काठमाडौं । बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार प्रतिवेदन माग गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतले भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेका थिए । तल्लो अदालतको उक्त आदेश कानूनसम्मत नभएको दाबी गर्दै भट्टले ती आदेशहरू बदर गरी थुनामुक्त हुन पाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ‘बेरीतको आदेश बदर’ सम्बन्धी दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
अदालती बन्दोबस्तीको दफा ७३ बमोजिम दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशको आधार खुलाउन विशेष अदालत र उच्च अदालत पाटनलाई निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चले असार ३ गते जारी भएको थुना आदेशका आधार, कारण र सम्बन्धित मुद्दाको सक्कल मिसिल पेसीका दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाउन आदेश दिएको हो ।
कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मुद्दा नियमित पेसीमा प्रवेश गर्नेछ । त्यसपछि इजलासले थुना कायम राख्ने, रिहा गर्ने वा अन्य उपयुक्त आदेश दिने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
व्यवसायी भट्टविरुद्ध बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर भएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले भट्टलाई २०८२ वैशाख १९ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले बैंकिङ कसुर मुद्दामा भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो । यसअघि विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया