निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी तीन दिनभित्र दिन सरकारको निर्देशन

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूले पेश गरेका अन्तरिम भुक्तानी बिल (आईपीसी) को भुक्तानी तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले सडक विभागलाई पत्र पठाउँदै स्वीकृत भइसकेका बिलको भुक्तानी अधिकतम तीन दिनभित्र गर्न र नापजाँच तथा बिल प्रमाणीकरण प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सिग्देलले मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूले पेश गरेका अन्तरिम भुक्तानी बिल तथा अन्तिम भुक्तानी बिलको भुक्तानीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै सरोकारवालाबाट गुनासो प्राप्त भएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

मन्त्रालयले निर्माण कार्यलाई स्वीकृत डिजाइन, मापदण्ड र तोकिएको समयसीमाअनुसार सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्न तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न आवश्यक भएको भन्दै सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएका बिलहरू प्राविधिक रूपमा स्वीकार्य रहेको, निर्धारित मापदण्ड (स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन) अनुसार काम सम्पन्न भएको तथा बजेट व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नरहेको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारप्राप्त अधिकारीले बिल स्वीकृत गरेको मितिले अधिकतम तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ ।

पत्रमा गुणस्तर र मापदण्ड पूरा गरिसकेका बिलहरूको भुक्तानी मनोगत कारण वा व्यक्तिगत आग्रहका आधारमा रोकेर राख्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ । यदि त्यस्तो कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ ।

नापजाँच र बिल प्रमाणीकरणमा ढिलाइप्रति मन्त्रालय असन्तुष्ट

मन्त्रालयले केही आयोजनाहरूमा कार्यरत इन्जिनियर तथा सब–इन्जिनियरहरूले निर्माण सम्पन्न भएको कामको नापजाँच गर्न तथा बिल प्रमाणीकरण गर्न अनिच्छा देखाउने गरेको गम्भीर गुनासो प्राप्त भएको जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएका प्राविधिक रूपमा योग्य र स्वीकार्य बिलहरू प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै मन्त्रालयले यसलाई गम्भीर विषयका रूपमा लिएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो व्यवहारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित हुनुका साथै आयोजना कार्यान्वयनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

लापरवाही गर्नेलाई कानुनी कारबाही

मन्त्रालयले नापजाँच, बिल प्रमाणीकरण तथा भुक्तानी प्रक्रियामा जानीजानी ढिलाइ गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही बनाइने स्पष्ट गरेको छ ।

त्यस्तै, यस्ता लापरवाहीपूर्ण गतिविधिमा माथिल्ला अधिकारीहरूको संलग्नता, समर्थन वा संरक्षण रहेको पाइएमा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई समेत जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।