काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सडकपेटी (फुटपाथ) लाई पैदलयात्रीको निर्बाध अधिकारको क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यहाँ रहेका सबै प्रकारका सरकारी तथा निजी अवरोधहरू तत्काल हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सडक सुरक्षा र नागरिकको जीवन रक्षाको दायित्वबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने फैसला गरेको हो ।
गत मङ्सिर १७ मा भएको सो फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा सडकपेटीमा सुरक्षाका नाममा राखिएका प्रहरी पोस्टदेखि निजी घरका संरचनासम्म हटाउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।
अदालतले सडकपेटी पैदलयात्रीको अधिकारसँग मात्र नभई संविधानको धारा १६ मा प्रत्याभूत गरिएको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ र धारा १७ को ‘आवतजावतको स्वतन्त्रता’ सँग समेत जोडिएको उल्लेख गरेको छ ।
फुटपाथमा हिँड्ने क्रममा हुने अवरोधले नागरिकको मौलिक हकको हनन हुने ठहर गर्दै सर्वोच्चले काठमाडौ महानगरपालिका र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आपसी समन्वयमा यस्ता अतिक्रमण हटाउन भनेको हो । विशेष गरी गृह मन्त्रालयको मातहतमा सडकपेटी ओगटेर राखिएका प्रहरी पोस्टहरू तत्काल हटाउन परमादेशमा भनिएको छ ।
यसबाहेक निजी व्यक्ति, व्यावसायिक कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाहरूले फुटपाथमा थुपारेका निर्माण सामग्री, पसल छिर्न बनाइएका भर्याङ, सवारी उकाल्न बनाइएका प्लाटफर्म र अन्य मानव निर्मित संरचनाहरू हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्न आदेश दिइएको छ । सूचनाको अवधिभित्र पनि यस्ता संरचना नहटाइए महानगर र सरकारले आवश्यक र उचित कदम चाली समन्वयका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतले सडक र सडकपेटीमा खुल्ला छोडिएका ढल वा खाल्डोका कारण हुने दुर्घटनालाई राज्यको ‘अकर्मण्यता’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
सरकारी निकायको लापरवाहीले नागरिकको जीउधनको क्षति भएमा त्यसको जवाफदेहिता सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने सिद्धान्त सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको छ । यसका लागि ‘सार्वजनिक दुष्कृतिको अवधारणा’ र मुलुकी देवानी संहिताका प्रावधानहरूलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले राज्यको लापरवाहीका कारण हुने मृत्यु वा अङ्गभङ्गमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
आफ्नो फैसलालाई बलियो बनाउन सर्वोच्चले विगतका तीन वटा दुःखद घटनालाई नजिरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । २०७५ सालमा कीर्तिपुरमा खुल्ला ढलमा खसेर ज्यान गुमाएका साइकल यात्री, २०७८ मा चितवनमा बाटो खन्ने क्रममा बनाइएको खाल्डोमा परी ज्यान गुमाएको दुर्लभ गैँडा र २०७८ सालमै कपनमा ढलमा खसेर ज्यान गुमाएका बालकको घटनालाई फैसलामा गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ । यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन र भविष्यमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सङ्घीय इकाईहरूले सडकपेटी र ढलको नियमित रेखदेख र सम्भार गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।
क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा केवल सामान्य खर्च मात्र नभई उपचार खर्च , दण्डात्मक क्षतिपूर्ति , भविष्यमा हुने आर्थिक क्षति र शारीरिक तथा मानसिक पीडा लाई समेत आधार मान्नुपर्ने सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश छ ।
यसले गर्दा आगामी दिनमा सरकारी लापरवाहीका कारण हुने दुर्घटनामा पीडितले राज्यबाट उचित मुआब्जा पाउने कानुनी बाटो प्रशस्त भएको छ ।
कार्यक्षेत्रको विवाद देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सर्वोच्चले काठमाडौं महानगरपालिका, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई सहकारिता र सहअस्तित्वका आधारमा आपसी समन्वय गरी सडक सुरक्षा कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । सडकपेटी मिचेर संरचना बनाउने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र नागरिकको हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न यो फैसलाले राज्यका सबै निकायलाई बाध्यकारी बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया