अर्थ समिति, सहसचिव र आईपीओमा १० कित्ताको बहस

नयाँ सरकार बनेसँगै सेयर बजारले चरम निराशा प्रकट गर्दै गर्दा संसद्को अर्थ समितिमा सेयर बजारबारे भएको छलफल सुन्दा समस्याभन्दा पनि समस्यै नभएको विषयमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको भनाइ उपस्थितहरूले निकै ध्यानपूर्वक सुनेको देखिन्छ । उनले सेयर बजारको सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले प्राथमिक निष्कासनमा हुँदै आएको १० कित्ता बाँडफाँड भएको र त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । देशको अर्थतन्त्र सम्हालेको मन्त्रालयका जिम्मेवार कर्मचारीले यो कुरा अवश्य पनि गहिरो अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा भनेको हुन सक्छ । तर उनले कुन अध्ययन, कसले गरेको अध्ययन र कहिले, कसरी गरेको अध्ययनको निष्कर्ष हो भन्नेचाहिँ खुलाएनन् ।

सेयर बजारसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको प्रमुख सल्लाहकार नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो ।

के धितोपत्र बोर्डले यसबारे कुनै अध्ययन गरेर त्यसको सार अर्थ मन्त्रालयमार्फत आएको हो ? यदि यी दुवै होइनन् भने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवले कुनै तथ्य र अनुसन्धानबिनाका विषयवस्तु अर्थ समितिमा आएर चिया गफमा गरिने गफझैं गर्नु उपयुक्त नहुन सक्छ ।

सेयर बजारको विकास नहुनु र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज एक इन्च पनि अघि नबढ्नुको समस्या यस्तै प्रकारका कर्मचारी, तिनको व्यवहार, कुतर्क, आधारहीन, प्रमाणहीन, अनुसन्धानविहीन कुरा र कामकै कारण भएको हो । सेयर बजारको समस्या बजारमा नभई यस्तै प्रवृत्ति भएका नियामकमा छ भन्ने लगानीकर्ता तथा बजारले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।

१० कित्ता बाँडफाँडले सर्वसाधारणमा पारेको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको अध्ययन–अनुसन्धान अहिलेसम्म न धितोपत्र बोर्डले गरेको छ, न अर्थ मन्त्रालयले, न अन्य कुनै निकायले नै । यो नीति लागू हुनु अघि र पछिको अवस्थाको अनुसन्धान गरिनुपर्छ, गफ होइन ।

अर्थ मन्त्रालयकै जिम्मेवार सहसचिवले बोल्दा अनुसन्धान नै नभएको कुरालाई अनुसन्धानको निचोड जसरी प्रस्तुत गर्नुले बजार तथा सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्छ । अहिलेको सरकारले यस्ता हावादारी र तथ्यहीन गफ गर्ने कर्मचारीमाथि नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । अनुसन्धानविहीन छलफलहरू अर्थ समितिमा गरिनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

धितोपत्र बोर्डले आफ्ना प्रतिवेदनहरूमा गोलमटोल रूपमा सेयर बजारमा पछिल्लो समय सर्वसाधारणको सहभागिता उल्लेख्य बढेको उल्लेख गरे पनि ठोस अनुसन्धान भने गरेको देखिँदैन ।

आईपीओको १० कित्ता बाँडफाँड नीतिले सर्वसाधारणको दैनिकीमा, अर्थतन्त्रमा, सरकारको राजस्वमा, लगानीकर्ता शिक्षामा, बजारको अनियमिततामा, कम्पनीले उठाउने पुँजीमा, रोजगारीमा, रेमिट्यान्समा कुन कुरामा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो, त्यसको अनुसन्धान प्रतिवेदन यदि मन्त्रालयसँग भएमा सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक गरे हुन्छ । अन्यथा बजारको वास्तविक विकास गर्नुको साटो सर्वसाधारणको लगानी सुरु गर्ने पाइला माथि धावा बोल्ने काम नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

बैंकका शाखा गाउँ–गाउँ पुगेसँगै त्यसले दिएको डिम्याट खाता खोल्ने अवसर र सेयरको प्राथमिक निष्कासनको १० कित्ता बाँडफाँड नीतिले सर्वसाधारणको वित्तीय चेतनामा अकल्पनीय परिवर्तन ल्याएको छ ।

यसमा शंका लागे यो नै अनुसन्धानको अर्को विषय हुन सक्छ । के राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डसँग यसको विस्तृत अध्ययन छ ? अवश्य पनि छैन । यसले गाउँका कुना–कुनासम्म सर्वसाधारणलाई सिकाएको वित्तीय शिक्षा र चेतनाको वर्णन गर्न सकिँदैन । जुन शिक्षा न धितोपत्र बोर्डले प्रदान गर्न सक्छ, न अर्थ मन्त्रालयले, न नेपाल राष्ट्र बैंकले नै, न अर्को कुनै निकायले नै ।

यही १० कित्ताले मानिसलाई बैंकसम्म पुर्‍याएको छ । सर्वसाधारणले बैंक खाता खोलेका छन् । बैंक के हो र कसरी काम गर्छ भन्ने सिक्ने अवसर पाएका छन् । आईपीओ भर्नका लागि कतिपयले छाक कटाएर भए पनि एक हजार–दुई हजार बचत गर्न सिकेका छन् । सेयर के हो भन्ने केही भए पनि बुझ्ने अवसर पाएका छन् । कम्पनी, व्यवसायका बारेमा केही मात्र भए पनि बुझ्ने अवसर पाएका छन् ।

कुन कम्पनीको सेयर खुल्दै छ भन्ने बहस, चर्चा घर–घरमा हुने गरेको छ, विद्यालयमा हुने गरेको छ, क्याम्पसमा हुने गरेको छ, चिया गफमा हुने गरेको छ, साथीभाइको जमघटमा, पार्टीमा हुने गरेको छ । जुन कुनै विश्वविद्यालयले दिने शिक्षाभन्दा बढी मूल्यवान् छ । यो १० कित्ता मात्र होइन, दशौं करोडको शिक्षा हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

यति मात्र नभई यसले सर्वसाधारणलाई सेयर कारोबारको औपचारिक प्रक्रिया र माध्यमका बारेमा शिक्षित हुने अवसर प्रदान गरेको छ । जस्तो, आईपीओ परेपछि बिक्री गर्न ब्रोकरमार्फत गरिने कारोबार, कर, कमिसन, बजार मूल्य—यो अर्को पाटो हो, जुन कुरा विद्यालयमा पढाइँदैन, क्याम्पस अनि विश्वविद्यालयका कोर्समा पढाइँदैन । म आफैंले शंकरदेव क्याम्पसमा पढाउँदै गर्दा यी कुरा कुनै पनि कोर्समा उल्लेख थिएन ।

उहाँ सहसचिवमा लगानीकर्ताले आईपीओ निष्कासन गरेका कम्पनीको विवरणपत्र पढेनन् भन्ने चिन्ता देखियो । सेयरमा लगानी गर्नु अघि कम्पनीको अवस्था बुझ्नु र जोखिमको मूल्यांकन गर्न विवरणपत्र पढ्नु राम्रो हो, तर विवरणपत्र मात्र अन्तिम विकल्प होइन ।

अहिले सूचनाका धेरै स्रोतहरूको विकास भइसकेको छ । लगानीकर्ताले जुनसुकै स्रोतबाट सूचना संकलन गर्न सक्छन् । के विवरणपत्र नपढेकै कारण कसैलाई लगानी गर्नबाट वञ्चित गर्न वा लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन मिल्छ ?

लगानीकर्ताले आईपीओ भर्नुअघि विवरणपत्र पढेको वा नपढेको बारेमा गरिएको कुनै अध्ययनको सार सहसचिवसँग छ ? यदि कुनै अध्ययन भएको भए उनले समितिमा ‘यो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार’ भनेर किन भनेनन् ? अन्यथा अर्थ समितिमा आएर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवले मनमा लागेको कुरा, घरमा भएको छलफल, नजिकको साथीलाई लागेको कुरा, छोरा–छोरीलाई मन परेको वा नपरेको कुरा, नजिकका कुनै व्यापारी वा लगानीकर्तालाई मन नपरेको कुरा सुनाएझैँ गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

सक्नुहुन्छ भने आईपीओ भर्ने मध्ये कति आवेदकले आईपीओ भर्ने बेला मेरो सेयरमा राखिएको कम्पनीको विवरणपत्र खोले, कतिले खोलेनन् भनेर सिडिएस कम्पनीसँग प्रतिवेदन माग्नुहोस् । यदि सिडिएस कम्पनीसँग पनि प्रतिवेदन छैन भने सरकारकै लगानी भएको सिडिएसलाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएर अर्को पटक अर्थ समितिमा आउँदा तथ्यांक बोकेर आउनु उपयुक्त हुन्छ ।

अध्ययन हामीले लिने जोखिमको क्षमतामा पनि भर पर्छ । १ हजार रुपैयाँ लगानी गर्न १० हजार रुपैयाँको अध्ययन गर्न आवश्यक पनि छैन, र म देख्दिनँ पनि । यदि कसैलाई यतिको गहिराइमा डुब्दिन भन्ने लाग्छ भने लाइफ ज्याकेट नलगाई पोखरीमा हामफाल्दा पनि केही फरक पर्दैन । त्यस्तै, सेयरमा १० कित्ता वा १ हजार रुपैयाँ लगानी गर्दा लाइफ ज्याकेटको आवश्यकता लगानीकर्ताले महसुस नगर्न पनि सक्छन् ।

सहसचिवले भनेका कुरा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा सेयर बजारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही प्रतिनिधिको भनाइसँग मिल्न जान्छ । उनीहरूको एउटै माग छ, १० कित्ता बाँडफाँड हटाएर सर्वसाधारणको ठाउँमा कम्पनीलाई आईपीओको सेयर दिनुपर्छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा यो भनाइ राखेको बताएका थिए । त्यही कुरालाई सहसचिवले अर्थ समितिमा सेयर बजारको सबैभन्दा ठूलो समस्या देखाइदिए ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमअनुसार कम्पनीले आईपीओमा आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था छ । उनै व्यवसायीको आशयमा सहसचिवले कुरा राखेको प्रष्ट देखिन्छ । के सहसचिवको १० कित्ता बाँडफाँड हटाउनुपर्छ भन्ने भनाइ अर्थमन्त्रीको पनि भनाइ हो ? यदि हो भने यो कुरा अर्थमन्त्रीलाई स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाएको करभन्दा भारी पर्न सक्छ ।

अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डले दशको ठाउँमा मानौं १०० कित्ता बनाउँदाको असर समाजमा कति पर्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ । सय रुपैयाँ अंकित मूल्य भएको सेयरका लागि न्यूनतम १०० कित्ता भर्न कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ बचत हुन आवश्यक छ, जुन क्षमता अहिलेका अधिकांश आवेदक, न्यून आय भएका, मजदुर, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिसँग नहुन सक्छ ।

उनीहरूले भर्न नसकेको सेयर पुनः उच्च आय भएकाहरूकहाँ पुग्छ र कम जोखिम तथा उच्च नाफाको सम्भावना भएको सेयर पुनः उच्च आय भएका व्यक्तिहरूकै हातमा केन्द्रित हुन्छ । के न्यून र मध्यम आयलाई उकास्न चाहने सरकार यही गर्न चाहन्छ ?

१० कित्ता बाँडफाँड गर्दा एउटै व्यक्तिले पाउने सय कित्ता सेयर १० जनामा बाँडिन्छ । एउटामा केन्द्रित हुने सम्पत्ति १० जनामा बाँडिन्छ । एउटा व्यक्तिले सिक्ने कुरा १० जनाले सिक्छन् । एउटा बैंक खाता खोलिने ठाउँमा १० वटा खुल्छन् । एउटा डिम्याट खाता खोलिने ठाउँमा १० वटा खुल्छन् ।

त्यसैले समस्या १० कित्ता बाँडफाँडमा होइन, समस्या न्यून आय भएका, गरिब, विद्यार्थी तथा सिकारुप्रति यिनै र यस्तै प्रशासकहरूले हेर्ने सोचमा छ । पैदल यात्रु हिँड्ने पेटी मासेर कार कुद्ने सडक विस्तार गर्दैमा देश विकसित हुँदैन । पैदल यात्रुलाई पेटी बनाइदिनाले मैले कार कुदाउन पाइनँ भन्ने सोच राखेर शासकहरू अघि बढ्नु उपयुक्त हुँदैन ।

यसको सट्टा कसरी बढीभन्दा बढी सर्वसाधारणसम्म निष्पक्ष रूपमा प्राथमिक सेयर पुर्‍याउन सकिन्छ भनेर सोच्नु उत्तम हुन्छ । कसरी १० कित्ताबाट संकलित अथाह पुँजीलाई देशको पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको विकास गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

अझ १० कित्ताभन्दा कम बाँड्न सक्ने सम्भावनाको खोजी गर्नु, आईपीओ बाँडफाँड गर्दा प्रयोग गरिएको सफ्टवेयरको विश्वसनीयता जाँच गर्ने, आईपीओमा वास्तविक आवेदक र नक्कली आवेदक छुट्याउने विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

सहसचिवले अर्को कुरा पनि भनेका छन्, आईपीओको सेयर लगानीकर्ताले लामो समय राखेनन् । यहाँ पनि उनले अध्ययनको स्रोत खुलाएनन् । यदि उनी अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव हुन् भने उनीसँग पर्याप्त तथ्यांक हुन सक्थ्यो ।

नेप्से र सीडीएस कम्पनी सरकारकै लगानी भएका तथा अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेका संस्था हुन् । हरेक कम्पनीमा आईपीओबाट सेयर प्राप्त गरेका लगानीकर्ताले कति समयसम्म सेयर होल्ड गरेका छन् भन्ने अवधि एक क्लिकमै निकाल्न सकिन्थ्यो । यो कुरा पनि उनले ल्याएनन् र मनगढन्ते कुरा गरेर मन्त्रालयको कार्यशैली उदाङ्गो पारिदिए ।

लगानीकर्ताले लगानी कति समय राख्ने भन्ने उसको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो । स्थानीयवासी तथा कर्मचारीले कानुनले तोकेबमोजिम बिक्री गर्न रोक लगाएको अवधिसम्म होल्ड गरेकै हुन्छन् ।

तर जसलाई कानुनले बेच्न रोकेको छैन, उनीहरूलाई जबर्जस्ती नबेच भन्न पाउने अधिकार कसैसँग रहँदैन । हरेक व्यक्तिका फरक आवश्यकता, उद्देश्य र लक्ष्य हुन्छन् । त्यसैले पनि सेयरको होल्डिङ अवधि फरक–फरक हुन सक्छ ।

बेरोजगारी र गरिबीको चपेटामा परेका सर्वसाधारणसँग १ हजार रुपैयाँले १ हजार आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । वर्तमानको भोको पेट र नाङ्गो अङ्गलाई थाँती राखेर भविष्यमा सुनौला दिन आउलान् भनेर सेयर होल्ड गर्न सक्ने अवस्था पनि सबैसँग हुँदैन । तर कानुन बनाउने अर्थ मन्त्रालय र त्यसका मातहतमा रहेका धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेले लगानीकर्तालाई लामो समयसम्म धितोपत्र होल्ड गर्न आकर्षित गर्ने नीति तथा लगानीका औजार किन ल्याएनन्, बरु यही विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

उनले अर्को कुरा भनेका छन्, आईपीओ चिठ्ठाजस्तो भयो । हो, जब जारी गरिएको सेयरभन्दा बढी माग हुन्छ, त्यस बेला बाँडफाँड चिठ्ठा प्रणालीमा जान्छ । यो सामान्य गणित हो । जब ३ जना मानिसलाई एउटा सिंगै स्याउ बाँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यस बेला बाँडफाँड चिठ्ठामा परिणत हुन्छ ।

सबैलाई सिंगै स्याउ दिन सक्ने अवस्था रहँदैन । लगानीकर्ताले मेरो सेयर खोलेर आईपीओ भर्दा सेयर बजारमा कहाँनेर समस्या सिर्जना गर्‍यो, त्यो कुरा उनले बताएनन् । मेरो सेयर खोलेर आईपीओमा १० कित्ता सेयर भर्नुलाई अपराध गरेझैं आरोप मात्र लगाए । अर्को पटक अर्थ समितिमा जाँदा धितोपत्र बाँडफाँड हुने नियम, धितोपत्र बाँडफाँड निर्देशिका र सामान्य गणित अध्ययन गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ ।

छलफलमा सहसचिवले सर्वसाधारणलाई म्युचुअल फन्डतर्फ लैजानुपर्ने र उनीहरूले आईपीओ भर्नुभन्दा म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखेको देखिन्छ । म्युचुअल फन्ड लगानीको एउटा विकल्प हो, तर कसैलाई लगानीका लागि बाध्यकारी बनाउने विकल्प भने होइन ।

म्युचुअल फन्डमा सानो पुँजी मात्र होइन, ठूलो पुँजी हुनेहरूले पनि लगानी गर्न सक्छन् । ठूला–ठूला कम्पनीका निवृत्तिभरण कोषहरू पनि म्युचुअल फन्डमार्फत सञ्चालन भएका हुन्छन् ।

बजारको विश्लेषण गर्न नसक्ने, समय नहुने वा करोडौं रुपैयाँ पुँजी भएका लगानीकर्ताहरू पनि म्युचुअल फन्डमा जान सक्छन् । म्युचुअल फन्ड सानो र थोरै पुँजी हुनेहरूले मात्र लगानी गर्ने ठाउँ होइन ।

समस्या सर्वसाधारणले म्युचुअल फन्ड नकिनेर भएको होइन । समस्या तपाईंहरूजस्ता कर्मचारीले सर्वसाधारणलाई शिक्षित गर्ने योजना नबनाएर भएको हो । समस्या सर्वसाधारणलाई म्युचुअल फन्डमा आकर्षित गर्ने नीति नबनाएर भएको हो । समस्या लगानीका पर्याप्त विकल्पहरू नदिएर भएको हो । समस्या म्युचुअल फन्ड सञ्चालकहरूले गरेका अनियमितता नियामकले देख्दादेख्दै पनि नदेखेजस्तो गरेर बस्दा भएको हो ।

सेयर बजारमा लगानी गर्ने कम्पनीका लाखौं सेयरधनीमध्ये सय–पचास जना मात्र साधारण सभामा सहभागी हुन्छन् । बाँकी धेरैजसो सहभागी हुँदैनन् । औसतमा कति प्रतिशत सेयरधनी कम्पनीको साधारण सभामा सहभागी हुन्छन् भन्ने अध्ययन धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयले गरेको हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो अध्ययन भएको देखिँदैन ।

के साधारण सभामा जान नसक्नु वा नजानु सर्वसाधारण सेयरधनीको अपराध हो ? साधारण सभा कहाँ हुन्छ र सेयरधनीहरू कहाँ–कहाँ छरिएका छन् भन्ने विषयमा सहसचिवले ध्यान दिनुपर्छ ।

सामान्यतया कम्पनीको साधारण सभा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको जिल्लामा हुन्छ भने सेयरधनीहरू संसारभर छरिएका हुन्छन् । उनीहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट साधारण सभामा सहभागी हुने पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्नु नै बजारको समस्या हो ।

सेयर बजारमा लगानीकर्ताले भोगेका समस्या बग्रेल्ति छन् । ती समस्या नदेख्ने, तर सर्वसाधारणले लगानी गर्न सिक्ने प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) को १० कित्तामा समस्या देख्ने सहसचिव र अर्थ मन्त्रालयले निम्न विषयमा किन प्रश्न उठाउनुभएन ? म प्रश्न सोध्न चाहन्छुः

१. दोस्रो बजारमा हुने उधारो कारोबार र त्यसले निम्त्याएको सेयर बजारको समस्याका बारेमा किन कुरा उठाउनुभएन ?

२. बजारमा उधारो कारोबारका कारण नक्कली खरिद आदेश राखेर ब्रोकरको मिलेमतोमा ठूलो पुँजी लगाउनेहरूले अत्यधिक माग देखाई सर्वसाधारणलाई फसाउने गरेको विषयमा किन कुरा उठाउनुभएन ?

३. सेयर बिक्री गरेको पैसा ब्रोकरबाट सर्वसाधारणले महिनौंसम्म नपाई समस्या भोग्नुपरेको अवस्थाका बारेमा किन कुरा उठाउनुभएन ?

४. सेयर बजारमा लगानीकर्ताले पाउनुपर्ने आधिकारिक सूचनाका स्रोतको विकास गर्ने विषयमा किन कुरा उठाउनुभएन ?

५. सेयर बजारमा दिन नसकिएका लगानीका विकल्पहरूको विषयमा किन कुरा उठाउनुभएन ?

६. लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने लाभांश र थन्किएर बसेको अर्बौं रुपैयाँ कसरी उनीहरूको खातासम्म पुर्‍याउने भन्ने विषयमा किन कुरा उठाउनुभएन ?

७. प्राथमिक निष्कासनमा सक्कली र नक्कली आवेदनको विषयमा किन कुरा उठाउनुभएन ?

८. आईपीओ बाँडफाँड गर्ने सफ्टवेयरको पारदर्शिताको विषयमा किन कुरा उठाउनुभएन ?

९. १० कित्ताले कस्तो जोखिम निम्त्यायो, त्यसले लगानीकर्ता, अर्थतन्त्र, लगानीकर्ता शिक्षा, सरकारको राजस्व, कम्पनीको पुँजी संकलन, रोजगारी र बचत जस्ता क्षेत्रमा कहाँ र कसरी समस्या ल्यायो भन्ने विषयमा किन स्पष्ट रूपमा भन्नुभएन ?

१०. कम्पनीहरूले साधारण सभाको जानकारी सेयरधनीको इमेल वा एसएमएसमा दिने व्यवस्था नगर्दा सेयरधनी सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको विषयमा किन कुरा उठाउनुभएन ?

११. कम्पनी सञ्चालकको निर्वाचन अनलाइन माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था नहुँदा सिर्जना भएका अनियमितता र प्रोक्सी खरिद–बिक्रीको विषयमा किन कुरा उठाउनुभएन ?

१२. यदि कुनै सेयर ब्रोकर टाट पल्टियो भने सर्वसाधारणको पैसाको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा किन कुरा उठाउनुभएन ?

१३. हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले सम्बन्धित सेयरधनीलाई इमेल वा एसएमएसमार्फत सूचना नदिँदा हकप्रद सेयर भर्न छुटेका कारण उनीहरूले करोडौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गुमाइरहेको विषयमा किन कुरा उठाउनुभएन ?

१४. दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार हुने सफ्टवेयरको विश्वसनीयताको विषयमा किन कुरा उठाउनुभएन ?

सेयर बजारमा समस्याका चाङ छन् । वास्तविक समस्यालाई समस्या नदेख्ने, तर समस्या नै नभएको विषयलाई समस्या देखाएर सर्वसाधारणको लगानी गर्न पाउने अधिकारमाथि अपराध गरेजस्तो आरोप लगाउनु न्यायोचित हुन सक्दैन ।

(भट्टराई सेयर बजार विश्लेषक हुन् । विश्लेषक भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लगानी व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर तथा क्यानडाबाट फाइनान्सियल प्लानिङमा पोस्ट ग्र्याजुएट गरेका छन् । उनले क्यानेडियन सेक्युरिटिज कोर्स, बिमा सम्बन्धी कोर्ससमेत गरेका छन् । उनले ‘सेयरबाट करोडपति‘, ‘सेयर मन्त्र‘, ‘सेयर सूत्र‘, ‘नेपालको सेयर बजार‘, ‘सेयरको आधारभूत विश्लेषण‘, ‘सेयरको प्राविधिक विश्लेषण‘, ‘वित्तीय स्वतन्त्रता‘ र ‘How to Invest in Stock Market’ लगायतका पुस्तकहरू लेखेका छन् ।)