बैंक अध्यक्षहरुका अध्यक्ष गोल्यान भन्छन्- सीइओहरुले कुरै नबुझी हल्ला गरे, बोर्डबाट गराउँछौं

काठमाडौं । कोरोना प्रभावितलाई राहत दिने विषयलाई लिएर बैंकका अध्यक्ष र सीइओहरुबीच विवाद चुलिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको संगठन बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालले केहीदिन अघि ब्याज छुटदेखि १ प्रतिशत ब्याजदर घटाउने र बैंकहरुको चालु तथा सञ्चालन खर्च घटाउने निर्णय गरेको थियो ।

बैंक अध्यक्षहरुको संगठनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बैंकर्स संघको निर्णय

तर, वाणिज्य बैंकका सीइओहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले अध्यक्षहरुको संगठनले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बिहान बसेको संघको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘अध्यक्षज्यूहरुको संस्थाले पनि कोरोना प्रभावितलाई राहत दिनेगरी विभिन्न निर्णयहरु गरेको सम्बन्धमा संघमा घनिभूत छलफल भयो, छलफलका क्रममा अध्यक्षज्यूहरुको निर्णयलाई श्रद्धा गर्दै अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसकिने निर्णय गरेका छौं,’ संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

ऋणीलाई बैंकका सञ्चालकहरुको बम्पर प्याकेजः व्याज छुटदेखि सस्तोमा ऋणसम्म

बैंकर्स संघको यस्तो निर्णय सुनेर परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले आश्चर्य प्रकट गरे ।

‘सीइओहरुको बैंकर्स संघले परिसंघले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं भन्नुभएछ, संघले यसको कार्यान्वयन गर्ने होइन, त्यसैले उहाँहरुको कुरा पनि ठीकै हो,’ अध्यक्ष गोल्यानले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर अब हामीले प्रत्येक बैंकको सञ्चालक समितिमा एजेण्डा लगेर हाम्रो निर्णय कार्यान्वयन गर्छौं ।

साना ऋणीलाई बैंकका सञ्चालकहरुको बम्पर राहत प्याकेज (पूर्णपाठ)

सञ्चालक समितिभन्दा सीइओ माथि नभएको प्रष्ट पार्दै गोल्यानले परिसंघको निर्णय कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने बताए ।

एनएमबि बैंकले यसअघि नै ब्याज छुट र ब्याजदर घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेको उनले जानकारी दिए । गोल्यान एनएमबि बैंकका अध्यक्ष हुन् ।

१ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिने साना ऋणीहरुलाई राहत दिन खोज्दा सीइओहरुले असहमति राख्नु नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले हाम्रो व्यक्तिगत फाइदाका लागि गरेका होइनौं, समाजका लागि गरेका हौं, यसमा शंका र असहमति राख्नुपर्ने कुरै छैन,’ उनले भने ।

१ करोड ऋण लिने ऋणीलाई १० प्रतिशत ब्याज छुट दिँदा १ वर्षमा १ लाख रुपैयाँ पाउँछ । चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा २५ हजार रुपैयाँ छुट दिइएको हो ।

परिसंघले बैंकर्स संघलाई पत्राचार गर्दै कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । तर, बिहीबार संघको बैठकमा सीइओहरुले अध्यक्षहरुले आफूहरुसँग छलफल नै नगरी निर्णय गरेको भन्दै असहमति प्रकट राखेका थिए ।

‘हामीले लिखितरुपमा कार्यान्वयन गर्न भनिसकेका छौं, लिखितरुपमा भनेपछि कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।

सञ्चालक समितिमा कि त सीइओले एजेण्डा ल्याउने कि त अध्यक्षले ठाडो प्रस्ताव ल्याएर पारित गराएर कार्यान्वयन गराउने उनले जानकारी दिए ।