निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमा विद्युत् विकास विभागको भूमिका र गर्नुपर्ने काम

विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गरी देशमा विद्युतको विकास एवं विस्तारको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले २०५० श्रावण १ गते विद्युत् विकास केन्द्र स्थापना भएको हो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि तत्कालीन सरकारले विद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि लिएको नीति अनुसार बनाइएको विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० को कार्यान्वयन गर्न एकल इकाइको आवश्यकता महसुस गरी गठन गरिएको विद्युत् विकास विभाग ३३ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

ऊर्जामा निजी क्षेत्रको बढ्दो सहभागिता

सरकारले ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने नीति अनुसार हालसम्म विद्युत् उत्पादनको अनुमति पाएका ४ सय ५१ आयोजनामध्ये १ सय ८८ वटा जलविद्युत्, २३ वटा सौर्य र २ वटा उद्योगको सहउत्पादनका गरी जम्मा २१३ वटा आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भएर ३५ सय १७ मेगावाट (मे.वा.) विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । करिब ४ हजार ७ सय ६५ मे.वा. का विभिन्न आयोजना निर्माणाधीन छन् र पीपीए गरेर निर्माणमा जान लागेका ४ हजार २ सय ८२ मे.वा. आयोजनाहरू छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, अहिलेसम्म जम्मा ११ हजार १ सय ८५ मे.वा. को पीपीए सम्पन्न भएको छ भने २०८१ चैत्र ३१ गते सार्वजनिक गरिएको सूचना अनुसार ४ हजार ९ सय ६६ मे.वा. का विभिन्न आयोजनाहरू र करिब ९६० मे.वा. का सौर्य आयोजनाहरूको पीपीए हुँदैछ । यसरी हेर्दा आ.व. २०८२।८३ भित्रमा निजी क्षेत्र र ने.वि.प्रा.का बीचमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न आयोजनाहरूको जडित क्षमता १७ हजार १ सय २१ मे.वा. हुनेछ ।

यससँगै सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएर सर्भेक्षण गरिरहेको १८७ आयोजनाको क्षमता ९ हजार ७ सय २४ मे.वा रहेको छ भने सर्भेक्षण आवेदन दिएका ८७ आयोजनाहरूको क्षमता ११ हजार १ सय ७० मे.वा. रहेको छ । यी सबै हेर्दा स्वदेशी निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएको ७ सय २५ आयोजनाहरूको क्षमता ३४ हजार ४ सय ८४ रहेको छ ।

हालसम्म यी आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी करिब १५ खर्बभन्दा बढी भइसकेको छ भने आगामी १० वर्षमा ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी ३० खर्बभन्दा बढी हुनेछ । यो विद्युत् विकास विभागले निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमा खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाबाट नै सम्भव भएको हो ।

आयोजना अध्ययनमा विभागको भूमिका र कमजोरी

विद्युत् विकास विभागको मुख्य काम विद्युतमा लगानीको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, प्रवर्धन र सहजीकरण गर्नेसँगै विद्युत् आयोजनाहरूको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययनको अनुगमन तथा नियमन पनि हो । विभागले विद्युत् आयोजनाको सर्भेक्षण तथा वातावरणीय अध्ययनलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन विभिन्न समयमा विभिन्न गाइडलाइनहरू जारी गर्दै आएको छ ।

अहिले ‘गाइडलाइन्स फर स्टडी अफ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स २०१८’ तिनमा ‘पावरहाउस डिजाइन गाइडलाइन्स फर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स, २०१८, गाइडलाइन्स फर अपरेसन एण्ड मेन्टिनेन्स अफ हाइड्रोपावर प्लान्ट्स, सब स्टेशन्स एण्ड ट्रान्समिसन लाइन्स, २०१७, गाइडलाइन फर पावर सिस्टम अप्टिमाइजेशन अफ हाइड्रोपावर प्रोजेक्स, २०१५ र डिजाइन गाइडलाइन्स फर हेडवर्क्स अफ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स लगायत रहेका छन् ।

लाइसेन्स पाएपछि आयोजनाको सम्भाव्यता सँगसँगै वातावरणीय अध्ययन समेत गर्नुपर्छ । यस अध्ययनमा आयोजना निर्माण गर्दा आयोजनाले स्थानीय स्तरमा के कस्तो असर गर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएर आवश्यक टर्म अफ रिफरेन्स (टीओआर) तयार गर्नुपर्छ । सुरुमा बेसलाइन सर्भे गरिन्छ भने त्यसपछि असरको विश्लेषण गरिन्छ । असरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अपनाउनुपर्ने विषयवस्तुमा ध्यान दिइन्छ । यी सबै विषयलाई समेटेर वातावरणीय योजना तयार गरिन्छ । तर, उसका पनि विभिन्न मापदण्डहरू छन् । कति हेक्टर जग्गा लाग्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने अनुसार मापदण्ड तोकिएको छ । यस विषयलाई व्यवस्थित गर्ने नीतिगत व्यवस्थामा एकरूपता भने देखिँदैन ।

प्रवर्धकले आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिको लागि आवेदन गर्दाबखत परामर्शदाता नियुक्त गरी परामर्शदाताले तयार गरेको प्रतिवेदन विद्युत् विकास विभागमा जान्छ । विभागले निर्देशिका अनुसारका ‘च्याप्टर’ समावेश गरिएको छ वा छैन भनेर अध्ययन प्रतिवेदन सरसर्ती हेर्छ वा जाँच गर्छ । निर्देशिका अनुसार मिलाएर गरिएको रहेछ भने ठीक छ भनिदिन्छ र कम्पनीसँग सम्बन्धित कागजात र प्रवर्धकको नेटवर्थ हेरेर लाइसेन्स दिन्छ ।

यसरी हेर्दा विभागको काम प्रतिवदेनमा निर्देशिकाले तोकिएका विषय उल्लेख छ वा छैन भनेर चेकलिस्ट हेर्ने जस्तो मात्र भएको छ । अहिलेसम्म जलविद्युत् परियोजनाको सुरुवाती (एप्राइजल रिपोर्ट) प्रतिवेदन यसरी नै हँुदै आइरहेका छन् । गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि निकाय छैनन् । अर्कोतर्फ, विद्युत् विकास विभागमा जनशक्ति न्यून छ । त्यही जनशक्तिले विस्तृतमा अध्ययन गर्ने र ठीक बेठीक वा सुधारको लागि के गर्ने नगर्ने भन्ने विषय नै उठ्दैन । सायद यही भएर होला, प्रवर्धकबाट गएको प्रतिवेदन निर्देशिकाअनुसार ठीक छ वा छैन भनेर हेरेर पठाउने काम मात्र हुन्छ ।

प्रवर्धकहरूबाट पठाएका कतिपय प्रतिवेदनहरू ‘कपी पेस्ट’ गरी तयार गर्ने विकृति देखिएको छ तर विभागले त्यसलाई अध्ययन गरेर सुधार गर्नभन्दा गाइडलाइन अनुसार भए नभएको मात्रै हेर्दा लाइसेन्स खरिदबिक्री प्रयोजनका हिसाबले मात्रै काम गर्ने कतिपय प्रवर्धकलाई राम्रो फाइदा भएको छ । उनीहरूलाई आयोजनाको गुणस्तर भन्दा पनि छिटो प्रतिवेदन र लाइसेन्स चाहिएको छ । त्यसैले उनीहरूले अध्ययनमा धेरै खर्च गर्दैनन् र कामचलाउ मात्र खर्च गरी त्यही अनुसारको प्रतिवदेन तयार गरेर लाइसेन्स लिन पुग्छन् ।

फलस्वरूप, अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजना नै नबनाएका प्रवर्धकले विभिन्न क्षमताका तीन दर्जनभन्दा बढी आयोजना ओगट्न सफल भई बजारमा लाइसेन्स बिक्री गर्दै हिँडेको विभागलाई समेत थाहा छ । तर, विभागबाट यस्ता प्रवर्धकलाई निरुत्साहन भएको देखिँदैन । यो विद्युत् विभाको ठूलो कमजोरी हो । विभागले कम्तीमा प्रवर्धकको पृष्ठभूमि र नेटवर्थ राम्ररी हेर्ने हो भने यस्तो छलछाम सम्भव थिएन । त्यसैले अब विभागले सुधार गर्न जरुरी छ ।

विद्युत् विकास विभागले गर्नुपर्ने काम

ऊर्जा विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र, दातृनिकाय, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, स्वदेशी सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात् सरकारको समेत प्रत्यक्ष संलग्नताले आयोजना विकासकर्ता फरक फरक भएजस्तै आयोजनाहरू पनि रन अफ रिभर, पिकिङ रन अफ रिभर, पम्प स्टोरेज, स्टोरेज लगायत छन् । तर अध्ययन र निर्देशिकाहरू पनि मूलतः रन अफ रिभरलाई केन्द्रित भएर आएका छन् । त्यसैले विभागले राज्यको प्राथमिकता अनुसार आफ्ना नीतिहरू अद्यावधिक गर्दै निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्न तल उल्लिखित कार्यहरू गर्नुपर्दछ ।

१. राज्यले पिकिङ, स्टोरेज वा पम्प स्टोरेजबारे आवश्यकता महसुस गरे पनि विभागले यसमा ठोस काम गरेको छैन । तल्लो तटमा रन अफ रिभर खालका आयोजना भएको खण्डमा माथिल्लो तटमा पिकिङ, स्टोरेज वा पम्प स्टोरेज आयोजनाको अनुमतिपत्र लिन तल्लो तटका आयोजनाको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । त्यसले पिकिङ, स्टोरेज वा पम्प स्टोरेज आयोजनाको अनुमति पाउन असहज भएको मात्रै छैन राज्यको प्राथमिकता र स्रोतको उपयोगमा तादात्म्य मिलेको छैन ।
त्यसैले विभागले राज्यको प्राथमिकता अनुसार पिकिङ, स्टोरेज वा पम्प स्टोरेज आयोजनाको अनुमतिपत्र लिन तल्लो आयोजनाको सहमति हटाई सहजीकरण गर्दै विद्युत् खरिदबिक्रीको माध्यमबाट तल्लो आयोजनाले पनि माथिल्लो आयोजनाको सुविधा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसका साथै विभागले अध्ययन गरेर कस्तो परियोजना निर्माण गर्दा विद्युत् बिक्रीदर कति पाउँछ भन्ने स्पष्टता ल्याएर निजी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।

२. अहिले एउटै नदीमा धेरै आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । ती आयोजनाहरू सञ्चालनमा आउँदा माथिल्लो आयोजनाको मेसिनमा कुनै कारणले समस्या आएर पावरहाउस बन्द गर्नुपरेको खण्डमा सो आयोजनाको पावर हाउसबाट आएको पानी बन्द भएर हेडवर्क्सबाट खोला हुँदै पानी आउन लाग्ने समयको कारणले खोलामा केही समय पानी नहुने अवस्था आउँछ । यसबाट तल्लो आयोजनालई पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न विभागले काम गर्न जरुरी छ ।

३. विभागले अहिले जनताको जलविद्युतको नाममा १२ वर्षदेखि बुढीगंगा आयोजना बनाइरहेको छ भने विभागले आयोजनाको अध्ययन गरेर यसरी अध्ययन गरेका आयोजना टेण्डर गरी निजी क्षेत्रलाई दिन थालेको छ । विभागले अध्ययन गरेका आयोजना निजी क्षेत्रले पाएपछि पुनः अध्ययन गर्ने हुँदा एउटै आयेजना अध्ययनमा सरकार र निजी क्षेत्रको स्रोतको दोहोरो उपयोग भएर खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले विभागले आयोजना अध्ययन गरेर बस्ने होइन, बेसिनवाइज अध्ययन गर्ने हो । विभाग एउटा आयोजामा केन्द्रित नभई समग्र देशको स्रोत र त्यसको समुचित उपयोगको योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

४. कुन ठाउँमा कस्तो परियोजना बनाउने, कहाँ रन अफ रिभर र कहाँ स्टोरेज परियोजना बनाउने, कहाँ देशको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि बनाउने र कहाँ निर्यात गर्नको लागि निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक देखिन्छ । विभागले यसलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । विभागले आगामी दिनमा विद्युत् निर्यातको नीति कस्तो हुने, निर्माणको नीति कस्तो हुने, बजार कसरी विस्तार गर्ने, आन्तरिक खपत वृद्धि कसरी गर्ने, आयात कसरी घटाउने जस्ता विषयमा आफ्नो क्षमता र शक्ति खर्च हुनुपर्छ ।

५. जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरूको बारेमा अध्ययन गर्न अनिवार्य भइसकेको छ । त्यसका लागि विभागले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूसँगको सहकार्यमा आफ्नो मापदण्डमा सुधार गर्नुपर्छ । साथै विभागले आयोजना निर्माणको गुणस्तर मापदण्ड बनाई अनुगमन गर्न जरुरी छ ।

६. विद्युत् ऐन २०४९ को दफा १० उपदफा ४ बमोजिम विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र पाएका ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष कायम गरेर सोपछि पनि करार गरी सोही कम्पनीलाई दिने कानूनी व्यवस्थाको निरन्तरता दिँदै जलविद्युतमा सर्वसाधारणको लगानी संरक्षण गर्न सरकारलाई सुझाव दिन जरुरी छ ।

७. एउटै नदी करिडोरमा बनेका सबै आयोजनाको लागि साझा प्रसारण लाइन बनाउन अनिवार्य गर्न र नेपाल–भारत विद्युत्् व्यापारको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर जलस्रोतको अधिकतम् उपयोग हुने आयोजनाको डिजाइन क्यू४० को मापदण्ड परिमार्जन गरेर क्यू२५ गरी आयोजना विकास गर्न आवश्यक छ ।

८. विभागले गाइडलाइन बनाउँदा परामर्शदाता नियुक्त गरेर तोकिएको काम गराई त्यसलाई औपचारिकता दिन विज्ञको समूह (प्यानल अफ एक्सपर्ट) मा राखेर विज्ञको सुझावलाई समेटी अन्तिम रूप दिँदै आएको छ । यसो गर्दा गाइडलाइनको कार्यान्वयन वा पालना गर्ने ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थागत प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई एकै ठाउँमा बोलाएर छलफल गरी प्राप्त पृष्ठपोषणहरू समेत समावेश गर्न जरुरी छ ।

(दुलाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानका उपमहासचिव हुन् । )