नीतिगत अस्थिरता र भू–राजनीतिक असन्तुलनले जलविद्युत् लगानी जोखिममा

काठमाडौं । नीतिगत अस्थिरता, झन्झटिलो प्रशासनिक संयन्त्र र बदलिँदो भू–राजनीतिका कारण निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकको लगानी जोखिममा परेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् ।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहे पनि सरकारको बलियो उपस्थितिको खाँचो औँल्याइएको हो । ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार भएको ‘ऊर्जा नीति संवाद’ कार्यक्रममा ‘विद्युत् क्षेत्रको अर्थ–राजनीति’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले नेपालको विशिष्ट भूगोल, पानी र ऊर्जा नै देश विकासको मुख्य आधार भएको बताए ।

‘करिब ३ अर्ब जनसङ्ख्या भएका हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतले तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका छन् । विशेष भूगोलमा रहेको नेपालले ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधार र उचित लगानीमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

१६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका करिब १ करोड २४ लाख जनसङ्ख्या हुनु, ऊर्जा सम्भावनाले भरिपूर्ण जलसम्पदा प्राप्त हुनु र कृषि, खनिज तथा पर्यटनका लागि उपयुक्त भू–अवस्थितिको लाभ प्राप्त हुनु जस्ता प्राकृतिक अवसरहरूलाई नेपालले आर्थिक समृद्धिको माध्यम बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

नीतिगत अस्थिरता र विद्युत् उत्पादनको क्षमता

प्रा.डा. पोखरेलले सरकारले सन् २०२२ मा प्रवाह अधिकता निर्देशिकामार्फत जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा क्यु२० ढाँचालाई अनुमति दिएसँगै जलविद्युत् क्षमताको प्रक्षेपणमा ठुलो बढोत्तरी भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।

विगतमा स्थिर उत्पादनका लागि क्यु४० ढाँचाको कडा मापदण्ड हुँदा प्राविधिक–आर्थिक रूपमा सम्भाव्य क्षमता ३२ हजार ६८० मेगावाट मात्र मानिएकोमा, क्यु२० लागू भएसँगै नेपालको कुल क्षमता १ लाख ५० हजार मेगावाटसम्म पुग्नेमा विज्ञहरू सहमत देखिएका छन् ।

वित्तीय रूपमा क्यु४० ढाँचाको आयोजनामा गरिएको लगानी फिर्ता हुन ८.६ वर्ष लाग्छ भने क्यु२० आयोजनाको ६.५ वर्षमै लगानी फिर्ता हुन्छ ।

नेपालबाट वार्षिक २२२ अर्ब क्युबिक मिटर पानीको बहाव हुने भएकाले उचित योजना बनाउँदा नेपाल दक्षिण एसियाकै ‘हरित ऊर्जा भण्डार’ बन्न सक्ने सम्भावना छ । तर, क्यु४० कि क्यु२० तथा आन्तरिक खपत कि बाह्य निर्यात भन्ने जस्ता नीतिगत विषयमा नेपाल पहिला स्पष्ट र स्थिर हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

विद्युत् व्यापार र अर्थ–राजनीतिको चुनौती

नेपाल सन् २०२२–२०२४ को बीचमा ‘खुद–निर्यातकर्ता’ को प्रस्थान विन्दुमा आइपुगेको छ । सन् २०२५ मा नेपालले १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको कीर्तिमानी परिमाणमा विद्युत् निर्यात गरेको थियो भने विद्युत् आयात खर्च घटेर १३ अर्ब रुपैयाँको आसपासमा झरेको थियो ।

सन् २०२६ को तथ्यांक अनुसार औसत आयात दर ८.५६ रुपैयाँ र निर्यात दर ६.८० रुपैयाँ कायम छ । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग खरिद गर्ने दर स्थिर (प्रतियुनिट करिब ४.८० रुपैयाँ) रहे पनि भारततर्फको निर्यात बजार मूल्यमा आधारित हुने भएकाले प्राधिकरणले विद्युत्को खुद निर्यातमा उल्लेख्य नाफा कमाइरहेको छ ।

विद्युत्को अर्थ–राजनीतिमा भू–राजनीतिकलगायतका विभिन्न विषयको प्रभाव निकै ठूलो देखिएको छ । भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका अनुसार चिनियाँ लगानी, उपकरण वा ठेकेदार संलग्न रहेका आयोजनाको बिजुली किन्न भारत इच्छुक छैन । यसले नेपालले आफ्नो अतिरिक्त बिजुली भारतीय प्रसारण प्रणालीमा पठाउन कूटनीतिक सम्बन्धलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । विना तयारी तदर्थ रूपमा विगतकै जस्तो ऊर्जा कूटनीतिले समस्याको समाधान नदिने धारणा प्रा.डा. पोखरेलले व्यक्त गरे ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न आयाममा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको औँल्याएका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्पूर्ण विद्युत् प्रसारण र वितरणलाई नियन्त्रण गर्दै एकल खरिदकर्ता बनेर एकाधिकार निर्माण गरेको छ । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई समेत सोझै स्थानीय उद्योगहरूमा विद्युत् बेच्न वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफैँ विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

हाल ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय जलविद्युत् आयोजना स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले सुरु गरेका छन् र कुल उत्पादन क्षमताको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा उनीहरूको नियन्त्रणमा छ । त्यसैले नियमनकारी सीमाहरू हटाउन, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पुनः सुचारु गर्न र सरकारी प्रशासनिक झन्झटहरू हटाउन सोही गतिमा सुधार अघि बढाउनु आवश्यक उनीहरूको छ।

नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार २०० मेगावाट नाघिसकेको भए पनि कमजोर वितरण र प्रसारण सञ्जालका कारण ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा अझै विद्युत् अवरोध भइरहन्छ । वर्षायामको अतिरिक्त विद्युत् खेर गइरहेको बेला राजनीतिक ध्यान ग्रिड पूर्वाधारमा लगानी गर्नुभन्दा उत्पादनको लक्ष्यमा मात्र केन्द्रित हुनु विरोधाभासपूर्ण छ । साथै, अधिकांश आयोजनाहरू नदी बहावमा आधारित (आरओआर) भएकाले हिउँदमा उत्पादन घट्दा आयातित जीवाश्म इन्धनमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

जलवायु परिवर्तन र बाढीपहिरोका जोखिमका कारण सन् २०५० सम्म नेपालका नयाँ आयोजनाहरूमा अतिरिक्त २.६ अर्ब डलरको ‘जलवायु अनुकूलन अतिरिक्त शुल्क’ आवश्यक पर्नेछ, जसले गर्दा पुँजीगत लागत ४ देखि १२ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले द्विपक्षीय ऊर्जा कूटनीतिमा कर्मचारी स्तरको संयन्त्रबाट समाधान हुन नसकेका विषय सुल्झाउन विभिन्न तहको राजनीतिक नेतृत्वस्तरकै संयन्त्र सक्रिय बनाउन सकिने सम्भावनाबारे चर्चा गरे ।

त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रका अनेक नीतिगत तथा कानुनी अवरोध चिर्न सरकारले ल्याउन लागेको ‘सन सेट ल’ प्रभावकारी हुने र यसले तोकिएकै समय र लागतमा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सघाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

मार्टिन चौतारीका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा उद्यमी कुमार पाण्डेले निजी क्षेत्रले वन क्षेत्रका रुख काट्ने समस्या र पीपीए दरसहितका विषय आज पनि समस्याकै रूपमा झेलिरहेको गुनासो गर्दै नीतिगत सहजीकरण र सहुलियत दिन सके आन्तरिक तथा बाह्य लगानी दुवै बढ्ने धारणा राखे ।

सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा लगानीकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने र ‘दोषी’ चस्माले हेर्ने मानसिकता रहँदा यसले भ्रष्टाचार र अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति बढाएको पोखरेलको ठहर छ । वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति र जग्गा सट्टाभर्ना सम्बन्धी कानुनहरू जलविद्युत् मैत्री बनाउन, विद्युत् कम्पनीहरू गाभ्न र खपत बढाउन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउनुपर्ने बताइएको छ ।