काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कमजोर पर्फमेन्स गरेका कारण १५ महिना अघि एफएटीएएफको ग्रेलिस्टमा परेको नेपाल त्यसयता यो सूचीबाट बाहिर निस्कन संघर्षरत छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले औंल्याएका कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा नेपाललाई एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकले २०८१ फागुन ९ गते ग्रे लिस्ट (खैरो सूची)मा राखेको थियो ।
विशेष गरी अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएका कारण नेपाल ग्रेलिस्टमा परेको थियो । एपीजीले तेस्रो पल्ट गरेको मूल्यांकनमा सुधारको चित्त बुझ्दो आधार पाएको थिएन ।
खैरोसूचीमा परेपछि नेपालले २ वर्षभित्र यसबाट निस्किने गरी काम अघि बढाएको छ । सरकारले वित्तीय लगानीसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/८२ देखि २०८५/८६ तयार गरी कार्यान्वयन सुरू गरिसकेको छ भने ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन विस्तृत सुधारात्मक क्रियाकलापलाई स्वीकृति दिई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । खासगरी नेपालले उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कन १५ बुँदे इन्टेन्सिभ कोअपरेटिभ रिभ्यु ग्रुप (आईसीआरजी) कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरी सो अनुरूप कार्य गरिरहेको छ ।
तर, यहीबीचमा एफएटीएफको एपीजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननको नेतृत्वमा एक टोली नेपाल आउँदा सरोकारवालाहरू झस्किएका छन् । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि गठन भएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची बनाउँदा खैरोसूचीबाट निस्कने पर्याप्त कार्ययोजना बनाएर धमाधम कार्यान्वयनमा लगिएको छ । साथै यसबीचमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत महत्त्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ भने विभाग र प्रहरीले केही ठूला शंकाष्पद गतिविधिमा जोडतोडका साथ अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ ।
यस्तोमा नेपाल सदस्य रहेको एपीजीको टोली नै आउँदा ‘नेपाल कालोसूचीमै पर्न लागेको त होइन ?’ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
जेठ ४ देखि ६ सम्म नेपालमा रहने टोलीले अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभनर्रलगायत सँग भेट गरिसकेको छ ।
सो क्रममा एपीजीले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन सूचीबाट हटाउनका लागि भइरहेका प्रयास, मूख्यत: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कानूनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने समन्वय, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरू बिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफतका विषय तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा संलग्न दक्ष मानव संसाधनको विषयमा कुरा उठाएको छ । साथै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन पर्याप्त कार्य गर्न अझै बाँकी रहेको एपीजीको ठहर छ ।
नेपाल एफएटीएफको ग्रे–लिस्टमा परेपश्चात् एपीजीको तर्फबाट भएको यो नै पहिलो भ्रमण हो ।
त्यसो भए के नेपाल खैरोसूचीबाट कालोसूचीमा खस्कन लागेको हो ?
सरोकारवालामाझ नेपाल कालोसूचीमै पर्न लागेको हो कि ? भन्ने चर्चा भए तापनि वास्तविकता भने त्यसो छैन । यो भ्रमण वास्तवमा एपीएजीको टोलीले नेपालमा गरेको ‘सपोर्ट भिजिट’ हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘यस टोलीको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नेपालको हालको अवस्था, सबल पक्ष र कमजोरीहरूको विश्लेषण गर्दै, नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न के-के सुधार र कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिनु हो ।’ विभिन्न भेटवार्ता तथा छलफलमा सहभागी ती अधिकारीका अनुसार यो भ्रमण कुनै दण्ड दिने नभई प्राविधिक सहयोग र सुशासन कायम गर्नका लागि भएको हो ।
जेठ ४ देखि ६ गतेसम्म नेपाल बस्ने यो टोलीले अनुसन्धान, अभियोजन र सुपरिवेक्षणका क्षेत्रमा बढी जोड दिएको छ । ‘विशेषगरी बैंक, घरजग्गा, क्यासिनो र सुनचाँदी कारोबार जस्ता क्षेत्रमा अनुसन्धान र सुपरिवेक्षण बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको एपीजीको बुझाइ छ,’ ती अधिकारीले भने । यसअघि सरकारले ऐनमा पर्याप्त सुधारका काम गरे तापनि कार्यान्वयन, अनुसन्धान र अभियोजनका काम ढिलो हुँदा नेपाल एफएटीएफको सघन अनुगमन सूची (खैरोसूची)मा परेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका ती अधिकारीका अनुसार नेपालको हालको अवस्थामा सुधार हुँदै गइरहेको र ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने सम्भावना पनि छैन ।
‘यहाँ भइरहेको वास्तविकता र बाहिर आइरहेको विषयमा कति पनि तालमेल छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रा सबल र कमजोरीका पक्ष के छन् ? केके गर्दा चाँडो खैरोसूचीबाट बाहिर आउन सकिन्छ ? भन्ने विषय हामी सदस्य रहेको संस्थाका नाताले एपीजीका अधिकारीहरू बुझ्न आउनु भएको हो । तर, यहाँ त एफएटीएफ नै आयो भन्ने चर्चा रहेछ, त्यो होइन ।’
ती अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय जुन गतिका साथ काम भइरहेको छ, ती कामले नेपाललाई यो सूचीबाट निकाल्न सहयोग नै गर्ने उनीहरूको बुझाइ रहेको छ ।
बालेन सरकारको १० दिने कार्यसूचीमा ‘खैरोसूची’ वा ‘ग्रेलिस्ट’ शब्द उल्लेख नभए पनि कार्यसूचीका केही घोषणाले खैरोसूचीबाट निकाल्न समर्थन गर्ने देखिन्छ । कार्यसूचीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारका कैयौं योजना समेटिएका छन् भने नेपालको अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक मानक ‘ग्रेलिस्ट’ बहिर्गमनको राजनीतिक र रणनीतिक घोषणा पनि छन् ।
नेपालले कानुन सुधारमार्फत् गरेको प्रतिबद्धताबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खुसी भए पनि कानुनी सुधार ढिलो भएको र अनुसन्धान तथा मुद्दा अभियोजन निकै कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
नेपालले गत भदौबाटै खैरोसूचीमा निस्कने औपचारिक पहल थालिसकेको थियो । ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुलुकलाई शीघ्र मुक्त गराउने उद्देश्यले बहुआयामिक सुधार र कानूनी संरचना कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) र आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्न नेपालले एफएटीएफले भनेको अनुसन्धान र अभियोजनलाई पछिल्लो समय सुधारिरहेको जानकारी एफएटीएफको एपीजीलाई गराइरहेको छ ।
सरकारले विभिन्न निर्देशिका र समन्वय संयन्त्रहरू निर्माण गर्दै सन्देहजनक कारोबारको पहिचान, रिपोर्टिङ, अनुगमन र सूचना आदानप्रदान प्रणाली सुदृढ पारेको छ । साथै तत् निकायहरूबाट हुनुपनर्ने कामहरू पनि भइरहेका छन् ।
नेपाल खैरोसूचीमा परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छन् । राष्ट बैंकले छुट्टै महाशाखा बनाएर वित्तीय क्षेत्रबाट हुने सम्भावित जोखिम रोक्ने भुमिका निर्वाह गरेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई गति दिएको छ ।
१०० बुँदे कार्यसूचीमा पनि एफएटीएफले नेपाललाई ग्रेलिस्टबाट हटाउन वा वित्तीय सुशासन कायम गर्न जुन-जुन क्षेत्रमा सुधारको माग गरेको छ, ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने केही बुँदा समावेश गरिएको थियो ।
सन् २०२३ मा भएको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले दिएको दिएका सुझाव हाल नेपालले कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छ । नेपालले यो सूचीबाट निस्कन एफएटीएफसँगको सहकार्यलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
त्यसका लागि नेपालले विभिन्न सातवटा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमहरुको बुझाइमा सुधार गर्ने, वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित नियमन सुधार गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्याई, अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू (एमभीटीएस) / हुन्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र कारबाही गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायहरूको क्षमता र समन्वय वृद्धि गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने, जोखिम प्रोफाइलअनुरूप, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने, रोक्का गर्ने, जफत गर्ने, र आवश्यक परेमा जफत गर्ने उपायहरू लागू गर्ने र आतंकवादीमा लगानी (टीएफ) तथा व्यापक विनाशकारी हतियार प्रसारमा लगानी (पीएफ) नियन्त्रणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थामा प्राविधिक कमजोरीहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हो ।
एफएटीएफले भनेअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अदालतमा मुद्दा अभियोजन भने टड्कारो समस्या छ भने तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)को आर्थिक क्रियाकलापलाई दिशानिर्देश गर्न छाता नीतिका रूपमा संघीय आर्थिक नीति तर्जुमा गर्न बाँकी नै छ ।
जी सेभन राष्ट्र मिलेर बनाएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) नामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीति निर्माण गर्दछ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा विभिन्न राष्ट्रले चालेका कदमको निगरानी राख्ने गर्छ ।
आपराधिक (गैरकानुनी) गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति (कालोधनलाई) कानुनी धन बनाउनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सघाउन चालेका कदमका आधारमा उच्च जोखिम भएका मुलुकलाई एफएटीएफले देशहरूलाई ग्रेलिस्ट र ब्ल्याकलिस्ट (खैरो सूची र कालो सूची) मा राख्छ ।
खैरो सूचीमा परेका मुलुकलाई दातृ निकायले शंकाको नजरबाट हेर्छन् । विदेशी निकायले सहायता, लगानी आदि कटौती गर्ने खतरा हुन्छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नगर्ने मुलुकलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ती देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारबाट एक्ल्याइने पनि गरिन्छ ।
२०६६ साल ताका नेपाल एएटीएफको ग्रेलिस्टमा पर्ने जोखिम परेको थियो । उतिबेला पनि सरकारले कूटनीतिक पहल तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतामार्फत नेपाललाई सम्भावित खतराबाट जोगाएको थियो ।
यसअघि क्यानडामा बसेको एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकमा नेपालको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइ नेपाललाई अब्जरभेसनमा राखिएको थियो ।
ग्रे लिस्टबाट निकाल्न कुनै कसर बाँकी नराखिने
एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) को इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आइसिआरजि) को कार्ययोजना सम्बन्धी छलफलमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्ट (जुरिसडिक्सन्स् अण्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ) बाट बाहिर निकाल्न सबै उपाय अवलम्बन गरिने बताए ।
एपीजीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अहिलेको ग्रे लिस्टको अवस्था पछिल्लो ३० वर्षको कुशासनले प्रतिफल हो भद्ददै नयाँ सरकार गठन भए पछि सुशासनका सवालमा भएका कामहरू सबैले अनुभूत गर्ने किसिमको भएको बताए ।
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न तत्काल र नियमित गरिनुपर्ने पहलबारे सरकारी निकायहरूले नियमित काम गरिरहेको र यसको मूल्याकंन पनि भइरहेको उनले बताएका थिए । ग्रेलिस्ट सूचक सम्बन्धमा नेपालको अवस्थामा पछिल्लो समीक्षा अवधि र अहिले धेरै फरक रहेको पनि दाबी गरे ।
एपीजी उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन पर्याप्त कार्य गर्न अझै बाँकी रहेको बताएका थिए ।
मंगलबारै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमसँग शान्नन र नीति अधिकृत किया सासलले शिष्टाचार भेटघाट गरे । सो अवसरमा मन्त्री गौतमले वर्तमान सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको र नेपाललाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर ल्याउन सरकारको तर्फबाट गर्नु पर्ने कार्य प्राथमिकतामा रहेको विषय व्यक्त गरिन् । मन्त्री गदतमले अन्तरनिकाय बिच हुने समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निकायहरूको कार्यमा प्रभावकारीत बढाउनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । साथै पारस्परिक कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाईने र यसक्रममा गणतन्त्र भारत र जनवादी गणतन्त्र चीनसँग पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता भईसकेको तथा अन्य देशहरुसँग समेत सम्झौता गर्दै यसलाई विस्तार गर्दै जाने योजना रहेको अवगत गराइन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा दक्ष मानव संसाधनको संलग्नता र संलग्न मानव संशाधनको निरन्तरताको विषयमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफतका विषयमा प्रचलित कानूनमा गर्नु पर्ने सुधारका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा कानून निर्माणको क्रममा रहेको र कानून मन्त्रालयमा मस्यौदा प्राप्त भएपछि प्राथमिकताका दिई प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन् ।
यता टोलीसँगको भेटमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त सुझावको कार्यान्वयनका निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
एपीजीको टोली ग्रे–लिस्टमा सूचीकृत भएपश्चात् नेपालले गरेको प्रगतिको अवस्था र आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्न आएको हो । टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम मूल्यांकन तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, कानुनी तथा नीतिगत सबलीकरण, पारदर्शिता प्रवद्र्धन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय, आईसीआरजीमा गरिने रिपोर्टिङ लगायतका विषयमा समेत छलफल गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया