काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्था वा संघलाई पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले फिर्ता गर्न बाँकी रहेको बचतको ६० प्रतिशत रकम संस्थाको बैंक खातामा जम्मा गरेमा त्यस्तो समस्याग्रस्त सहकारी पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कार्यविधिमार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी समितिले ‘समस्याग्रस्त संस्था वा संघको पुनः संरचना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको हो ।
कार्यविधिअनुसार कुनै पनि समस्याग्रस्त सहकारीले पुनः संरचना गरी सञ्चालन हुन चाहेमा समितिसमक्ष विधिवत् अनुरोध गर्न सक्नेछन् । तर, पुनः सञ्चालनका लागि संस्थाले केही सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ ।
संस्थाका कुल बचतकर्तामध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने आशयको कार्ययोजना सेयर सदस्यहरूले पास गरी समितिमा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि कम्तीमा ६० प्रतिशत बचतकर्ताको बचत बराबरको रकम सम्बन्धित संस्थाको बैंक खातामा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
संस्था पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउन सेयर सदस्यहरूमध्येबाट संयोजकसहित कम्तीमा पाँच सदस्यीय ‘अन्तरिम समिति’ गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिले बचत फिर्ता, संस्थाको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व फर्स्योट गर्ने लिखित कार्ययोजना १५ दिनभित्र समितिको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक हुने गरी पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
अन्तरिम समितिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण र रेखदेखमा रहेर काम गर्नुपर्नेछ र हरेक महिना आफ्नो प्रगति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । अन्तरिम समितिले पेस गरेको कार्ययोजनामा व्यवस्थापन समितिले आवश्यकतानुसार संशोधन समेत गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
बचतकर्ताको सम्पूर्ण बचत फिर्ता नभएसम्म नयाँ सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्न नपाइने व्यवस्था समेत कार्यविधिले गरेको छ । बचत फिर्ताको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि मात्र व्यवस्थापन समितिले साधारण सभामार्फत नयाँ सञ्चालक समिति चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ ।
निर्वाचित हुने नयाँ सञ्चालक समितिले पनि निश्चित अवधिसम्म नियामक निकायको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेर काम गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया