डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा संसदीय प्रतिवेदनः कुलमान घिसिङलाई अख्तियारले छानविन गर्नू

कठमाडौं । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वको उपसमितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राजस्व सम्बन्धी विषयमा गम्भीर लापरबाही गरेको पाइएकाले तत्कालीन व्यवस्थापनमाथि विस्तृत छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक रिजालले प्रतिवेदन पेश गर्दै २०७३ असार १६ गते विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले दिइएको लोडसेडिङ दैनिक ६ घन्टा वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घन्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महशुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजस्व सम्बन्धी गम्भीर लापरबाही गरेको देखिएको ठहर गरेको छ ।

उपसमितिले सो अवधिमा रहेका सञ्चालक समिति, प्रवन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीमाथि विस्तृत छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

त्यसैगरी, प्राधिकरणले बिजुलीको बिल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न नसकेको भन्दै उपसमितिले थप निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।

‘छुट विल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असूल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको देखिएकाले सोको कार्यान्वयन गर्न गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्ता छन् प्रतिवेदनमा भएका अन्य सिफारिसहरु

विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२/०३/१२ गतेको निर्णयले २०७२ साउनदेखि विद्युत खपतमा नयाँ महशुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि २०७३/०३/१६ गते विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिने निर्णय गरेकाले सोही बमोजिम हुने गरी बक्यौता रकम असूल गरीरगराई समितिलाई जानकारी गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने ।

विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिई समयमै महशुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकलाई विद्युत वितरण नियमावली २०६९ र विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुरुप हालसम्म कुनै कारबाही गरेको नदेखिएको हुँदा आवश्यक कारबाही गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।

विद्युत महशुल संकलन कार्यलाई व्यवस्थित गराउन गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई नियमितरुपमा हुनुपर्ने बिलिङ गर्ने महशुल संकलन विनियामवली २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित राख्ने, छुट विल जारी गर्दा प्रक्रिया पुर्याउने, डाटा डाउनलोड गरी कार्ड हार्ड कपी सुरक्षित राख्ने र ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टीओडी मिटरको डाटा सुरक्षित राख्ने । बक्यौता उठाउन विनियमावली बमोजिमका प्रावधान अबलम्बन गर्ने जस्ता कार्यलाई तत्काल व्यवस्थित गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।

देशमा उर्जा संकट रही लोडसेडिङ भएको समयमा उपनाइएका नीतिगत र कानूनी प्रावधानलाई २०७५/०१/३१ देखि लोडसेडिङ हटेको घोषणा गरेको प्राधिकरणले विदेशबाट आपूर्ति गरिएको विद्युत महशुललाई समेत ध्यानमा राखी विभिन्न ग्राहकका लागि लाग्ने महशुल दरमा परिमार्जन गरी समयानुकूल न्यायसंगत र व्यवहारिक बनाउन आवश्यक भएमा विद्युत नियमन आयोग लगायत अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्यवय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठिन संरचना र कानूनी प्रावधान अनुसार महशुल निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, बिल बिजक जारी गर्ने, महशुल उठाउने जस्ता कार्य समयमै नहुँदा महशुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकलाई बाहना बनाउने र समयमै महशुल नतिर्ने स्थिति पैदा गरेमा यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी उपर छानविन गरी आवश्यक कारबाही गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने ।

विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७५/०१/३१ को बैठकको निर्णयले डेडिकेटेड फिडर लाइन तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकको विद्युत महशुल संकलनको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५/०४/२५ मा बुझाएको प्रतिवेदन ९ महिनासम्म छलफल नगरिएको र स्वीकृत नै नभएको प्रतिवेदनका आधारमा छुट बिल भनी ग्राहकलाई पत्राचार गरेको देखिएको र नैतिक प्रश्न उठ्ने कुराको ख्याल नगरी सोही उपसमितिलाई उक्त प्रतिवेदनको प्राविधिक पक्ष अपर्याप्त भएको भनी एक महिनाभित्र थप अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिने जस्तो विवादास्पद कार्यहरु गरिएकाले यस सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने ।