भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण संसद् विघटन र अन्तरिम सरकारको निर्माण
जल तथा ऊर्जा आयोगको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको करिब १ लाख २० हजार ६
विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गरी देशमा विद्युतको विकास एवं विस्तारको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक
सरकारले विद्युत सम्बन्धी प्रचलित विद्युत ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युत् ऐन २०८० को मस्यौदा
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनकाबीच २०७४ भदाै २९ गते भएको ‘अनुदान