भारतमा टेलिकम कम्पनीको बिजोक, भोडाफोन बन्द हुने घोषणा

भारतीय अर्थव्यवस्था अहिले निकै कमजोर बनेको छ । निकै सुस्ताएको छ । यसको असर टेलिकम कम्पनीमा पनि उत्तिकै परेको छ । टेलिकम कम्पनीहरुमाथि अहिले कर्जाको बोझ अत्यन्तै धेरै छ । जसले सरकारलाई ठूलो रकम चुकाउन समेत दबाब बढिरहेको छ ।

त्यसैले बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेको भारतको टेलिकम कम्पनी भोडाफोनका अध्यक्ष कुमार मंगलम बिडलाले सरकारको सहयोग नपाएमा कम्पनी बन्द हुन सक्ने बताएका छन् । उनले भोडाफोनमा थप पैसा लगानी गर्ने छैनन । शुक्रबार भोडाफोनको सेयर ५.३४ प्रतिशतले कमजोर हुँदै ६.९२ भारुमा रोकिएको थियो । भोडाफोन भारतको तेस्रो ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी हो ।

भारतमा भोडाफोन आइडिया, रिलायन्स जियो र एयरटेल कम्पनी ठूला टेलिकम कम्पनी हुन् । तीन वटा कम्पनीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा ओटगेका छन् ।

बिडलाले यदी सरकारले सहयोग नगरेमा बन्द गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै डुब्न लागेको जहाजमा लगानी गर्नुको अर्थ नभएको बताए । उनले सरकारले भोडाफोनलाई सहयोग नगरे लिलामीको प्रक्रियामा जाने बताए ।

अहिले भोडा आइडियालाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई ५३ हजार करोड भारु अर्थात् ८४ हजार ८०० करोड रुपैयाँ सरकारलाई भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै, कम्पनीले गत जुलाईदेखि सेप्टेम्बर महिनामा ५१ हजार करोड भारु घाटामा थियो । कम्पनीलाई इतिहासमा पहिलो पटक एक तीहाइ महिनामा यती ठूलो घाटा भएको हो ।

भोडाफोन आइडिया मात्रै होइन, भारतमा सञ्चालित एयरटेलको अवस्था पनि निकै नाजुक छ । एयरटेललाई पनि सोही अवधिमा २३ हजार करोड भारु घाटा भएको थियो । र, यो कम्पनीहरुका लागि निकै ठूलो घाटा हो ।

टेलिकम कम्पनीलाई झण्डै डेढ लाख करोडको बोझ

स्पेक्ट्रम चार्ज, लाइसेन्स शुल्क तथा एजीआर सम्बन्धि मुद्दामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले टेलिकम कम्पनीहरुलाई अचानक १ लाख ४० करोड भारु भुक्तानी गर्न भनेको छ । जसमा एयरटेललाई करिब ६२ हजार करोड भारु र बोडा आइडियालाई ५४ हजार करोड भारु भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ ।

कम्पनीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनरावेदनका लागि मुद्दा दायर गरेका छन् । जसमा उनीहरुले दण्ड तथा ब्याजमा कटौतीको माग गरेका छन् । कम्पनीको ऋणको ७५ प्रतिशत हिस्सा यसैबाट आउँछ । कम्पनीहरुले एजीआर आंकलनमा समेत केही परिर्वतनको माग समेत उठाएका छन् ।

तर पछि बिडलाले सरकारसँग माफी माग्दै आफ्नो बयानलाई कुनै अन्य सन्दर्भमा लिएको बताए । उनले सरकारलाई सचिवस्तरीय समिति बनाउनका लागि धन्यवाद दिए । भारत सरकार अहिले दबाबबाट पीडित क्षेत्रको राहत दिनका लागि समिति गठन गरेको छ ।ऐजेन्सी