भारत र अमेरिकाबीच दुर्लभ खनिज पदार्थका विषयमा सम्झौता, चीनको एकाधिकार तोड्ने लक्ष्य

एजेन्सी । भारत र अमेरिकाबीच मंगलबार महत्त्वपूर्ण खनिज र दुर्लभ खनिज पदार्थका सम्बन्धमा ऐतिहासिक रणनीतिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

विश्व बजारमा यी स्रोतहरूको आपूर्तिमा चीनको वर्चस्व र एकाधिकार बढ्दै गएको चिन्ताबीच दुई देशले आफ्नो आपूर्ति श्रृंखलालाई सुरक्षित र सुदृढ बनाउन यो कदम चालेका हुन् ।

नयाँ दिल्लीमा आयोजित क्वाड विदेशमन्त्रीहरूको बैठकका क्रममा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर र अमेरिकी समकक्षी मार्को रुबियोको उपस्थितिमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

यो समझदारी विशेषगरी सेमिकन्डक्टर, विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी), स्वच्छ ऊर्जा र उन्नत रक्षा प्रविधिका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नमा केन्द्रित छ ।

सम्झौतापछि बोल्दै भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यसलाई अत्यन्तै समयसापेक्ष र महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार, यस द्विपक्षीय संरचनाले खनिजको उत्खनन, प्रशोधन, पुनः प्रयोग र यस क्षेत्रमा हुने लगानीमा नयाँ आयाम थप्नेछ ।

जयशंकरले चुनौती र अवसरले भरिएको वर्तमान विश्वमा भारत र अमेरिकाबीचको यस सहकार्यले आपूर्ति श्रृंखलालाई थप विविधीकृत र लचिलो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यस्तै, अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यस सम्झौतालाई दुई देशबीचको रणनीतिक गठबन्धनको मूर्त उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनले दुवै देशको राष्ट्रिय हित र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि खनिजहरूको दीर्घकालीन पहुँच अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे ।

रुबियोले कुनै एक देशको एकाधिकारले गर्दा महत्त्वपूर्ण उद्योगहरू जोखिममा पर्न नहुने भन्दै यस्तो परनिर्भरतालाई राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न नदिइने स्पष्ट पारे ।

यो सम्झौताको आधार गत माघदेखि नै तयार हुन थालेको थियो । भारतले वाशिङटनमा आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स फोरममा सहभागिता जनाएसँगै यस प्रक्रियाले गति लिएको थियो । यसअघि अमेरिकी विशेषदूत सर्जियो गोरले पनि भारत र अमेरिका खनिज सम्झौताको निकै नजिक रहेको र छिट्टै ठूलो घोषणा हुने संकेत दिएका थिए ।

विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू अहिले ब्याट्री, इलेक्ट्रोनिक्स र नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीमा चीनमाथिको निर्भरता घटाउन प्रयासरत छन् । यस्तो अवस्थामा भएको यस पछिल्लो सम्झौताले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा आर्थिक स्थिरता र सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले आफ्ना साझेदारहरूसँग मिलेर यस्ता महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूलाई कसैले पनि अर्थतन्त्रविरुद्ध लेभरेजका रूपमा प्रयोग गर्न नसक्ने वातावरण बनाउन काम गरिरहेको बताएका छन् ।