर कृषक, उद्यमी र कृषिमा संलग्नलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ । अघिल्ला वर्षहरुमा देखिएको राष्ट्रपति कृषक उत्कृष्ट पुरस्कार कार्यक्रम बन्द छ । यसले निरन्तरता पाएको राम्रो ।

नियमति सरसल्लाह दिन पूर्ववैज्ञानिक तथा कृषिका अधिकारी, संचार, कानून लगाएतका क्षेत्रका दिग्गज सम्मिलित विज्ञ समूह बनाइनु पर्छ । किसान आयोगलाई पनि संवैधानिक बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् ।

बेरोजगारलाई कृषिमा लगाऔं

कृषि प्रधान देश भनिएपनि हाम्रो देशको मूख्य आयस्रोत भनेको वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स हो । तर, अब रेमिट्यान्स ठूलो परिणममा घट्ने निश्चित छ । कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा देर्खिको समस्याले करोडौं मानिसहरुले रोजगारी गुमाउने निश्चित छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ५०/६० लाख नेपालीमध्ये कम्तिमा पनि आधा स्वदेश फर्किने निश्चित छ । र, देशभित्रै पनि पर्यटनलगायतका कोरोनाले अति प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत लाखौ मान्छेहरुले रोजगारी गुमाउने छन् । यसरी बेरोजगार भएका युवाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौति हुने निश्चित छ ।

देशको ड्राइभर तपाईंहरु हो । ड्राइभरले आफ्नो ट्र्याकमा अनुशासित भएर गाडी कुदायो भने बाटो अफ्ठ्यारो हुँदाहुँदै पनि गन्तव्यसम्म पुगिन्छ । नत्र दुर्घटना हुन्छ । दुर्घटना यति निर्दयी हुन्छ कि त्यसले को जनता, को नेता, को मन्त्री भनेर चिन्दैन ।

तर मन्त्रीज्यू, ती बेरोजगारहरुलाई कृषिमा लगाउने उपयुक्त अवसर पनि हो यो । त्यसका लागि तपाईंले नीतिगत सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक छ । कृषिमा युवाहरुको आकर्षण बढाउन यान्त्रिकरण, व्यावसायीकरण र बजारको शुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

यदि कसैले कृषि गर्न चाहन्छ भने उसलाई अनुदान होइन, वातावरण बनाइदिनुहोस् । र, उत्पादन गरेको वस्तु निश्चित मूल्यमा किनिदिने शुनिश्चितता गर्नुहोस् ।

यहाँ म एउटा उदाहारण दिन चाहन्छु । एउटा किसानले उत्पादन गरेको कुनै तरकारी उसले प्रतिकिलो १० रुपैयाँमा बिक्री गर्छ । त्यसो गर्दा उसलाई किलोमा १/२ रुपैयाँ नाफा हुन्छ । जसले त्यो किसानलाई पोस आउँदैन । तर, त्यही तरकारी हामीले सहर बजारमा किनेर खानुपर्यो भने प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ पर्छ ।

आजको दिनमा कृषिमा आकर्षण नहुनुको जड कारण यही हो मन्त्रीज्यू । बिचौलियाहरु मालामाल भइरहेको तर किसान र उपभोक्ता दुबै मारमा परिरहेको अवस्था छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगिसकेको छ । गाउँ पुगेका सिंहदरबारले किसानको पीडा बुझ्न सकेको पाइँदैन । सिंहदरबारसँगै गाउँगाउँमा जनताका सेवक होइन, शाशकका रुपमा छोटे राजाहरु पनि गाउँ छिरेको अनुभूति भइरहेको छ । यो विषयमा आज यत्ति भनूँ ।

तर मन्त्रीज्यू, प्रत्येक स्थानीय तहले स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएका कृषि वस्तु निश्चित मूल्यमा किनेर कोल्ड स्टोरमा राख्ने अनि सहकारीको संयन्त्र प्रयोग गरेर थारै मार्जिनमा सहरसम्म पुर्याउने प्रबन्ध मिलाउने हो भने कृषि क्रान्ति मौलाउँछ । बिचौलियाहरु पाखा लाग्छन् । किसानले महंगोमा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न पाउँछन् र उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा किन्न पाउँछन् ।

तर, मन्त्रीज्यू, बिचौलियाहरुको जालो चानचुन छैन । शक्तिशाली सरकारको कृषिमन्त्रीले साँच्चै चाहनुभयो भने त्यो जालो तोड्न सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि ठूलो इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।

तपाईंले यी काम गर्न सक्नुभयो भने आउने चुनावमा तपाईं भोट माग्न जाँदा मलाई जागिर चाहियो । मलाई यति पैसा चाहियो । मलाई उ गर्दिनु पर्यो, त्यो गर्दिनु पर्यो भन्दै आउनेहरुको भीड हुनेछैन ।

हाम्रा लाखौं बेरोजगार युवाहरु कृषिमा लागेर ‘मलाई जापान पनि यही, मलाई कोरिया नि यही,…’ बोलको पशुपति शर्माको गीत गुनगुनाउँदै आफ्नै माटोमा मेलापात धाएको भेट्नु हुनेछ तपाईंले ।

एउटा कृषिमन्त्रीका लागि त्यो भन्दा ठूलो सफलता र खुसीको कुरा अरु के होला र मन्त्रीज्यू ?

यो महामारीलाई कृषि क्रान्तिका रुपमा बदल्न सकिएन र समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसपछि सिर्जित समस्याको व्यवस्थापन कोरोनाको व्यवस्थापन गर्नभन्दा कठिन हुनेछ ।

देशको ड्राइभर तपाईंहरु हो । ड्राइभरले आफ्नो ट्र्याकमा अनुशासित भएर गाडी कुदायो भने बाटो अफ्ठ्यारो हुँदाहुँदै पनि गन्तव्यसम्म पुगिन्छ । नत्र दुर्घटना हुन्छ । दुर्घटना यति निर्दयी हुन्छ कि त्यसले को जनता, को नेता, को मन्त्री भनेर चिन्दैन ।(लेखक आचार्य एक दशकदेखि कृषि बिटमा कलम चलाउँदै आएका छन् ।)