कुल बजेटको ६० प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिने तयारी

काठमाडौँ। कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई दिने सरकारी तयारी भइरहेको छ ।

हालै स्थापना भएका ७४४ स्थानीय तहलाई नै सम्पूर्ण रुपमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

यसअघि मन्त्रालय र मातहतका निकायले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र सोही आधारमा स्थानीय क्षेत्रमा काम हुने गरेको थियो ।

संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपमा सवल, सक्षम बनाउने र विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्न त्यसखालको योजना अगाडि सारिएको हो ।

संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको, नागरिकता, राहदानी दिने तथा अन्य आर्थिक र समाजिक कामका लागिसमेत जिम्मेवार बनाएको सन्दर्भमा बजेटको ठूलो हिस्सा सोझै तल विनियोजन गर्न लागिएको हो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुल बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहलाई नै दिन लागिएको सदस्य पौडेल बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा आज आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयुक्त बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण आयोजनामा मात्रै मन्त्रालय तथा विभागले हेर्ने र त्यसबाहेकका सम्पूर्ण काम स्थानीय तहमा नै हुनेगरी योजना बनाउन लागेको हो ।

स्थानीय तहलाई नै पूर्ण क्षमतामा काम लगाउने लक्ष्यका साथ त्यसखालको व्यवस्था गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

छलफलपछि रासससँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले स्थानीय तहमा नै कुल बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा विनियोजन गर्ने विषयमा छलफल भएको र त्यसमा केही दिनभित्रै आवश्यक निर्णय लिइने बताए ।

‘ठूला आयोजनाको हकमा भने मन्त्रालय तथा विभागले काम गर्नेछ, बजेट पनि सोहीअनुसार विनियोजन गरिनेछ, अन्य योजनाका हकमा भने स्थानीय तहले पूर्णरुपमा बजेट पाउने दिशामा छलफल जारी छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

यसअघि गाउँ परिषद्, जिल्ला परिषद्बाट छनोट भएका योजनालाई मन्त्रालयगत रुपमा लिपिबद्ध भएर आउने गरेका सन्दर्भमा सरकारले आगामी आवदेखि भने सोझै बजेट पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी तथा अन्य काममा निश्चित प्रतिशत सीमा तोकेर बजेट पठाइने र त्यसलाई स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूलतामा विनियोजन गरेर अगाडि बढाउन सक्नेछन् ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सबै साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने, विकास निर्माणको कामलाई गति दिनेलगायतका सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुग्नेछ ।

काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा काम नगर्ने र अनियमितता गर्नेलाई भने अर्को वर्षको बजेट कटौती गरिने प्रावधानसमेत त्यसमा राखिने भएकाले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि पनि कम हुने आयोगको विश्वास छ ।

आयोगका सदस्य डा. चन्द्रकान्त पौडेलले स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न बनाउने लक्ष्यका साथ बजेट पनि ठूलो मात्रामा पठाउन लागिएको बताए । चालु आवमा स्थानीय तहमा १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालय तथा विभाग हुँदै जिल्लामा पुगेको बजेट कार्यान्वयनमा समेत जटिलता देखिँदै आएको छ । चालु आवको बजेट गत जेठ १५ मा नै आएको भए पनि स्वीकृतिको प्रक्रिया लामो हुँदा पुँजीगत खर्चसमेत कम भएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुल बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहलाई नै दिन लागिएको सदस्य पौडेल बताउँछन् ।

यस्तै आयोगले रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न, आयोजनाको समयसीमासहितको कार्ययोजना ल्याउनसमेत सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।