भारतको आर्थिक वृद्धिको आँकडामा पूर्व गभर्नर रघुराम राजनले गरे शंका

एजेन्सी । भारतीय अर्थतन्त्र अहिले अनौठो र जटिल मोडमा उभिएको देखिन्छ । सरकारी तथ्यांकहरूले विश्वकै द्रुत गतिको वृद्धिलाई संकेत गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ विज्ञहरू र बजारको व्यवहारले गहिरो संशय पैदा गरेको छ ।

भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा अर्थतन्त्र ७.७ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । त्यो अघिल्लो वर्षको ७.१ प्रतिशतको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार हो ।

तर, रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका पूर्व गभर्नर रघुराम राजन जस्ता वरिष्ठ अर्थशास्त्रीहरूले यी अंकहरूले भारतीय बजारको वास्तविक अवस्थालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित नगरेको तर्क गरिरहेका छन् ।

राजनको विश्लेषणमा अर्थतन्त्र साच्चै ७ प्रतिशतभन्दा बढीको दरले वृद्धि भइरहेको भए निजी क्षेत्रको लगानी र विदेशी पुँजीको प्रवाहमा यति ठूलो सुस्तता आउनु हुँदैनथ्यो । तथ्यांक र व्यवहारबीचको यो डिस्कनेक्ट वा असंगति नै अहिलेको भारतीय अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय बनेको छ ।

राजनले भारतको संशोधित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) गणना पद्धतिमाथि प्रश्न उठाउँदै कर्पोरेट लगानीमा देखिएको कमीलाई प्रमुख आधार बनाएका छन् । सन् २०२२–२३ लाई नयाँ आधार वर्ष (बेस इयर) मानेर गरिएको संशोधनले उपभोगको ढाँचा र डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारलाई समेट्ने दाबी सरकारको छ ।

तर, राजनका अनुसार विगत १० वर्षदेखि कर्पोरेट लगानी किन बढ्न सकेको छैन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । व्यवसायहरूले नयाँ कारखाना खोल्न वा क्षमता विस्तार गर्न लगानी नगर्दा यसको अर्थ हुन्छ उनीहरूले बजारमा वृद्धि दरसँग मेल खाने माग देखिरहेका छैनन् भनी उनले स्पष्ट पारेका छन् । व्यापारिक जगतको यस हिचकिचाहटले सरकारी वृद्धिदरको तथ्यांक वास्तविकताभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षी हुनसक्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र पोर्टफोलियो लगानीको पछिल्लो प्रवृत्तिले पनि राजनको तर्कलाई थप मजबुत बनाएको छ । भारतमा विदेशी पुँजीको प्रवाहमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ र धेरै विदेशी लगानीकर्ताहरूले आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने बाटो रोजिरहेका छन् ।

यस प्रवृत्तिले भारतीय अर्थतन्त्रप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास डगमगाएको संकेत गर्छ । अर्कोतर्फ, भारत सरकारले सन् २०४७ सम्ममा विकसित राष्ट्र बन्ने लक्ष्य त राखेको छ तर त्यहाँसम्म पुग्ने स्पष्ट आर्थिक मार्गचित्र वा रणनीति भने अभाव रहेको आलोचकहरूको भनाइ छ ।

राजनले औंल्याएझैं विकसित हुने चाहना राखेर मात्र पुग्दैन । त्यसका लागि मानव संशाधनमा कति लगानी गर्ने, औद्योगिक रणनीति के हुने र रोजगारीको अवसर कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने ठोस योजना स्पष्ट हुनुपर्छ ।

यसैबीच अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले उद्योगीहरूलाई लगानी बढाउन निरन्तर आग्रह गरिरहेकी छन् । मुम्बईमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भारतीय उद्योग जगतलाई विस्तार र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा रोक्ने बाधाहरू पहिचान गर्न र ती समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको बताएकी थिइन् ।

सरकारले कृषक र कमजोर वर्गलाई ऊर्जाको बढ्दो मूल्यबाट जोगाउन अनुदान दिइरहेको र वित्तीय सुदृढीकरणको बाटोमा अडिग रहेको दाबी गरेको छ । तर, सरकारको यो प्रोत्साहनका बावजुद निजी क्षेत्रले नयाँ प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता क्षेत्रमा ठूलो जोखिम लिन चाहेको देखिँदैन । यस स्थितिले सरकारी नीति र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासबीच ठूलो खाडल रहेको देखाउँछ ।

भारतीय अर्थतन्त्रका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो बाह्य चुनौती भनेको पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व र अमेरिका–इरान तनाव हो । भारत आफ्नो कच्चा तेलको आवश्यकताको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर छ र धेरैजसो व्यापार हर्मुज जलयोजक भएर हुने गर्छ ।

इरानसँगको द्वन्द्व चौथो महिनामा प्रवेश गरिरहँदा तेलको मूल्यमा आएको वृद्धिले भारतको मुद्रास्फीति र वित्तीय घाटामा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । ऊर्जाको मूल्य यसरी नै बढिरह्यो भने सरकारले कति समयसम्म अनुदान दिएर बजारलाई जोगाउन सक्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।

सरकारले यस मूल्य वृद्धिको भार अन्ततः उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ भनी राजनले चेतावनी दिएका छन् । यसले गर्दा बजारमा महँगी अझै बढ्ने र उपभोगमा गिरावट आउने निश्चित छ ।

मुद्रास्फीतिको जोखिमले रिजर्भ बैंकलाई पनि कठिन मोडमा पुर्याएको छ । आरबीआईले सन् २०२७ का लागि आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणलाई ६.९ प्रतिशतबाट घटाएर ६.६ प्रतिशतमा झारेको छ । ऊर्जा र अन्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिका कारण आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोध नै यसको मुख्य कारण हो । तेलको मूल्य बढेपछि यसले यातायातको लागत मात्र बढाउँदैन, वस्तु र सेवाको सम्पूर्ण मूल्य शृंखलामा असर पार्छ । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटाउँछ र अन्ततः आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाउँछ ।

राजनले भनेझैं उच्च मुद्रास्फीति र मूल्य वृद्धिको अपेक्षा आफैंमा एउटा ठूलो समस्या हो जसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा क्षति गर्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सीहरूले पनि भारतको आगामी आर्थिक वर्षहरूको वृद्धिको प्रक्षेपणमा कटौती गर्न थालेका छन् । फिच रेटिङ्सले सन् २०२७ को वृद्धिको पूर्वानुमानलाई ६.७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.४ प्रतिशतमा झारेको छ । अमेरिका–इरान युद्धले सेप्टेम्बर र डिसेम्बर त्रैमासिकमा आर्थिक गतिविधिलाई नकारात्मक असर पार्ने फिचको विश्लेषण छ ।

त्यस्तै, विश्व बैंकले पनि भारतको आर्थिक वृद्धि ७.७ प्रतिशतबाट घटेर ६.६ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरेको छ । भारत विश्वकै द्रुत गतिमा बढ्ने प्रमुख अर्थतन्त्र रहने अपेक्षा गरिए पनि आन्तरिक मागमा आउने कमी र बाह्य जोखिमहरूले गर्दा यो वृद्धि दिगो हुन कठिन देखिन्छ ।

भारत सरकारले विदेशी पुँजी आकर्षण गर्न र भारुको अवमूल्यन रोक्न केही समन्वयात्मक कदमहरू चालेको छ जसका कारण भारतीय ऋणपत्र र स्टक बजारमा करिब ५० अर्ब डलरसम्मको लगानी भित्रिने आशा गरिएको छ ।

तर, यी अल्पकालीन उपायहरूले मात्र दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैनन् । अमेरिका–भारत व्यापार सम्झौतामा देखिएको अन्योल र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आएको फेरबदलले भारतको निर्यात क्षेत्रलाई पनि प्रभावित पारेको छ । औद्योगिक उत्पादनमा देखिएको सुस्तता र रोजगारीको अवसरमा आएको संकुचनले गर्दा ग्रामीण र शहरी दुवै क्षेत्रको मागमा दबाब सिर्जना भएको छ ।

भारतीय अर्थतन्त्रका लागि अहिलेको समय तथ्यांकमा रमाउने बेला होइन । यो धरातलीय वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर नीतिगत सुधार गर्ने बेला हो । रघुराम राजनले भने झैं, लगानीमा आएको कमी खतराको घण्टी हो जसले अर्थतन्त्रको भित्री स्वास्थ्य ठीक नरहेको संकेत गर्छ ।

भारतले आफ्नो विकासको मोडलमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव पुँजीमा लगानी बढाएर मात्र दीर्घकालीन र समावेशी वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । उच्च जीडीपीको अंकले मात्र जनताको जीवनस्तर सुध्रिँदैन । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास, स्थिर वैदेशिक लगानी र पारदर्शी सरकारी नीतिको खाँचो पर्छ ।

भारतले यी चुनौतीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेन भने विकसित राष्ट्र बन्ने यसको सपना अधुरै रहन सक्ने जोखिम देखिन्छ ।