ट्रम्पले अब्राहम एकर्ड्सका लागि दबाब दिएपछि मुस्लिम राष्ट्रहरूमा खैलाबैला

एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अब्राहम एकर्ड्सलाई पुनः विश्व राजनीतिको केन्द्रमा ल्याएका छन् ।

इरानसँगको वार्ताको सिलसिलामा ट्रम्पले पाकिस्तान र साउदी अरबसहित ६ वटा मुस्लिम राष्ट्रहरूलाई इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने यस सम्झौतामा सहभागी हुन सार्वजनिक आह्वान गरेपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

ट्रम्पको यस प्रस्तावलाई पाकिस्तानले तत्कालै अस्वीकार गरिदिएको छ भने साउदी अरब लगायतका अन्य देशहरूले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् । गाजा युद्धका कारण पश्चिम एसियाको माहोल निकै संवेदनशील बनेको समयमा ट्रम्पले चालेको यस कदमले पुरानै प्रश्नहरू ब्युँताइदिएको छः वास्तवमा अब्राहम एकर्ड्स के हो ? यसलाई किन ऐतिहासिक मानिन्छ ? र, गाजा युद्धले यसलाई अहिले किन थप जटिल बनाएको छ ?

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा अब्राहम एकर्ड्समा हस्ताक्षर भएको थियो । यस सम्झौता अन्तर्गत संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) र बहराइनले इजरायलसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए । पछि मोरक्को र सुडान पनि यस प्रक्रियामा सहभागी भए ।

दशकौंदेखि अधिकांश अरब राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइनको समस्या समाधान नभएसम्म इजरायललाई मान्यता नदिने अडान राख्दै आएका थिए । तर, अब्राहम एकर्ड्सले त्यो समीकरण बदल्यो । सहभागी देशहरूले प्यालेस्टाइन–इजरायलको अन्तिम समाधानलाई नपर्खी इजरायलसँग सीधा कूटनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्ध गाँस्ने निर्णय गरे ।

ह्वाइट हाउसमा भएको त्यस हस्ताक्षर समारोहलाई सन् १९७९ को इजिप्ट–इजरायल शान्ति सम्झौतापछिको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक सफलता मानिएको थियो ।

यस सम्झौताले द्रुत गतिमा परिणामहरू पनि दियो । इजरायल र यूएईबीच सिधा हवाई उडान सुरु भयो, पर्यटन बढ्यो र प्रविधि, रक्षा, कृषि तथा आर्थिक क्षेत्रमा व्यापारिक साझेदारी विस्तार भयो । दुई वर्षभित्रै इजरायल र यूएईबीचको व्यापार अर्बौं डलर पुग्यो । इरानप्रति समान चिन्ता रहेका देशहरूबीच गोप्य रूपमा सुरक्षा र खुफिया सूचना आदानप्रदानमा पनि तीव्रता आयो ।

तर, यस सम्झौताको एउटा ठूलो कमजोरी थियो । यसले प्यालेस्टाइन मुद्दालाई लगभग पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको थियो । सम्झौतामा प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राज्य बनाउने कुनै स्पष्ट मार्गचित्र थिएन । अरब देशहरूले प्यालेस्टिनीहरूका लागि केही नपाउँदै इजरायललाई कूटनीतिक उपहार दिएको आलोचकहरूले बताएका थिए । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा गाजा युद्ध सुरु भएपछि यो आलोचना अझ तीव्र बनेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालको ठूलो विदेशनीति उपलब्धिका रूपमा यसलाई हेरेका छन् । अहिले उनी इरानसँगको आणविक सम्झौताको वार्तालाई इजरायलसँगको क्षेत्रीय सम्बन्धसँग जोड्न चाहन्छन् ।

बलियो क्षेत्रीय ब्लक बनाउनु वाशिङटनको लक्ष्य हो । यसले इरानको प्रभावलाई रोक्न सकोस् र इजरायललाई पश्चिम एसियामा पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्न सकोस् भन्ने अमेरिकाको चाहना हो ।

ट्रम्पले साउदी अरब, कतार, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट र जोर्डनलाई यसमा आउन आग्रह गरेका छन् । समर्थकहरू यसले दशकौंसम्मका लागि क्षेत्रीय गठबन्धन बदल्ने विश्वास गर्छन् भने विरोधीहरूले यसलाई जमिनको राजनीतिक यथार्थलाई बेवास्ता गरिएको कदम भनेका छन् ।

अब्राहम एकर्ड्सको सफलताका लागि साउदी अरबको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । इस्लामका दुई पवित्र स्थलहरूको संरक्षकका रूपमा साउदीको धार्मिक र राजनीतिक प्रभाव विशाल छ । साउदीले इजरायललाई मान्यता दियो भने पश्चिम एसियाको कूटनीति रातारात बदलिनेछ ।

तर, साउदी राजा र युवराज मोहम्मद बिन सलमानको अडान स्पष्ट छः प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राज्य बनाउने विश्वसनीय आधारबिना सम्बन्ध सुधार असम्भव छ । गाजा युद्धपछि त साउदीमा इजरायल विरोधी जनमत अझ बलियो भएको छ ।

२६ मे २०२६ मा रोयटर्सले उल्लेख गरे अनुसार, साउदीका लागि इजरायललाई मान्यता दिनु कूटनीतिक विषय मात्र नभई निकै संवेदनशील राष्ट्रिय सुरक्षा र धार्मिक विषय पनि हो ।

ट्रम्पको अभिव्यक्तिको केही घण्टामै पाकिस्तानले यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्यो । पाकिस्तानले इजरायललाई कहिल्यै मान्यता दिएको छैन र यहाँको राजनीतिमा प्यालेस्टाइन मुद्दा भावनात्मक रूपमा जोडिएको छ ।

गाजा युद्धको समयमा इजरायलसँग हात मिलाउनु पाकिस्तानका लागि ठूलो आन्तरिक राजनीतिक जोखिमको विषय हो । पाकिस्तानी अधिकारीहरूका अनुसार, इरानको विषय र इजरायलको सम्बन्ध फरक कुरा हुन् र यी दुईलाई जोड्न सकिँदैन ।

कतार, टर्की, इजिप्ट र जोर्डन जस्ता देशहरूको मौनताले उनीहरूको दोधारे अवस्थालाई चित्रण गर्छ । एकातिर उनीहरू अमेरिका र पश्चिमा देशहरूसँगको रणनीतिक र सुरक्षा सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छन्, अर्कोतिर आफ्नै देशका नागरिकहरूको प्यालेस्टाइनप्रतिको गहिरो सहानुभूतिलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन् । सन् २०२३ पछि यो अन्तर व्यवस्थापन गर्न झनै कठिन भएको छ ।

आर्थिक रूपमा हेर्दा यो सफल देखिन्छ । यसले व्यापार र लगानीमा ठूलो उपलब्धि दिएको छ । तर, राजनीतिक रूपमा यसले क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्व समाधान गर्न सकेन । यसले गाजा युद्ध रोक्न सकेन न त प्यालेस्टिनीहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्यायो । गाजा संकटले के देखायो भने जनआक्रोश बढ्दा कूटनीतिक सम्झौताहरू कति कमजोर हुन सक्छन् ।

अबको भविष्य दुईवटा कुरामा निर्भर छः गाजामा युद्धविराम र इरानसँगको वार्ताको नतिजा । गाजामा शान्ति बहाली भयो भने साउदी अरब जस्ता देशहरूले पुनः सम्बन्ध सुधारको ढोका खोल्न सक्छन् ।

तर, प्यालेस्टिनीहरूको पीडा जारी रहँदा इजरायलसँगको नयाँ सम्झौता मुस्लिम राष्ट्रहरूका लागि राजनीतिक आत्महत्या सरह हुन सक्छ ।

ट्रम्पको महत्वाकांक्षा ठूलो छ तर सन् २०२० को सफलतालाई सन् २०२६ को विषम परिस्थितिमा दोहोर्याउनु निकै कठिन चुनौती हुने देखिन्छ ।