एजेन्सी । नेपालको नयाँ सरकारले चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न र मुलुकमा लगानी भित्र्याउन चीनको प्राविधिक ज्ञानलाई उपयोग गर्ने रणनीति अघि सारेको छ ।
चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मंगलबार रोयटर्ससँग कुरा गर्दै नेपाल अब व्यापारका लागि खुला छ भन्ने सन्देश विश्वभरका लगानीकर्तालाई दिन सरकार तयार रहेको बताए ।
गत सेप्टेम्बरमा जेनजीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनपछि सम्पन्न चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्का २७५ मध्ये १८२ सिट जितेर ऐतिहासिक बहुमत हासिल गरेको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक स्थिरताको नारा बोकेर सत्तामा आएको यस सरकारका लागि अहिले मुख्य चुनौती आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नु रहेको छ ।
छिमेकी महाशक्ति चीनको भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको प्राथमिकता तीव्र आर्थिक वृद्धि रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हामी निर्यात बढाउन चाहन्छौं र सँगसँगै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न चाहन्छौं । आयात प्रतिस्थापन गर्न र नेपालीलाई स्वदेशमै काम दिन हामी नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएको हेर्न चाहन्छौं ।’
चीनले नेपालका ८ हजारभन्दा बढी वस्तुहरूलाई शून्य भन्सारको सुविधा दिए पनि विगत ३५ वर्षमा ३२ पटक सरकार परिवर्तन हुने जस्तो राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपाली व्यापारीहरूले त्यसको लाभ लिन नसकेको खनालले स्वीकार गरे ।
चीनसँगको विशाल व्यापार घाटा कम गर्नु सरकारको अर्को मुख्य एजेन्डा हो । आफ्नो भ्रमणका क्रममा खनालले चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र विज्ञान–प्रविधि अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन् ।
र्यापर समेत रहेका ३६ वर्षीय प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । नेपालले भारतलाई ऊर्जा निर्यातको सम्भावित बजार र चीनलाई पर्यटकको मुख्य स्रोतका रूपमा हेरेको खनालले बताए ।
यसैबीच नेपालमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि इलोन मस्कको स्टारलिंक र चीनको ह्वावे दुवैसँग सरकारले सक्रिय छलफल गरिरहेको छ । तर, यसका लागि कानुनी र नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्टारलिंकका बारेमा गुनासो गरे पनि नेपालको सीमा नजिक यसको प्रयोगका बारेमा भने कुनै औपचारिक चासो नदेखाएको उनले थपे ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल सधैं चीनको छिमेकी कूटनीतिमा अग्रपंक्तिमा रहेको बताए । चीनले नेपालको विद्युत् उत्पादन, राजमार्ग, बन्दरगाह र उड्डयन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
तर, बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा लगानीको मोडालिटीका बारेमा केही असमझदारी कायमै छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, नेपालमा अचानक भएको सत्ता परिवर्तन र लोकप्रिय आन्दोलनबाट नयाँ शक्ति उदाएकोमा बेइजिङ केही सतर्क देखिएको छ । चाइना–ग्लोबल साउथ प्रोजेक्टका सह–संस्थापक एरिक ओल्यान्डरका अनुसार, भारत वा अमेरिकातर्फ नेपाल बढी नझुकोस् भन्ने चीन चाहन्छ ।
‘बेइजिङलाई आफ्नो हितमा चुनौती दिने वा प्रभावित गर्ने परिवर्तनहरू मन पर्दैन,’ उनले भने, ‘शायद उनीहरूले नेपालमा यति ठूलो जनलहर आउँछ र पुरानो सरकार ढल्छ भन्ने सोचेका थिएनन् ।’
नेपालको नयाँ सरकारका लागि अब छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै चुनावी वाचा पूरा गर्नु र देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानु नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ ।
प्रतिक्रिया