विद्युत विधेकमा संशोधन र थप गर्नैपर्ने दफाहरु

सरकारले विद्युत सम्बन्धी प्रचलित विद्युत ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युत् ऐन २०८० को मस्यौदा तयार गरेर अहिले संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा छलफल भइरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत विधेयक २०८० को मस्यौदा तयार गर्दा विद्युत ऐन २०४९ कार्यान्वयनपछिको अवस्थाको समीक्षा गरेर त्यसमा रहेका सकारात्मक पक्षको निरन्तरता दिइ बदलिँदो परिस्थिति र संघीयतामा जलस्रोत अधिकारको बाँडफाँट सम्बन्धी संविधानको भावनाअनुसार ऐनलाई अध्यावधिक गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा तयार गर्नुपर्दथ्यो । तर विद्युत् ऐन २०८० को मस्यौदामा सो गरेको देखिएन । 

विद्युत् ऐन २०८० को मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग सुझाव मागेर मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिएको भए प्रस्तावित विधेयक सर्वस्वीकार्य हुन्थ्यो, तर प्रस्तावित विधेयकको उद्देश्य स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई विद्युत ऐन २०४९ ले दिएका सुविधाहरु खोस्ने र विदेशीलाई पोस्ने रहकोले मन्त्रालयले सरोकारवालासँग राय सुझाव लिन आवश्यक ठानेन । फलस्वरुप विद्युत् ऐन २०८० को मस्यौदाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ ले गरेको ‘नागरिकको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व’ बिर्सिएर नागरिकको सम्पत्ति माथिको अधिकार समेत हनन् गरेको छ ।  अहिले संसद्‍को पूर्वाधार विकास समितिले ऐनको मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिनु अगावै निजी क्षेत्रको निम्नलिखित सुझाव समेट्न जरुरी छ ।  

विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने दफाहरु

विधेयक को ‘दफा ५ को उपदफा ३ (ख) मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनि नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत् आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनि सम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत् आयोजना र दफा ५७ बमोजिम १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना विदेशीसँग सिधै विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत् उत्पादन आयोजना’ विनाप्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने भन्ने उल्लेख छ ।

यसरी सरकारी कम्पनी र विदेशीले विनाप्रतिस्पर्धा लाइसेन्स पाउने र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने भएपछि राम्रा आयोजना छानी-छानी सरकार, तिनका सहायक कम्पनी र विदेशीले लिने भएपछि उनीहरुले छाडेका कमसल खालका आयोजनाहरुमा मात्रै स्वदेशी निजी क्षेत्रले पाउने छन्। खासगरी विद्युत् आयोजनाको पहिचान निजी क्षेत्र स्वयंले गर्न नपाउने र सरकारले टेण्डर गरेका आयोजनाको मात्रै विड गरेर लिनुपर्ने भएपछि यो ऐनले जलविद्युत उद्यमी नभइ ठेकेदार जन्माउने छ । जसले जलविद्युत विकासमा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई घुमाउरो पाराले ढोका थुनेर विदेशीलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

जसले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाभन्दा सरकारी क्षेत्रले निर्माण गरेका अयोजना तीन गुणासम्म महँगो देखिएको र दफा ७ अनुसार निजी क्षेत्रले आयोजना लिँदा तिर्नुपर्ने शुल्क हेर्दा प्रस्तावित ऐन संसदबाट पारित भए नेपालको विद्युत महँगो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नभएर निर्यातको संभावना समेत हुने छैन ।

त्यसैले विद्युत ऐन २०४९ को निजी क्षेत्र आफैंले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्नसक्ने व्यवस्था उद्यमसिलताको विकासको लागि निरन्तरता दिन, ५०० मेगावाट सम्मका आयोजनाका लागि मात्रै भएको सोभन्दा माथि लगानी बोर्ड ऐन आकर्षित हुने हुँदा सोभन्दा साना आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिन र सरकारी कम्पनीले ठूला, जलाशययुक्त र बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउन उपयुक्त हुनका साथै सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनका लागि सरकारद्वारा पहिचान गरि विस्तृत अध्ययन गरेका विद्युत् आयोजनाको उत्पादन विकास तथा संचालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने, निजी क्षेत्र आफैंले आयोजनाको पहिचान गरेर सम्भाव्यता विद्युत अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिएका आयोजनाको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

विधेयकको दफा ६ मा विद्युत् खरिद सम्बन्धी प्रतिस्पर्धाको उपदफा (१)यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमति पत्र दिइएका वा यस ऐन बमोजिम छनोट भएका विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मध्ये स्वदेशमा खपत हुने विद्युतको हकमा विद्युत् वितरण संस्थाले विद्युत खरिद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत खरिद गर्नुपर्ने भन्ने राखिएको छ । जसले विद्युत् खरिद बिक्रीको दर तोक्ने विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ मा आयोगको अधिकारलाई खोसेर विद्युत खरिद गर्ने संस्थालाई मूल्य निर्धारणको एकाधिकार दिएको छ । 

हाल विद्युत ऐन २०४९ अनुसार स्वदेशमा खपत हुने १०० मेगावाटभन्दा साना विद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद विद्युत नियमन आयोगले तोकेअनुसार हिउँदयाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा भैरहेको छ भने सोभन्दा ठूला आयोजनाको हकमा आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्दा विद्युत वितरण गर्ने संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणक एकाधिकारमा नियन्त्रण भएको छ । प्रस्तावित ऐनमा सो व्यवस्थाको निरन्तरता नहुँदा विद्युत उत्पादकलाई थप जोखिम बढ्ने छ ।

त्यसैले विधेयकको दफा ६ को उपदफा (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र दिइएका वा यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मध्ये स्वदेशमा खपत हुने विद्युतको हकमा नियामक निकायबाट निर्धारण गरे अनुसार विद्युत् वितरण संस्थाले तोकिएको विद्युत खरिद दरमा विद्युत खरिद गर्नुपर्ने छ भन्ने राख्न जरुरी छ । 

विधेयकको दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधारमा (क) प्राविधिक आधारः (१) वित्तीय क्षमता (२)प्राविधिक तथा व्यवसायिक क्षमता, (३) सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव ख) को आर्थिक आधार (१) निःशुल्क दिइने सेयर, (२) निःशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा,(३) अग्रिम रुपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, (४) वार्षिक किस्ताबन्दीमा बुझाउन कबोल गरेको रकम , (५) विद्युतको महसुल दर रहेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवले नयाँ लगानीकर्तालाई लगानीको अवसरबाट बञ्चित गरेर सिन्डिकेट खडा गरेको छ भने आर्थिक आधार भित्रका सर्तले आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यतिधेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युतको उत्पादन लागत महँगो भइ स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत महँगो हुन जाने छ । त्यसैले विधेयकको दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधारमा (क) प्राविधिक आधार हटाउन मध्येको (३) सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव र ख) को आर्थिक आधार हटाउन जरुरी छ ।

विधेयकको दफा १९ अनुमतिपत्रको अवधि उपदफा १ को (क) जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४० वर्ष, (ख) जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न २५ वर्ष रहेको छ । यसका साथै उपदफा ५ यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि अवधि तोकी जारी भएका अनुमति पत्रको हकमा सोही अनुमतिपत्रमा उल्लेखित अवधि र आयोजना विकास सम्झौता भएका आयोजनाको हकमा सोही सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रस्ताव छ । 

यसले विद्युत ऐन २०४९ दफा दफा ५ अनुमतिपत्रको अवधि सम्बन्धमा उपदफा १ को (क) जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष (ख) जलस्रोतबाहेक अन्य विविध स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ३५ वर्षलाई घटाएको छ भने विद्युत ऐन २०४९ को दफा ५ को उपदफा (३) मा उल्लेखित उपदफा १ वा २ मा तोकिएको अवधिभन्दा कम अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिइएकोमा अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त हुनुभन्दा १ वर्ष अगावै तोकिए बमोजिम नवीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्थासमेत हटाएको छ ।

विद्युत ऐन २०४९ अनुसार अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको हकमा सो ऐनले दिएको सुविधा यसबाट खोसिएकोले ऐनको व्यवस्थाअनुसार दीर्घकालिन लगानीका ऊर्जा आयोजना भएको लगानी असुरक्षित भएर थप लगानी आउने छैन । त्यसैले विद्युत ऐन २०४९ अनुसार अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको हकमा सोही ऐनको व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि अनुमति जारी भएका आयोजनाहरुको हकमा अनुमतिपत्रको अवधि सम्बन्धी व्यवस्था विद्युत ऐन २०४९ अनुसार नै हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्न वा विद्युत विधेयकको दफा १९ को ठाउँमा विद्युत ऐन २०४९ को दफा ५ को व्यवस्था राख्नुपर्दछ ।

विधेयकको दफा २२ अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थाको उपदफा (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले दिएको जवाफ समेतलाई विचार गरि अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ आधार देखिएमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ भन्ने छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ अनुसार नागरिको सम्पत्तिक संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएकोले अनुमतिपत्र प्राप्त गरि वित्तीय व्यवस्थापन समापन गरेर निर्माणाधीन आयोजना अनुमतिपत्र खारेज गरिने छैन ।

यसमा आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गावाह्य कारणबाट प्राप्त हुन नसकेमा, अन्य सरकारी निकायबाट पाउनुपर्ने स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको खण्डमा अनुमतिपत्र खारेज गरिने छैन भन्ने व्यवस्था थप गर्न र उपदफा (५) बमोजिम खारेज अनुमतिपत्र प्रतिष्पर्धाका माध्यमबाट अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा खारेज गरिएको आयोजनाको प्रर्वधकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइने छ भन्ने व्यवस्था थप गर्नु पर्दछ ।

विधेयकको दफा २३ स्वामित्व हस्तान्तरणः अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि जुन तहको सरकारबाट अनुमतिपत्र जारी भएको हो सोही तहको सरकार वा सोही तहको सरकारले तोकेको निकायलाई देहाय बमोजिमको संरचना चालु अवस्थामा नि:शुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । यो विधेयको सबैभन्दा बढी विवादास्पद व्यवस्था हो । किनभने अहिले जलविद्युतमा ६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण सेयरधनीको सेयर जसको सेयर स्वामित्व लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारमा हस्तान्तरण हुने छ । त्यसैले यसमा उपदफा (७) यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि जारी भएका आयोजनाको हकमा अनुमतिपत्रको अवधि सम्बन्धी व्यवस्था विद्युत ऐन २०४९ अनुसार हुने छ । र माथि जेसुकै लेखिएको भए पनि विदेशी लगानीविना स्थापना गरिएको विद्युत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि पूर्वअनुमति पत्र प्राप्त  संस्थाले सरकारसँग सम्झौता गरि सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

विद्युत् ऐन २०४९ को दफा (१०) को उपदफा (४) बमोजिम ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएका वा विदेशी लगानीविना स्थापना गरिएको विद्युत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमतिपत्रमा तोकिएको आवधि समाप्त भएपछि पूर्वअनुमति पत्र प्राप्त संस्थाले सरकारसँग सम्झौता गरि सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्थाभन्दा बिल्कुलै फरक छ ।

विद्युत् ऐन २०४९ को दफा १० उपदफा ४ को व्यवस्थामा स्वदेशी लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरु सरकारलाई हस्तान्तरण नहुने र लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि पुनः सोही कम्पनीलाई करार गरेर दिने भन्ने व्यवस्थाका कारणले अहिले जलविद्युतमा ६० लाखभन्दा सर्वसाधारण सेयरधनीको सेयर लागानी रहेको छ र यो बढ्दो छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा सर्वसाधारणको लगानीसमेत सरकारीकरण गर्ने विषय विद्युत ऐन २०४९ को व्यवस्थाभन्दा भिन्न भएकाले यो विधेयक पारित भएपछि जलविद्युतका सेयर लगानीकर्ताहरु आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यो विद्युत ऐन २०४९ ले नेपाली निजी क्षेत्रको संरक्षणमा लिएको नीतिविरुद्धमा भएकोले विद्युत विधेयकको दफा २३ को ठाउँमा विद्युत ऐन २०४९ को दफा १० को व्यवस्था राख्न उपयुक्त छ ।

विधेयकको दफा ३६ रोयल्टीमा (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित अवधिपछि (१५ वर्षपछि)  अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले जडित किलोवाट वार्षिक १ हजार २ सय रुपैयाँ र  प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको १२ प्रतिशतले हुन आउने वार्षिक रोयल्टीवापतको रकम (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित अवधिपछि (१५ वर्षपछि) अनुमतिपत्र प्राप्त आयोजनाले किलोवाट वार्षिक १ हजार रुपैयाँ र  प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतले हुन आउने वार्षिक रोयल्टी वापतको रकम उल्लेख छ । अहिलेको विद्युत खरिद दरलाई हेर्दा साना आयोजनाले अहिलेकै रोयल्टी तिर्न नसक्ने अवस्था भएकोले यसमा विद्युत ऐन २०४९को दफा ११ बमोजिम नै गर्न उपयुक्त छ।

विधेयकको दफा ४१ को उपदफा (१) विद्युत् आयोजनाको लागि प्राप्त वा खरिद गरिएको जग्गा कुनै पनि तरिकाले बिक्री वितरण गर्न हकहस्तान्तरण गर्न सट्टापट्टा गर्न वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने छ, तर उक्त आयोजनामा सौर्यविद्युत उत्पादन गर्न र कृषि, पर्यटन सम्बन्धी कार्य गर्न बाधा पुग्ने छैन भन्ने थप गर्न जरुरी छ । उपदफा (२) सौर्यविद्युत आयोजना निर्माण गर्न कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइने छैन भन्ने ठाउँमा सौर्यविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सरकारी सिँचाई सुविधा उपलब्ध भएको कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइने छैन भन्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

विधेयकको दफा ४४ निर्देशक समितिमा उपदफा १ (ञ) विद्यु्त उत्पादन गरिरहेको निजी क्षेत्रको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालको संस्थागत प्रतिनिधित्व १ जना र (ठ) सात प्रदेश सरकारले तोकेको ऊर्जा हेर्ने सम्बन्धित प्रदेशमन्त्री सदस्य (७ जना) थप गर्न जरुरी छ । किनकी विद्युत् उत्पादन गर्ने मुख्य सरोकारवाला निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक भएको र विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह र सरोकारवाला बीच आवश्यक समन्वय, छलफल, बैठक र सहजीकरण गर्ने समितिमा प्रदेश सरकारको भूमिका आवश्यक र महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

विधेयकको दफा ५७ मा सम्झौता गरि जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने (क) ५०० मेगावाटभन्दा ठूला जलाशययुक्त र बहुउद्देश्यीय आयोजना भएमा भन्नेलाई संशोधन गर्न जरुरी छ। किनभने ५०० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन स्वदेशी निजी क्षेत्र समक्ष भैसकेको छ ।

विधेयकको दफा ६७ खारेजी र बचाउ (१)विद्युत ऐन २०४९ र विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १२ को खण्ड (च) र दफा १४ को खण्ड (ञ) खारेज गरिएको छ भन्ने व्यवस्थाले विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १२ को (च) विद्युत सेवाको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने वा गर्न लगाउने र दफा १४ को (ञ) विद्युतीय प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने आयोगको मुख्य काम नै खारेज गरेर आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेकोले खारेज गर्न उपयुक्त नभएकोले सो हटाउन र विद्युत ऐन २०४९ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त आयोजनाहरुको हक र सुविधा सोही ऐन बमोजिम गर्न उपयुक्त हुने भएकोले विद्युत ऐन २०४९ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त आयोजनाहरुको हक र सुविधा सोही ऐन बमोजिम हुनेछ भनेर थप गर्न जरुरी छ ।

विधेयकमा थप गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरुः

विद्युत ऐन २०४९ को दफा १२ को उपदफा (७) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणका लागि आवश्यक पर्ने नेपालमा उत्पादन नहुने सामानहरुको हकमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार दर लाग्नेछ र त्यस्तोमा आयात इजाजत दस्तुर, बिक्रीकर आदी लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था उपयुक्त भएकोले सो थप गर्न जरुरी छ ।

विद्युत ऐन २०४९ को दफा (१३) जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणका लागि ऋण र सेयर पुँजीको रुपमा विदेशी मुद्रा लगानी गरेकोमा ऋणको साँवा व्याज, तथा मुनाफा भुक्तानी गर्नको लागि वा लगानी फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा नेपाल सरकारले प्रचलित बजार विनिमय दरमा उपलब्ध गराउने छ भन्ने व्यवस्था उपयुक्त भएकोले सो थप गर्न जरुरी छ ।

विद्युत ऐन २०४९ को दफा (१४) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले यस ऐन बमोजिम पाउने सुविधाका अतिरिक्त प्रचलित कानुन बमोजिम पाउने सुविधा दोहोरो नपर्ने गरि लिन पाउने छ भन्ने व्यवस्था उपयुक्त भएकोले सो थप गर्न जरुरी छ ।

विद्युत ऐन २०४९ को दफा (१५) प्रचलित कानुनमा जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काममा संलग्न कामदार तथा कर्मचारीको व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था उपयुक्त भएकोले सोको थप गर्न जरुरी छ ।

विद्युत ऐन २०४९ को दफा २८ उपदफा (१): कुनै विशेष अवस्थापरि कुनै क्षेत्रको विद्युत उत्पादन प्रसारण वा वितरण बन्द गर्नु परेमा वा कुनै क्षेत्रमा विद्युत सेवा तत्काल पुर्‍याउनु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित विद्युत उत्पादन वितरण वा प्रसारण गर्नेलाई आवश्यक आदेश दिन सक्ने छ र त्यस्तो आदेश पालना गर्नु निजको कर्तव्य हुने छ । उपदफा (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालन गर्दा पर्न गएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ भन्ने व्यवस्था उपयुक्त भएकोले सो थप गर्न जरुरी छ ।

विद्युत नियमावली विद्युत नियमावली २०५० को नियम २०: अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि जलविद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको कामका लागि सोही अनुमतिपत्रमा तोकिएको स्थान र परिणामसम्मको जलस्रोत उपयोग पूर्णअधिकार प्राप्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था उपयुक्त भएकोले सोको थप गर्न जरुरी छ ।

(दुलाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव हुन् ।)