सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा गरिएको संशोधनका सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीका नाममा १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

निवेदकले संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई निजी सचिवालय र कर्मचारीको सुविधा दिने गरी गरिएको कानुनी हेरफेर बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

निवेदकले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने अख्तियारी बमोजिम नै सूचना प्रकाशित भएको देखिएको र त्यसमा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि नदेखिएको हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन।’

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूका लागि निजी सचिवालय र कर्मचारीको सुविधा सम्बन्धी अनुसूचीमा हेरफेर गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने र कानुनको भावना विपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

अदालतले अब विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि यस मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनेछ । अदालतको यो आदेशसँगै तत्कालका लागि सांसदहरूले पाउने भनिएको थप सुविधा कार्यान्वयनको बाटो भने खुला नै रहेको छ।