व्यवसायीको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलमा ‘रेस्पोन्स डेस्क’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानीको वातावरण सुदृढ बनाउन सरकारले ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलबार उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफल अघि बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले समस्याहरूलाई अल्झाएर राख्ने पुरानो कार्यशैली अन्त्य गरी समाधानमुखी बाटोमा अघि बढ्ने बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ लगानी, नयाँ उद्यम र अनुकूल वातावरण निर्माणलाई अर्थतन्त्रको मुख्य तीन सूचकका रूपमा अघि सारे । ‘यी तीन सूचकमा उल्लेखनीय सुधार आयो भने आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, राजस्व, निर्यात र समग्र अर्थतन्त्र स्वतः नयाँ गति र लयमा अगाडि बढ्नेछ। त्यसैले हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास यिनै परिणाममा केन्द्रित रहनेछ,’ उनले भने ।

सरकारको भूमिकाका बारेमा स्पष्ट पार्दै मन्त्री वाग्लेले सरकार आफैँले उद्योग चलाउनेभन्दा पनि सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने बताए । ‘सरकारले आफैँ उद्योग चलाउने भन्दा पनि उद्योग सञ्चालन र विस्तार हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो,’ उनले भने,’यदि उत्पादन लागत बढी छ भने किन छ? उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्नुको वास्तविक कारण के हो? हामी यी सबै प्रश्नको उत्तर प्रतिवेदनमा होइन, व्यवहारमा खोज्न चाहन्छौं।’

उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै उनले भने, ‘यहाँ उठेका हरेक विषयलाई सम्बन्धित निकायसँग तत्काल समन्वय गरी समाधानको प्रक्रियामा लगिनेछ। अब समस्या थन्किने होइन, समाधान गर्ने कार्यसंस्कृतिको विकास गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।’

मन्त्री वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्योगीहरूलाई आग्रह गर्दै भने, ‘आयातमा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट स्वदेशी उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात विस्तार गर्ने अर्थतन्त्रतर्फको नेतृत्व उद्योग क्षेत्रले गर्नुपर्दछ। लामो समयदेखि नेपालले गुमाउँदै आएको औद्योगिक अवसरलाई अब हामीले सँगै पुनस्र्थापित गर्ने हो।’

निजी क्षेत्रको सुरक्षा र नाफाप्रति सरकार सकारात्मक रहेको सन्देश दिँदै उनले यसमा सरकारको प्राथमिकता रहेन स्पष्ट पारे ।
‘उद्यमीको नाफा र सम्पत्तिको सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहनेछ, किनकि निजी क्षेत्रको सफलता नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सफलता हो,’ उनले भने ।

उनले जग्गा, विद्युत्, श्रम, ढुवानी, वित्त र कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित अवरोधहरू हटाउन र आवश्यक कानुनी संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । यो बैठकलाई केवल औपचारिक छलफल मात्र नभई ‘आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ चरण प्रारम्भ गर्ने साझा कार्यशाला’ को रूपमा लिन समेत उनले व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरे ।