बैंक अध्यक्षहरुको संगठनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बैंकर्स संघको निर्णय

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको संस्थाले केही दिनअघि कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्यो ।

बैंक तथ वित्तीय परिसंघले १ करोड रुपैयाँसम्मका सबै ऋणीलाई १० प्रतिशत ब्याज छुट दिने, ऋणको ब्याज १ प्रतिशत घटाउने, बैंकहरुको चालु तथा संचालन खर्च उल्लेख्य रुपमा घटाउने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।

ऋणीलाई बैंकका सञ्चालकहरुको बम्पर प्याकेजः व्याज छुटदेखि सस्तोमा ऋणसम्म

त्यसैगरी, परिसंघले सरकारलाई महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका व्यवस्था आकर्षित नहुने, करचुक्ता समन्धी र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

गैरआवाशीय नेपालीले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म नेपालमा लगानी गर्न ल्याउँदा नेपाल सरकारले त्यस्तो रकमको सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने गराउने र कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस्तो रकमको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो ।

साना ऋणीलाई बैंकका सञ्चालकहरुको बम्पर राहत प्याकेज (पूर्णपाठ)

परिसंघको निर्णय आएपछि त्यसमाथि छलफल गर्न बैंकर्स संघले बिहीबार बैठक बोलाएको थियो । संघको बिहीबार बिहान बसेको भर्चुअल बैठकले अध्यक्षहरुको संस्थाले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निर्णय गरेको छ ।

‘अध्यक्षज्यूहरुको संस्थाले पनि कोरोना प्रभावितलाई राहत दिनेगरी विभिन्न निर्णयहरु गरेको सम्बन्धमा संघमा घनिभूत छलफल भयो, छलफलका क्रममा अध्यक्षज्यूहरुको निर्णयलाई श्रद्धा गर्दै अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसकिने निर्णय गरेका छौं,’ संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा कमिटि नै बनाएर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको र उक्त कमिटिको रिपोर्टपछि राष्ट बैंकले थप प्याकेज ल्याउने र राष्ट्र बैंकको निर्देशन बैंकहरुले अक्षरस पालना गर्नुपर्ने भएकाले अध्यक्षहको संस्थाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए ।

अध्यक्षहरुको संस्थाले नभइ सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको भए राम्रो हुने संघको छलफलको निष्कर्श थियो ।

बैंकर्स संघको आग्रहमा सबै बैंकहरुले जेठ १ गतेदेखि ब्याजदर घटाउने निर्णय गरिसकेको पनि दाहालले सुनाए ।

‘अध्यक्षज्यूहरुको संस्थाले पनि ब्याजदर घटाउन भनेको छ, बैंकर्स संघ नै ब्याजदर घटाउन लागिरहेको छ,’ दाहालले भने, ‘हाम्रा कतिपय निर्णयहरु मिलेका पनि छन् । हामी व्यक्तिगतरुपमा उहाँहरुलाई अत्यन्तै श्रद्धा पनि गर्छौ, तर अहिलेको अवस्थामा उहाँहरुको संस्थाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेका मात्रै हौं ।’

अध्यक्षहरुको संगठनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा खुकुलो बनाउन सरकारलाई दिएको सुझावप्रति पनि सीइओहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

बैठकमा सहभागी एक बैंकरका अनुसार अध्यक्षहरुको संगठनले बैंकर्स संघलाई निर्देशन दिन सक्दैन । सुझाबमात्रै दिनसक्छ ।

‘उहाँहरुले सुझाब दिनुभएको भए हामीले सोच्थ्यौं होला तर हामीसँग सल्लाह नै नगरी सीधै निर्णय नै गरेपछि हामीले ब्रेक लगाउनु परेको हो,’ उनले भने, ‘हामी बैंकरहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छौं । र, राष्ट्र  बैंकको निर्देशन मात्रै अक्षरस पालना गर्छौं ।’

बैंकर र व्यवसायी नछुट्याएका कारण समयसमयमा सञ्चालक र सीइओहरुबीचको बिवाद सतहमा आउने गर्छ ।