सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनहरू दर्ता गराएका हुन्।

स्वकिय सचिव राख्न दिने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने उनीहरूको दाबी छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानून मन्त्रालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

संघ र प्रदेशसमेतका सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिँदा बर्सेनि ६३ करोड ६४ लाख रूपैयाँ र ५ वर्षको जोड्दा ३ अर्ब १८ करोड राज्यकोषबाट खर्च हुने बताएका छन्।

राज्यकोषमा भार परेको भन्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेका थिए ।

तर, बालेन नेतृत्वको सरकार बनेपछि रास्वपा सांसदहरूले अनुभवको कमी भएको भन्दै स्वकीय सचिव माग गर्दै आएका थिए। असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताएको थियो।