सवारी दुर्घटनामा सर्वोच्चको नयाँ नजीरः क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च तिर्न नसक्दा जेल पठाउन मिल्दैन

काठमाडौं । सवारी दुर्घटनाका पीडितलाई खुवाउनुपर्ने औषधि उपचार खर्च, किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति भराउने प्रयोजनका लागि माग गरिएको धरौटी बुझाउन नसकेकै आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा राख्नु गैरकानुनी हुने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो महत्त्वपूर्ण नजिर प्रतिपादन गरेको हो । न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले २०८२ पुस २४ गते उक्त फैसला सुनाएको हो ।

बारा जिल्लाको सुवर्ण गाउँपालिकामा २०८१ सालमा एउटा मोटरसाइकल दुर्घटना भयो । उक्त मोटरसाइकल राजकिशोर प्रसाद यादवले मागेर ल्याएका थिए र राकेश दासले चलाइरहेका थिए । उक्त मोटरसाइकलले ७० वर्षीय वृद्ध सत्यनारायण ठाकुरलाई ठक्कर दियो, जसको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।
यस घटनामा दुईवटा समानान्तर मुद्दा चले । पहिलो, जिल्ला अदालत बारामा । सवारी ज्यान मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतले राजकिशोरलाई १५ हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो । उनी धरौटी बुझाएर तारेखमा रहे ।
दोस्रो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा । सोही दुर्घटनाका पीडितलाई औषधि उपचार, किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति भराउनका लागि अर्को मुद्दा दर्ता भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राजकिशोरसँग ९ लाख २० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरे ।
राजकिशोरले उक्त रकम बुझाउन सकेनन् । रकम बुझाउन नसकेकै आधारमा सिडिओ कार्यालयले उनलाई २०८१ पुस २ गते वीरगन्ज कारागार चलान गर्‍यो । उनले उच्च अदालतमा निवेदन दिए पनि उच्च अदालतले सीडीओकै निर्णय सदर गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

यो मुद्दामा मुख्यतया दुईवटा कानुनको प्रयोगमा विवाद देखिएको थियो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३(२)ले दुर्घटनाका पीडितलाई तत्काल उपचार खर्च, किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्छ । यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ६९ अनुसार सिडिओले यही दफा प्रयोग गरेर धरौटी मागेका थिए । दफा ६८ मा प्रमाणका आधारमा कसुरदार देखिने भए धरौटी माग्ने र दफा ६९ मा धरौटी बुझाउन नसके थुनामा राख्ने प्रावधान छ ।

यहाँ प्रश्न थियो, ‘के क्षतिपूर्ति (जुन देवानी दायित्व हो) भराउने मुद्दामा फौजदारी कार्यविधिको प्रयोग गरेर मानिसलाई जेल हाल्न मिल्छ ?’

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सवारी ऐनको दफा १६३ को मुख्य ‘मक्सद’ पीडितलाई तत्काल आर्थिक राहत दिनु रहेको भन्दै अभियुक्तलाई जेल हाल्दा पीडितले पैसा नपाउने र यस्तो थुनाको कुनै तार्किक र न्यायोचित औचित्य नदेखिने सर्वोच्चको ठहर छ ।
यसैगरी पैसा नभएकै कारण न्याय नपाउने र लामो समय जेल बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु संविधानको मर्मविपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । क्षतिपूर्ति भराउने विषय ‘देवानी दायित्व’ भएको भन्दै सर्वोच्चले कसैले क्षतिपूर्ति तिर्न सकेन भन्दैमा उसलाई फौजदारी अपराधी जस्तो जेलमा राख्न नपाइने र यो ऋणका लागि थुना जस्तै हुने तथा यसले मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने अदालतको ठहर छ ।

यता सीडीओले फौजदारी कार्यविधि संहिता प्रयोग गर्न त पाउँछन्, तर त्यो प्रयोग गर्दा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र कानुनको मर्म बुझ्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले दफा ६८ र ६९ लाई दफा १६३ सँग जोडेर हेर्दा थुनालाई अन्तिम विकल्प बनाउनु नहुने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यसअघिका बाझिएका नजिरहरूलाई बदर गर्दै र परिमार्जन गर्दै राजकिशोर प्रसाद यादवलाई ९ लाख २० हजार धरौटी बुझाउन नसकेकै आधारमा थुनामा राख्नु गैरकानुनी देखिएकाले उनलाई तत्काल थुना मुक्त गर्न आदेश दिएको छ । यसैगरी मुआब्जा सुनिश्चित गर्नका लागि अभियुक्तको बैंक खाता रोक्का गर्ने, घरजग्गा वा चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने जस्ता उपाय अपनाउनु पर्ने आदेश दिएको छ । तर, सम्पत्ति नभएको आधारमा मानिसलाई थुन्न नपाइने सर्वोच्चको नजीर छ । यसअघि संयुक्त इजलासबाट भएका केही बाझिएका फैसलाहरूलाई समेत यो पूर्ण इजलासको आदेशले स्पष्ट पार्दै नयाँ कानुनी मार्गप्रशस्त गरेको छ ।

राजकिशोर प्रसाद यादवको हकमा अधिवक्ता कृष्ण मुरारी रौनियारले उच्च अदालत जनकपुरविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। जसमा थुनाको आधार र औचित्यबारे सर्वोच्चले भनेको छ, ‘फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग हुनु र सो बुझाउन नसक्दा थुनामा पठाउनुको एउटा तार्किक आधार हुनुपर्छ । तर, केवल क्षतिपूर्ति र खर्च भराउने मुद्दामा, जहाँ कैद सजायको व्यवस्था छैन, त्यहाँ धरौटी नबुझाएकै आधारमा थुनामा राख्नुको कुनै औचित्य र न्यायोचित आधार देखिँदैन ।’

अदालतले क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नका लागि व्यक्तिको बैंक खाता रोक्का गर्ने, घरजग्गा वा अन्य अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने जस्ता देवानी प्रकृतिका प्रक्रियाहरू अपनाउन सकिने तर सोझै ‘थुनुवा पुर्जी’ दिएर जेल पठाउनु गैरकानुनी हुने स्पष्ट पारेको छ ।

यो फैसलासँगै अब देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा चल्ने सवारी दुर्घटना सम्बन्धी क्षतिपूर्तिका मुद्दामा अभियुक्तहरू धरौटी बुझाउन नसकेकै कारण थुनामा जानुपर्ने छैन । अब सीडीओ कार्यालयले धरौटी बुझाउन नसकेकै आधारमा कसैलाई पनि थुनामा राख्न पाउने छैनन् ।