काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र अनलाइनमार्फत नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाले सूचना जारी गर्दै आजदेखि निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्रको नयाँ दर्ता, स्तरवृद्धि र नवीकरणका सबै कार्यहरू अनिवार्य रूपमा कन्ट्रयाक्टर्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (सीआईएमएस) मार्फत मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ को व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र वा थप दस्तुर तिरेर ६ महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले यो व्यवस्था लागू गरेको हो ।
विशेषगरी क, ख र ग वर्गका निर्माण व्यवसायीहरूले अबदेखि भौतिक रूपमा उपस्थित नभई अनलाइन प्रक्रियाबाटै आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण गराउनुपर्नेछ । यसका लागि व्यवसायीहरूले मन्त्रालयको आधिकारिक पोर्टल सीआईएमएसमा गएर तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।
नवीकरणको प्रक्रियाका लागि व्यवसायीले सर्वप्रथम ब्राउजरमा गएर वेबसाइट लगइन गर्नुपर्नेछ । लगइन गर्दा युजरनेमको रूपमा आफ्नो इजाजतपत्र नम्बरको अगाडि ‘०’ थपेर पाँच अंकको बनाउनुपर्ने र पासवर्डको रूपमा इजाजतपत्रको वर्ग, एैठ्याँ संकेत ९२० र प्यान नम्बरलगायतका जानकारी, कम्पनीको विस्तृत विवरण, आवश्यक कागजातहरू अपलोड र नवीकरणको सूचीमा गएर आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शाखाबाट कागजातहरू जाँच र स्वीकृत भएपछि अनलाइनबाटै भुक्तानी गरी आफ्नो इजाजतपत्रको प्रमाणपत्र प्रिन्ट गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्दा कुनै समस्या आएमा वा प्रक्रिया बुझ्न कठिनाइ भएमा मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोगको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया