यसकारण आवश्यक छ एमसीसीको अनुमोदन

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनकाबीच २०७४ भदाै २९ गते भएको ‘अनुदान सहायता सम्झौतापत्र’ संसदबाट पारित गर्नका लागि फागुन ८ गते संसदमा पेश भएको छ ।

सम्झौतालाई संसदमा पेशगर्ने विषयमा गठबन्धन दलबीचमा सहमति नहुँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बहाना बनाएर पन्छिएपछि साढे चार वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्रीका रुपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका वर्तमान सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतालाई कानून बनाउन संसदमा पेश गरेका छन् ।

संम्झौता संसदबाट पारित गर्ने भन्ने विषयमा सरकारमा सहभागी गठबन्धका बीचमा सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको सहकार्यमा पारित गर्ने रणनीति बनाएर एमालेसँगको छलफललाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नै सम्झौतालाई संसदमा पेश गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपनि आफूले कारवाही गरेको १४ जना सांसदलाई नहटाउने सभामुखलाई हटाए मात्रै एमसीसी पारित गर्न सघाउने बताउँदै आएको थियो ।

कांग्रेसले सत्ता साझेदार दललले नमानेमा एमालेको माग सम्बोधन गरेर भएपनि पारित गर्ने रणनीति बनाएपछि सत्ता गठबन्धनकाबीच सम्झौताको व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर पारित गर्ने विषयमा एकमत भएको छ । यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमाथि संसदको काम कारवही सूचारु गर्न दबाब बढेको छ र विरोधका बीच संसदमा पेश भएको ‘अनुदान सहायता सम्झौतापत्र’ पत्र पारित हुने भएको छ ।

एमसीसी र सरकारबीच सम्बन्ध
नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको औपचारिक सम्बन्धको शुरुवात २०६८ माघ ५ गते प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका बेला नेपाल एमसीसी सहयताको लागि थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम छनौटबाट भएको हो ।

त्यसपछि २०७० पुसमा नेपालले विकासका अवरोधहरु पहिचान गर्न विज्ञ अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गरेपछि सोही समूहको सिफारिसमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि एसीसीबाट अनुदान लिन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आवेदन पेश गरेपछि एमसीसीले २०७१ माघमा नेपाललाई अनुदान सहायाता कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको हो ।

त्यसपछि २०७३ साल साउन ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गरी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा रहेका बेला २०७४ जेठ १८ मा अनुदान सहायता सम्झौताको अन्तिम रुप दिन द्धिपक्षीय वार्ताटोली गठन भएर सोही वार्ताटोलीले तयार गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा २०७४ साउन १० गते पेशभई स्वीकृत भई नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट एमुसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि नाशबीच वासिङ्गटन डिसीमा २०७४ भाद्र २९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

विकासमा वैदेशिक साहयताको आवश्यकता
एमसीसी सहयोगबाट निर्माण गरिने ३१३ किलोमिटर लामो लप्सीफेदी-रातामाटा-हेटौंडा-दमौली-बुटवल ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङको शिबखोलासम्मको ७७ किमी सडक मुख्य हो ।

त्यसैगरी नेविप्राले निर्माण गर्ने बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्र्तगतको नेपाल-भारत सीमासम्मको २२ किमी अन्तर देशीय प्रसारण लाइन आयोजना सहायक हो ।

प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि एमसीसीका शर्तहरु स्वीकार गर्नुभन्दा आफ्नै स्रोतले बनाउनु पर्छ भन्ने मत सुन्दा तत्काल राष्ट्रवादी लाग्छ । तर संविधान निर्माणपछिको बजेटको आकार र स्रोतलाई हेर्दा चालु खर्चलाई राजस्वको स्रोतले नपुगेर आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब भक्ता खुवाउन परेको यथार्थ छ ।

संघीयता जस्तो महँगो राजनैतिक शासन प्रणाली अवलम्वन गरेपछि विकास खर्चका लागि बैदेशिक ऋण र अनुदानको निर्भरता बढेको विषय सामान्य जनतालाई जानकारी नहुन सक्छ । तर सचिव, मुख्य सचिव, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्तिहरुले विकास बजेट वैदेशिक सहायता निर्भर रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर राष्ट्रवादी बन्ने नाममा २ वर्षसम्म बैदेशिक सहायता नलिऔं भन्नेकुरा व्यवहारिक देखिँदैन ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतीय सहमति
नेपालभित्र बन्ने ३१३ किमी विद्युत् प्रसारण लाईन निर्माणको लागि नभएर नेपाल (बुटवल)-भारत (गोरखपुर) ४०० केभी प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड २२ किमी निर्माणका लागि भारतीय सहमति आवश्यक भनिएको हो । जसले नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सिंक्रोनाइजेसनको सुनिश्चितता खोजेको छ ।

प्रसारण लाइन रुपान्तरणकारी आयोजना
एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता सम्झौता अनुसार ४० करोड अमेरिकी डलर अनुदान साहयताबाट ४०० केभीका क्षमताका लप्सीफेदी, रातामाटा, दमौली तीनवटा सब-स्टेसन निर्माणसँगै हेटौडा र बुटवलमा रहेको ४०० केभी क्षमताका २ वटा सब-स्टेशनको क्षमता वृद्धि र ३१३ किमी डबल सर्किट ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण हो । यसैगरी सहायता रकमको ४.८ करोड डलर खर्चेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बुटवल-गोरखपुर ४०० केभीको नेपाल–भारत सीमासम्मको २२ किमी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हो ।

हाम्रो देशमा करिब ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सम्भावना रहेको अहिलेसम्म २ हजार ७० मेगावाट अर्थात् सम्भावनाको करिब २ प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन छ । यसैगरी अहिले सरकारी क्षेत्रबाट ६१० र निजी क्षेत्रबाट ३५०६ मेगावाट निर्माणाधीन छन् भने निजी क्षेत्रबाट २१४१ मेगावाट पीपीए गरेर निर्माणको चरणमा छन् र १८५२ मेगावाटको विद्युत् जडान सम्झौता सम्पन्न भएर पीपीएको पर्खाइमा छन् ।

जलविद्युत् आयोजना विकासको अवस्था

आयोजनाको अवस्था	क्षमता मे.वा.
विद्यत् उत्पादन अनुमती पत्र जारी वि.वि.वि.	७,४८१.५
सरकार आफैले निर्माण, अध्ययन र विकास	१०,७३४
सरकारको आयोजना बैंकमा रहेका	२,३१६
विद्यत् उत्पादन अनुमती पत्र जारी लगानी बोर्ड	९००
सर्वेक्षण अनुमती पत्र जारी वि.वि.वि.	१६,८१९
बहुउदेश्य ठुला अयोजना सप्तकोसी उच्चवाँध ३,००० पञ्चेश्वर ३,२४० मे.वा., कर्णाली चिसापानी १०,३०० मे.वा.	१६,५४०
जम्मा आयोजना पहिचान	५४७९०.५०

तर नेपाल सरकारले सिमापार विद्युत् व्यपारका लागि आवश्यक विद्युत् प्रसारण लाइनको निमार्ण गर्न नसकेर तीन वर्षदेखि कुनैपनि आयोजनाको पीपीए भएको छैन भने निजी क्षेत्रका ७२ सय मेगावाट आयोजनाले सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर विद्युत् जडान सम्झौताका आवेदन गरेपनि सोही कारणले विद्युत् जडान सम्झौता रोकिएको छ ।

यी आयोजनाहरुको पहिचान, अध्ययन, विकास लागि निजी क्षेत्र अहिलेसम्म करिब १२ खर्व लगानी गरिसकेको छ । साथै, आगामी ५ वर्षमा थप १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने छ । यसैगरी ५ वर्षमा थप १३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनसँगै सोको प्रवाहका लागि उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम ४००, २२०, १३२ र ३३ केभी लाइन तथा सब-स्टेशनहरुको निर्माण र स्तरोन्नतीका लागि करिब ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ ।

यसरी आगामी ५ वर्षमा १३ हजार मेगावाट विद्युत् बनेमा जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब २६ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । जुन लगानी प्रत्येक वर्ष ५ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँका दरले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ र यो सरकारको हाल भइरहेको वास्तविक विकास खर्च १ खर्व ७५/८० अर्ब रुपैयाँको तेब्वर बढी हो ।

त्यसैले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि १५औं आवधिक योजना (आव २०७५/७६-२०८०/८१) मा ‘जलविद्युतको दिगो र भरपर्दो विकासमार्फत् मुलुकको समृद्धिमा योगदान गर्ने’ लक्ष्य छ ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेर ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ नारासहित जलविद्युतलाई आर्थिक विकासको सम्वाहक बनाउने घोषण अनुसार एसीसी अनुदानबाट बन्ने प्रसारण आर्थिक रुपान्तरणकारी आयोजना हो ।

आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि जलविद्युत्
आव २०७७/७८ मा नेपालले भारतबाट २ अर्व २५ करोडको विद्युत् आयात गरेको छ । प्रसारण लाइन निर्माण र सिमापार विद्युत् व्यपारको सुनिश्चितता भएमा अगामी ५ वर्षमा थप १३ हजार मेगावाट विद्युत् आयोजना निर्माण भई वर्षेनी प्रत्यक्ष ८ लाख रोजगारी सिर्जना भएर युवाहरुले मासिक २५/३० हजार कमाउनका लागि खाडी मुलुक जानुपर्ने छैन ।

साथै करिब १ लाख ३० हजार जनाले दीर्घकालीन रोजगगारी पाउने छन् भने आफूलाई बढिभएको विद्युत् बेचेर व्यपार घाटा घटाउन सकिन्छ ।

खाना पकाउने ग्याँसको बिस्थापनका लागि विद्युतीय चुलोको उपयोग, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन तथा उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत् दिनसके पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातमा नियन्त्रण हुनेछ । यसका अलावा आय कर, धितोपत्र बजारमा सेयर खरिद बिक्री कर अअर्बौ राजस्व उठ्ने छ ।

५ वर्षमा १३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदा जलविद्युत आयोजना निर्माणका समयमा सरकारलाई १ खर्व ८० अर्व भ्याट प्राप्त हुनेछ भने आयोजना निर्माणपछि १५ वर्षसम्म वार्षिक ९ अर्व ३० करोड र १६ वर्ष देखि ३० वर्ष ५३ अर्व रोयल्टी प्राप्त हुनेछ । र, ३० वर्षपछि यि सबै आयोजना सरकारका हुनेछन् । त्यसैले जलविद्युत्को विकासमार्फत् आर्थिक विकास गर्न संसदले एमसीसी सहायाताको अनुमोदन गर्न आवश्यक छ ।

(दुलाल इपानका कार्य समिति सदस्य हुन् )