सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र बेथितिबारे अध्ययन गर्न गठित ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सहकारी क्षेत्रको सुधार र समस्या समाधानका लागि आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ,’ सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

सहकारीहरूले सर्वसाधारणको बचत रकम अपचलन गरेको र फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो बढेपछि सरकारले विशेष आयोग गठन गरी अध्ययन गराएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको गहिराइ, दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थाहरू र बचत फिर्ताका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरू समेटिएको बताइएको छ ।

तत्कालिन सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको गरेको थियो । सरकारले माघ २ गते उक्त आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।