एडीबीले बढायो नेपालको आर्थिक वृद्धिको अनुमान, उर्जा उत्पादनमा सुधारले सकारात्मक प्रभाव

काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले चालु वर्ष सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यअघिको प्रक्षेपणभन्दा बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र त्यसका कारण ऊर्जा बजारमा आएको अवरोधले दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाबका बीच गत अप्रिलको अनुमान भन्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढी रहने नयाँ अनुमान सार्वजनिक गरेको हो ।

एडीबीले सार्वजनिक गरेको ‘एशियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२६’ सन् २०२६ का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानलाई बढाएर ३.९ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

यसअघि अप्रिलमा गरिएको प्रक्षेपणमा आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान गरेको थियो ।

जलविद्युत क्षेत्रको बलियो गतिविधिका कारण यो वर्ष वृद्धिदरमा सुधार आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, सन् २०२७ का लागि भने नेपालको आर्थिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान एडीबीको छ ।

एडीबीले २०२७ को वृद्धिदर प्रक्षेपणलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारेको छ ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्वले गर्दा पर्यटक आगमनमा कमी आउन सक्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको प्रभावित हुन सक्ने भएकाले वृद्धिदर घट्ने अनुमान एडीबीले गरेको छ ।

यसअघि केन्द्रिय तथ्यांक कार्यालयले भने चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो ।

नेपालमा खाद्य वस्तुको आपूर्तिमा भएको सुधारले सन् २०२६ मा मुद्रास्फीति (महँगी) ३.२ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ। तर, सन् २०२७ मा भने इन्धनको मूल्य वृद्धि र बढ्दो आन्तरिक मागका कारण महँगी बढेर ५.० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण एडीबीले गरेको छ ।

समग्र दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि गिरावट आउने एडीबीको निष्कर्ष छ। सन् २०२६ का लागि दक्षिण एशियाको वृद्धिदर ६.० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । अप्रिलको प्रक्षेपण ६.३ प्रतिशतको अनुमानभन्दा कम हो।

मध्यपूर्वको तनावले तेलको भाउ बढ्दा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको उत्पादन लागत बढेको, ढुवानी लागतमा भएको वृद्धिले आयातित सामान महँगो भएको, खाडी मुलुकहरूमा रहेका श्रमिकहरूबाट आउने रेमिट्यान्समा द्वन्द्वका कारण अनिश्चितता बढेको जस्ता कारणले नेपाल, भारत र पाकिस्तान जस्ता देशलाई असर गर्ने एडीबीको विश्लेषण छ ।

दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूको आर्थिक अवस्थामा पनि फेरबदल र चुनौतीहरू देखिएको एडीबीले जनाएको छ ।

दक्षिण एशियामा सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ का लागि यसअघि अनुमान गरिएको ६.९ प्रतिशतबाट घटाएर ६.६ प्रतिशत हुने अनुमा एडीबीको छ । जसको मुख्य कारण इन्धन मूल्यवृद्धिले वास्तविक आयमा पारेको चाप रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भारतमा सरकारले ल्याएका इन्धन कर कटौती, लक्षित ऋण सहायता र सार्वजनिक पुँजीगत खर्च जस्ता नीतिगत हस्तक्षेपले अर्थतन्त्रलाई केही आड दिने अपेक्षा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२७ मा सुधारिएका विश्वव्यापी परिस्थिति र व्यापार सम्झौताका कारण भारतले ७.३ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अनुमान एडीबीले यथावत राखेको छ ।

बंगलादेशको अर्थतन्त्रमा कमजोर निर्यात र बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका कमजोरीका कारण सन् २०२६ को वृद्धिदर अनुमान ४.० प्रतिशतबाट ३.७ प्रतिशतमा घटाएको छ । ऊर्जा आपूर्तिको अवरोधले गर्दा बंगलादेशको सन् २०२७ को वृद्धिदर पनि खुम्चिएर ४.५ प्रतिशतमा सीमित हुने एडीबीले सार्वजनिक गरेको छ ।

पाकिस्तानमा सन् २०२६ मा ३.७ प्रतिशतको वृद्धि हुने देखिए पनि आगामी वर्ष सन् २०२७ का लागि भने ऊर्जा लागतमा भएको वृद्धि र खाडी मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्समा परेको दबाबका कारण वृद्धिदरको लक्ष्यमा कटौति गर्दै ३.७ प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान एडीबीको छ । यसअघि अप्रिलमा एडीबीले पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ मा ३.५ प्रतिशत र २०२७ मा ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान एडीबीले गरेको थियो ।

श्रीलंकाले सन् २०२६ मा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरे पनि हालै गरिएको ब्याजदर वृद्धिको ढिलो गरी देखिने असरका कारण सन् २०२७ को कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा केही संकुचन आउने प्रक्षेपण गरेको छ । एडीबीले श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा यसअघिको अप्रिलको अनुमान अनुसार ४ प्रतिश तनै रहने तर २०२७ को भने आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान ४.२ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत मात्रै रहने हनुमान गरेको छ ।

भुटानमा उच्च इन्धन मूल्यले यातायात लागत बढाउँदा र निजी निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता ल्याउँदा सन् २०२६ को वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ। अप्रिलमा ६.९ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान एडीबीले गरेको थियषे । २०२७ मा भने भुटानको आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत हुने अनुमान एडीबीले गरेको छ ।

अफगानिस्तानमा भने कृषि उत्पादनमा भएको सुधारले सन् २०२६ मा २.३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको एडीबीले जनाएको छ । आप्रवासी कामदारहरूको फिर्ता र श्रम शक्तिमा भएको विस्तारले सन् २०२७ मा यो दर ३.० प्रतिशत पुग्ने आशा गरिएको छ। माल्दिभ्सको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानमा भने यसपटक कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। २०२६ मा १ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ३ प्रतिशत हुने एडीबीको अनुमान छ।

भारतमा गर्मीको लहर (हिटवेभ) ले खाद्य वस्तुको मूल्यमा पारेको चाप र कमजोर भारतीय रुपैयाँका कारण सन् २०२६ को मुद्रास्फीति ५.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

पाकिस्तानमा खाद्य र इन्धनको बढ्दो लागतले महँगी ७.२ प्रतिशत पुग्ने देखिएको एडीबीको अनुमान छ । बंगलादेशमा सन् २०२७ सम्ममा इन्धन र बिजुलीको मूल्य वृद्धिको दोस्रो चरणको असर बाँकी रहने हुनाले महँगी ८.८ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने एडीबीले औंल्याएकोछ ।

समग्रमा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण सिर्जित ऊर्जा संकट, ढुवानी खर्चमा भएको वृद्धि र रेमिट्यान्समा देखिएको अनिश्चितताको सामना गरिरहनुपरेको एडीबीको विश्लेषण छ ।

एडीबीका अनुसार विकासोन्मुख एशिया र प्रशान्त क्षेत्रको औसत वृद्धिदर सन् २०२६ मा ४.९ प्रतिशत रहनेछ। मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिँदै जाँदा ऊर्जा आपूर्ति र आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध पुगेको छ।