
काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता असुलीका लागि सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाएका छन् ।
घिसिङले उद्योगीले तिरिसकेको दावी गर्ने तर प्राधिकरणले वक्यौता लेखेको रकम नयाँ सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।
नियमित वक्यौता तिरिसकेका उद्योगहरूलाई घिसिङ प्राधिकरण प्रमुख हुँदा प्राधिकरणले प्रिमियम वापतको रकम तिर्न बाँकी रहेको भन्दै अतिरिक्त बिल पठाएको थियो । सो बिल नतिर्दा घिसिङले उद्योगहरूले विजुली चलाएको पैसा नतिरेको भनेर उद्योगीहरूको मानमर्दन गर्दै आएका थिए ।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको पहिलो किस्ता बुझाइसकेका उद्योगहरूबाट समेत बाँकी बक्यौता उठाउन प्रभावकारी पहल नगर्नुले सरकारको सुशासनको नारामाथि नै संशय पैदा गरेको लेखेका छन् ।
‘विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुलीमा अवरोध गरिएको थियो । तर अहिले त करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। कानुनबमोजिम बक्यौता उठाउन कसले रोकेको छ ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।
घिसिङका अनुसार टुंगिइसकेको प्रशासनिक पुनरावलोकनको विषयलाई फेरि उचालेर असुली प्रक्रियालाई अन्योलमा पार्ने प्रयास भएको उनको आरोप छ ।
‘एकातिर अर्बौंको बक्यौता उठाउन उदासीनता देखाउने र अर्कोतिर सामान्य घरायसी उपभोक्तालाई ५० युनिटभन्दा बढीको खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट थपेर भार थोपर्ने सरकारको निर्णय विरोधाभासपूर्ण छ,’ घिसिङले लेखेका छन् ।
कानुनको कठोरता सर्वसाधारणका लागि मात्र र उद्योगीका लागि लचकता देखिनु न्यायोचित हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘यसले सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सुशासनको वास्तविक मापन भाषण वा घोषणाले होइन, कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिले हुन्छ। त्यसैले प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगहरूको बाँकी बक्यौता तत्काल असुली प्रक्रिया अघि बढाई राज्यको राजस्व संरक्षण गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ उनले लेखेका छन् ।





प्रतिक्रिया