अब सरकारी कार्यालयमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने

काठमाडौं । सरकारले सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएर निवृत्तिभरण (पेन्सन) वा उपदान बुझिरहेका व्यक्तिहरूलाई पुनः करारमा नियुक्त नगर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, सरकारी निकायहरूमा अबदेखि नयाँ व्यक्तिको करार नियुक्तिमा समेत पूर्ण रोक लगाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सबै सरकारी निकायहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सजिव नेपालद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र अनुसार, सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान प्राप्त गरिसकेका वा हाल पेन्सन खाइरहेका करारका कर्मचारीहरूलाई २०८३ साउन १ गतेदेखि सेवामा निरन्तरता नदिइने भएको छ । यस्ता कर्मचारीहरूलाई सरकारले ‘धन्यवाद’ सहित बिदाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तर, हाल करारमा कार्यरत रहेका र पेन्सन वा उपदान नपाउने कर्मचारीहरूको हकमा भने सरकारले ‘पुल’ को व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पुल’ मा राखिनेछ । यसको एकीकृत विवरण संघीय मामिला मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ ।

नयाँ करार नियुक्तिमा प्रतिबन्ध

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अबदेखि कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न नपाउने निर्णयसमेत गरेको छ । नयाँ स्थापना भएका वा रिक्त रहेका दरबन्दीमा बाहिरबाट नयाँ व्यक्ति भर्ना गर्न पाइने छैन । यदि कुनै निकायमा कर्मचारी अभाव भई काम लगाउनै पर्ने अवस्था आएमा ‘पुल’ मा रहेका करारका कर्मचारीहरूलाई नै संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत माग गरी करार सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत एकीकरण वा खारेज हुने चरणमा रहेका निकायहरूको हकमा पनि सरकारले स्पष्ट पारेको छ । त्यस्ता निकायहरूको सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा र दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करारका कर्मचारीहरूमध्येबाटै छनोट गरी काममा लगाउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारको यो निर्णयसँगै सरकारी सेवामा दोहोरो सुविधा लिइरहेका पूर्व कर्मचारीहरूको करार सेवा अन्त्य हुनेछ भने नयाँ नियुक्तिको बाटो बन्द भई हाल कार्यरत करारका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।