अमेरिकाको भर नभएपछि भारतले चीनसँगको आर्थिक नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव

एजेन्सी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आर्थिक सल्लाहकार परिषद्का सदस्य राकेश मोहनका अनुसार, बदलिँदो विश्वव्यापी व्यापारिक अवस्थाका कारण अमेरिका कम भरपर्दो साझेदार बन्दै गएकाले भारतले चीनप्रतिको आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोणमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ र आफ्नो उत्पादन क्षेत्रमा थप चिनियाँ लगानी भित्र्याउन अनुमति दिनुपर्छ ।

नयाँ दिल्लीले संरक्षणवादी उपायहरूमा मात्र भर पर्नुको सट्टा चिनियाँ कम्पनीहरूबाट लगानी आकर्षित गर्न आफ्नो कम लागतको उत्पादन आधारको प्रयोग गर्नुपर्ने परिषद्का सदस्य मोहनले बताए । यस्तो रणनीतिले रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात सुदृढ गर्न र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा भारतलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्ने उनले बताए ।

ब्लूमबर्गसँगको अन्तर्वार्तामा भारतीय रिजर्भ बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर मोहनले कपडा, गार्मेन्ट, जुत्ता र फर्निचर जस्ता श्रम–प्रधान उद्योगहरूमा चिनियाँ लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यहाँ भारतसँग ठूलो मात्रामा उत्पादन विस्तार गर्ने क्षमता छ ।

मोहनका अनुसार, भारतले चीनसँगको आफ्नो व्यापारिक सम्बन्धलाई नजिकबाट हेर्नुपर्छ र स्वदेशी कम्पनीहरूले बढी प्रभावकारी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उत्पादनहरू पहिचान गर्नुपर्छ । ‘हामी चीनबाट सबै कुरा आयात गरिरहेका छौं र निर्यात भने नगण्य छ,’ मोहनले भने, ‘चीनले के आयात गर्छ भन्ने कुरा हामीले विस्तृत रूपमा हेर्नुपर्छ र भारतले कहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ ।’

उनको यो टिप्पणी यस्तो समयमा आएको छ जब नयाँ दिल्लीले विश्वव्यापी व्यापारमा आएको परिवर्तनको बीचमा आफ्ना आर्थिक प्राथमिकताहरू पुनरवलोकन गरिरहेको छ । सन् २०२० को घातक सीमा भिडन्तपछि भारतले चिनियाँ लगानीमाथि निगरानी कडा गरे तापनि अमेरिकी व्यापार नीतिमा बढ्दो अनिश्चितताले गर्दा देशले एसियाभर आफ्नो आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

मोहनका अनुसार, भारतले अमेरिकासहितका पश्चिमी अर्थतन्त्रहरूसँग व्यापार सम्झौताहरू जारी राख्नुपर्छ तर कुनै पनि एकल बजारमा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन । उनले आगामी दशकमा पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एसिया विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको मुख्य संवाहक रहने सम्भावना भएकाले बलियो क्षेत्रीय संलग्नता बढ्दो महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

अमेरिकी व्यापार नीतिहरूमा बारम्बार हुने परिवर्तनका कारण वाशिङटन अझ बढी अविश्वसनीय भएको मोहनले बताए जसले गर्दा भारतले आफ्ना आर्थिक सम्बन्धहरू विविधीकरण गर्न आवश्यक छ ।

‘हामी एसियाली आपूर्ति श्रृंखलाको धेरै ठूलो हिस्सा बन्न आवश्यक छ,’ उनले भने । सोही दृष्टिकोणको रूपमा मोहनले सरकारलाई चीन समर्थित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारीबाट बाहिर रहने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिए । त्यसमा भारतले सस्तो आयातले स्वदेशी उत्पादक र किसानलाई असर गर्न सक्ने चिन्ताका कारण सन् २०१९ मा सामेल नहुने निर्णय गरेको थियो ।

उनले नयाँ दिल्लीलाई ट्रान्स–प्यासिफिक साझेदारीको लागि व्यापक र प्रगतिशील सम्झौतामा सामेल हुन पनि आग्रह गरे र यी दुवै व्यापार ब्लकको सदस्यताले भारतलाई एसियाली आपूर्ति श्रृंखलासँग नजिकबाट जोडिन, उत्पादन बलियो बनाउन र पश्चिमी बजारहरूमा निर्यात सुधार गर्न मद्दत गर्ने बताए ।

भारत र चीन सन् १९६२ को युद्धदेखि नै रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा रहेका छन् र उनीहरूले विवादित हिमालय सीमामा बारम्बार सैन्य गतिरोधको सामना गरेका छन् । सन् २०२० को भिडन्तपछि सम्बन्धमा निकै गिरावट आयो । त्यसले भारतलाई चिनियाँ लगानीमाथिका नियमहरू कडा गर्न बाध्य तुल्यायो ।

तर, दुवै देशले गत वर्षदेखि सम्बन्ध सुधार्न कदम चालेका छन् । भारतले सिधा उडानहरू पुनःस्थापित गरेको छ, व्यावसायिक भिसा जारी गर्न सुरु गरेको छ र इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र लगायतका केही चिनियाँ लगानीहरूलाई अनुमति दिएको छ ।

चीनले दुर्लभ खनिज पदार्थ (रेयर अर्थ) सहितका महत्त्वपूर्ण सामग्री र प्रविधिहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध जारी राखेको छ भने भारतले अझै पनि चिनियाँ लगानी र व्यापारिक गतिविधिमा केही प्रतिबन्धहरू कायम राखेको छ । मोहनका अनुसार, चीनसँगको व्यवहारमा भारत व्यावहारिक हुनुपर्छ र आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

पूर्व केन्द्रीय बैंकरले दुई देशबीचको व्यावसायिक यात्रालाई सहज बनाउन व्यावसायिक भिसाको व्यापक जारी, बलियो शैक्षिक आदानप्रदान र थप सिधा उडानहरूको पुनःस्थापनाको लागि पनि आह्वान गरे ।

मोहनले राजनीतिक तनावका बावजुद चीनसँग भारतको आर्थिक सम्बन्ध बढिरहेको बताए । मार्चमा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा भारतले चीनबाट १३० अर्ब डलरभन्दा बढीको सामान आयात गरेको छ जसले दुई अर्थतन्त्र कति नजिकबाट जोडिएका छन् भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ ।

उनको विचारमा यस यथार्थका कारण भारतले थप सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ भन्ने संकेत गर्छ जसले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै उत्पादनलाई बलियो बनाउन र निर्यात विस्तार गर्न चिनियाँ लगानी र क्षेत्रीय व्यापार अवसरहरूको राम्रो उपयोग गर्न सकोस् । चिनियाँ लगानीप्रति सरकारको विकसित दृष्टिकोण हालका महिनाहरूमा अझ बढी देखिन थालेको छ ।

यसै हप्ताको सुरुमा चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता भिभो मोबाइल इन्डियाले भारतमा स्मार्टफोन उत्पादन गर्न स्वदेशी कन्ट्य्राक्ट निर्माता डिक्सन टेक्नोलोजीजसँग संयुक्त पहल गठन गर्न लामो समयदेखि प्रतीक्षित सरकारी स्वीकृति प्राप्त गर्यो ।

यो निर्णय देशको सबैभन्दा ठूलो स्मार्टफोन ब्रान्ड र यसको सबैभन्दा ठूलो इलेक्ट्रोनिक्स निर्मातामध्ये एकसँग सम्बन्धित भए तापनि यसले चिनियाँ लगानीसँग नयाँ दिल्लीले कसरी व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने कुरामा आएको व्यापक परिवर्तनलाई पनि संकेत गर्छ । सन् २०२० मा प्रेस नोट ३ लागू भएदेखि चिनियाँ लगानीको वरिपरिको बहस मुख्यतया कडा निगरानी र प्रतिबन्धहरूमा केन्द्रित थियो ।

तर, पछिल्लो दुई वर्षमा भएका स्वीकृतिहरूको श्रृंखलाले सरकार चिनियाँ सहभागितालाई स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने सरल दृष्टिकोणबाट टाढा गइरहेको देखाउँछ । यसको साटो नीति निर्माताहरूले यस्तो ढाँचामा काम गरिरहेको देखिन्छ जसले भारतलाई चिनियाँ प्रविधि, उत्पादन विज्ञता र आपूर्ति श्रृंखलाबाट फाइदा लिन अनुमति दिन्छ र साथै स्वामित्व, शासन र दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना भने भारतीय हातमा रहने सुनिश्चित गर्छ ।

प्रेस नोट ३ सन् २०२० मा गलवान उपत्यकाको भिडन्तपछि ल्याइएको थियो जब भारतसँग जमिनको सीमा जोडिएका देशहरूबाट हुने लगानीका लागि सरकारी स्वीकृति अनिवार्य गरिएको थियो । यस नीतिलाई भूराजनीतिक तनाव बढ्दै गएको बेला चिनियाँ लगानी रोक्ने र भारतीय सम्पत्तिहरूको अवसरवादी अधिग्रहणलाई रोक्ने प्रयासको रूपमा व्यापक रूपमा हेरिएको थियो ।

यस कदमले नयाँ चिनियाँ लगानीलाई तीव्र रूपमा सुस्त बनायो । धेरै प्रस्तावहरू वर्षौंसम्म विचाराधीन रहे जबकि धेरै कम्पनीहरूले सञ्चालन विस्तार गर्न वा नयाँ परियोजनाहरू सुरु गर्न संघर्ष गरे । त्यस समयमा धेरैले यस नीतिलाई चिनियाँ पुँजीका लागि ढोका बन्द गरेको रूपमा लिएका थिए ।

तर, हालका स्वीकृतिहरूले सरकारले अवस्थित ढाँचालाई अझ छनौटपूर्ण रूपमा लागू गरिरहेको देखाउँछन् । चिनियाँ कम्पनीहरूलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्नुको सट्टा नयाँ दिल्लीले भारतीय सम्पत्तिहरूको चिनियाँ स्वामित्व बढाउने लगानी र भारतीय नेतृत्वमा स्वदेशी उत्पादनलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्ने लगानी बीच फरक गरिरहेको देखिन्छ ।

यस दृष्टिकोणले विश्वव्यापी उत्पादनको व्यावहारिक यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । भारत आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण गर्न र कुनै पनि एक देशमा अत्यधिक निर्भरता घटाउन चाहन्छ । तैपनि इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन विस्तार गर्न आवश्यक धेरै प्रविधिहरू, आपूर्तिकर्ता नेटवर्कहरू र उत्पादन क्षमताहरू चीन र फराकिलो पूर्वी एसियाली क्षेत्रमा केन्द्रित छन् ।

त्यसैले उदाउँदो मोडल न त पूर्ण विच्छेद हो, न त अनियन्त्रित पहुँच हो । यसको सट्टा यसले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई त्यहाँ सहभागी हुन अनुमति दिन्छ जहाँ लगानीले स्वदेशी उत्पादनलाई बलियो बनाउँछ, स्थानीयकरण बढाउँछ र रणनीतिक नियन्त्रण भारतीय व्यवसायहरूसँगै रहन्छ ।

राजनीतिक मतभेदका बावजुद दुई देशबीचको व्यापार विस्तार भइरहेको छ । चिनियाँ भन्सारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा चीनको भारततर्फको निर्यात २१.८ प्रतिशतले बढेर ७९.४१ अर्ब डलर पुगेको छ । चीनतर्फको भारतीय निर्यात भने ३७.२ प्रतिशतको तीव्र गतिले बढेर १२.३१ अर्ब डलर पुगेको छ ।

दुवैतर्फ ढुवानी बढेसँगै ६ महिनाको अवधिमा कुल द्विपक्षीय व्यापार २३.६ प्रतिशतले बढेर ९१.७२ अर्ब डलर पुगेको छ । तर, चिनियाँ निर्यातले भारतको बिक्रीलाई पछाडि पार्न जारी राखेकाले वर्षको पहिलो ६ महिनामा चीनसँग भारतको व्यापार घाटा ६७.१ अर्ब डलर पुगेको छ ।

नयाँ दिल्लीले बेइजिङलाई विशेषगरी सूचना प्रविधि सेवा, औषधि र कृषि वस्तुहरूमा भारतीय उत्पादनहरूका लागि ठूलो बजार पहुँच प्रदान गर्न बारम्बार आग्रह गरेको छ जसमा भारतले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ रहेको विश्वास गर्छ ।