
एजेन्सी । वर्तमान विश्व भूराजनीतिमा एउटा गम्भीर बहस भइरहेको छ । के विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमाथि कब्जा जमाउने र चीनलाई एक्ल्याउने अमेरिकी महासंकल्प अस्तित्वमा छ ? के वाशिङटनले चालेका हरेक कदमहरू एउटा बृहद् गुरुयोजनाका हिस्सा हुन् वा यी केवल परिस्थितिअनुसार चालिएका तदर्थवादी, प्रतिक्रियात्मक र संस्थागत रूपमा छरिएका नीतिहरू मात्र हुन् ?
यस बहसको केन्द्रमा अहिले इरानसँगको युद्ध र त्यसको बाछिटा रहेको छ । इरानको निर्यातमाथि लगाइएको दोहोरो नाकाबन्दी र हर्मुज जलयोजकमा उत्पन्न अवरोधले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा जुन धक्का दिएको छ त्यसले एउटा मौलिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ । के यो अराजकता एउटा सुनियोजित गुरुयोजनाको हतियार हो वा रणनीतिक शून्यताको लक्षण हो ?
महासंकल्पको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अमेरिकी कदमहरूको तर्क एकदमै स्पष्ट देखिन्छ । डोनल्ड ट्रम्प, पिट हेगसेथ र उनको टोली चीनलाई एक्ल्याउन चाहन्छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
भेनेजुएला र इरान विरुद्धको कडा अभियानले यसलाई पुष्टि गर्छ । तर, एउटा प्रश्न उठ्छ । के यी सबै तत्त्वहरू पहिल्यै योजनाबद्ध थिए वा ट्रम्प प्रशासन, डीप स्टेट र अन्य शक्ति केन्द्रहरूबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा उब्जिएका हुन् ?
रुसको ऊर्जा क्षेत्र विरुद्धको अभियान मस्कोलाई दण्डित गर्नका लागि मात्र होइन भन्ने कुरा महासंकल्पको पक्षमा तर्क गर्नेहरू बताउँछन् । विश्वव्यापी समीकरणबाट रुसी तेललाई पूर्ण रूपमा हटाउनु यसको वास्तविक उद्देश्य हो । यसले गर्दा चीनको प्रमुख वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताको घाँटी निमोठ्न सकियोस् ।
युक्रेनले रुसी रिफाइनरीहरूमा गर्ने ड्रोन आक्रमण, रुसका छायाँ बेडाहरूमाथिको अवरोध र समुद्री मार्गहरूमा बढाइएको दबाब यसै रणनीतिको हिस्सा मान्न सकिन्छ । यो व्याख्या अनुसार, इरानसँगको द्वन्द्व बेइजिङको अन्तिम प्रमुख स्वतन्त्र आपूर्तिकर्तालाई ध्वस्त पार्ने एउटा सचेत प्रयास हो ।
भेनेजुएलामाथिको दबाब, मलक्का जलयोजकको सूक्ष्म निगरानी र आर्कटिक क्षेत्रमा बढ्दो सक्रियता यसै घेराबन्दीका विभिन्न पाटाहरू हुन् ।
तर, यस गुरुयोजनाको प्रत्येक तत्त्वलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्दा धेरै कमजोरीहरू देखिन्छन् । आर्कटिक क्षेत्र यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । अमेरिकी पनडुब्बीहरूले आर्कटिक मार्गहरूको निगरानी वा रक्षा गर्न त सक्छन् तर तिनीहरूले व्यावसायिक ऊर्जा पारवहनका लागि यो क्षेत्रलाई खोल्न सक्दैनन् ।
यसका लागि आइसब्रेकर जहाजहरू, आधुनिक बन्दरगाहहरू र दिगो पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ । अमेरिकाले फिनल्यान्डबाट आइसब्रेकरहरू अर्डर गरेको छ र ग्रीनल्यान्डमा चासो बढाएको छ तर यस क्षेत्रमा रुसको विद्यमान क्षमताभन्दा अमेरिका अझै दशकौं पछाडि छ । आफू पुग्नै नसक्ने क्षेत्रको नियन्त्रणमा निर्भर गुरुयोजना वर्तमान क्षमतामा नभई भविष्यको आश्वासनमा मात्र टिकेको हुन्छ ।
त्यस्तै, ब्रिटिश गुप्तचर निकाय (एमआई६) को भूमिकाले पनि यस भाष्यलाई थप जटिल बनाउँछ । एमआई६ ले रुसी ऊर्जा पूर्वाधार विरुद्ध युक्रेनी अभियानलाई समन्वय गरिरहेको छ भने के यो अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको गुरुयोजनाको हिस्सा हो ? वा यो बेग्लै च्यानलहरू मार्फत पछ्याइएको समानान्तर हितको परिणाम हो ?
गुप्तचर गठबन्धनहरू विरलै एकढिक्का हुन्छन् । फरक–फरक जोखिम लिने क्षमता, कानुनी अधिकार र राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूले गर्दा कहिलेकाहीँ एउटै नतिजा निस्कन सक्छ तर यसको अर्थ सधैं केन्द्रीकृत नियन्त्रण हुन्छ भन्ने होइन ।
महासंकल्पको सिद्धान्तका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वयं चीन नै हो । के बेइजिङ ऊर्जा अवरोधप्रति त्यति नै कमजोर छ जति अमेरिकी रणनीतिकारहरूले सोचेका छन् ? तथ्यांकले अर्कै कुरा भन्छ ।
चीनले रुससँगको आफ्नो ऊर्जा गठबन्धनलाई प्रणालीगत रूपमा विस्तार गरेको छ, दीर्घकालीन आपूर्ति सम्झौताहरू गरेको छ र समुद्री मार्गहरू छल्न नयाँ पाइपलाइनहरू निर्माण गरेको छ । उसले मध्य एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाबाट हुने आयातलाई विविधीकरण गरेको छ ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, चीनले आफ्नो यातायात क्षेत्रलाई अन्य प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा धेरै तीव्र गतिमा विद्युतीकरण गरिरहेको छ । सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ब्याट्री उत्पादन र दुर्लभ खजिन पदार्थ प्रशोधनमा चीनको वर्चस्वले गर्दा जीवाश्म इन्धन मार्फत उसलाई गलाउने अमेरिकी रणनीति समयसँगै कमजोर हुँदै जाने देखिन्छ । सन् २०२६ मा चीनको ऊर्जा पहुँचलाई घाँटी थिच्न बनाइएको रणनीति सन् २०३० सम्म पुग्दा निष्प्रभावी हुन सक्छ ।
साथै, रिभर्स लिभरेजको जोखिम पनि उत्तिकै छ । अमेरिकाले विश्वव्यापी ऊर्जामा केही हदसम्म प्रभुत्व जमाए पनि चीनले अन्य क्षेत्रहरूमा प्रतिकार गर्न सक्छ । गत वर्षको ट्यारिफ युद्धमा देखिएझैं चीनले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई गम्भीर क्षति पुर्याउन सक्ने गरी जवाफी कदम चाल्न सक्छ ।
यसका साथै चीन र रुसको साझेदारी अझ मजबुत हुनु यस रणनीतिको अर्को ठूलो नकारात्मक पक्ष हो ।
कुनै पनि बृहद् रणनीतिका लागि विश्लेषणात्मक अनुशासन, कर्मचारीतन्त्रको समन्वय र राजनीतिक चक्रभन्दा माथिको धैर्य चाहिन्छ । तर, ट्रम्प प्रशासनको आर्थिक र वैदेशिक नीतिको रेकर्डले यी तीनै बुँदाहरूमा गम्भीर शंका उत्पन्न गराउँछ ।
ट्रम्पको ट्यारिफ संरचनालाई धेरैजसो अर्थशास्त्रीहरूले सैद्धान्तिक रूपमा असंगत र हानिकारक भनेर आलोचना गरेका छन् । सल्लाहकारहरूको एउटै समूह सामान्य व्यापारिक संयन्त्र बुझ्न संघर्ष गरिरहेको छ भने के उनीहरूले क्यारिबियनदेखि पर्सियाली खाडी, दक्षिण चीन सागर र आर्कटिकसम्म फैलिएको विश्वव्यापी ऊर्जा अभियानलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्लान् ?
यस परिस्थितिमा कतिपयले नियोजित भद्रगोलको सिद्धान्त अघि सारेका छन् । अर्थात्, जानीजानी अनिश्चितता र नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गरेर शत्रुलाई थकाउने र नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने ।
तर, यस सिद्धान्तमा ठूलो आन्तरिक जोखिम छ । ऊर्जा बजारमा ल्याइएको अस्थिरताले मुद्रास्फीति बढाउँछ, सहयोगी राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई तनाव दिन्छ र मतदाताहरूलाई आक्रोशित तुल्याउँछ ।
अमेरिकी चुनावी चक्रको दबाबमा रहेका कुनै पनि राजनीतिकर्मीका लागि विश्वव्यापी आर्थिक स्थिरतालाई जानीजानी जोखिममा पार्नु एउटा ठूलो जुवा खेल्नु सरह हो ।
यो बहस एउटा साधारण भिन्नतामा आएर टुंगिन्छ । अमेरिकासँग विश्वव्यापी ऊर्जा प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्ने शक्ति पक्कै छ । उसले लागत बढाउन सक्छ, संघर्ष उत्पन्न गर्न सक्छ र विपक्षीहरूलाई अनुकूलन हुन बाध्य पार्न सक्छ । तर, अवरोध गर्नु र योजना बनाउनु एउटै कुरा होइन ।
विश्वको ऊर्जा संरचनालाई नयाँ स्वरूप दिनका लागि केवल शक्ति भएर पुग्दैन । यसका लागि शुद्धता, धैर्य र विजयको एक सुसंगत सिद्धान्त चाहिन्छ ।
हालसम्मको परिचालन रेकर्डले के देखाउँछ भने यो केवल प्रतिक्रियात्मक दबाब अभियान, विभिन्न एजेन्सीहरूको बाझिएको स्वार्थ र अल्पकालीन राजनीतिक हिसाबकिताबको एउटा नमूना मात्र हो ।
चीनको द्रुत अनुकूलन, रुसको आंशिक लचकता र ट्रम्प प्रशासनको आफ्नै नीतिगत असंगतिहरूले एक जटिल यथार्थतर्फ संकेत गर्छन् । अराजकताबाट फाइदा उठाउन सकिन्छ, तर महासंकल्पको सिद्धान्तले दाबी गरेजस्तो सूक्ष्मताका साथ अराजकताको डिजाइन गर्नु असम्भव प्रायः छ ।
त्यसैले अहिलेको विश्व ऊर्जा संकट कुनै बृहद् गुरुयोजनाको नतिजा भन्दा पनि रणनीतिक अस्पष्टता र परिस्थितिजन्य प्रतिक्रियाको उपज देखिन्छ ।









प्रतिक्रिया