मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि सर्वोच्चको सुनुवाइ पनि प्रत्यक्ष प्रसारण हुने, यस्ता छन् अरू योजना

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतका मुद्दाको सुनुवाईलाई प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) गर्ने योजना अघि सारेका छन् । मंगलबार भइरहेको संसदीय सुनुवाई समितिको क्रममा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै शर्माले न्यायपालिकालाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘प्रविधि मार्फत म्याद तामेली, पेसी तारेख, फैसलाको सूचना, पुनरावेदनको म्याद लगायतका अदालती सूचनाहरु सार्वजनिक गर्न सकिने प्रणाली विकास गरी सेवाग्राहीहरुको भौतिक उपस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्दै जानेछु,’ प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने, ‘मुद्दाको सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाईमा प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार शर्माले न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र पहुँचयोग्य बनाउन विभिन्न सुधारका खाका प्रस्तुत गरेका छन् । उनले न्याय प्रशासन र कानूनका अवरोध पहिचान गरी अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्न एक महिनाभित्र उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने योजना अघि सारेका हुन् ।

साथै न्यायाधीशहरूलाई प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय समितिमा कम संलग्न गराई संविधान र कानून बमोजिमका न्यायिक कार्यमा मात्र केन्द्रित गराउन नियमावली संशोधन गर्ने, एक वर्षभित्र मुद्दा दर्तादेखि फैसला लेखन र कार्यान्वयनसम्मका सबै प्रक्रियालाई सफ्टवेयर र सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र विशिष्टीकृत अदालतहरूको संरचना परिमार्जन गर्ने र पेसी व्यवस्थापनलाई थप अनुमानयोग्य बनाउने उनको योजना छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसपछि शर्माले ६ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

यस्ता छन्, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माका योजनाः

कानूनी र संरचनागत सुधार सम्बन्धमा
न्यायिक काम कारबाहीलाई छिटो छरितो, सरलीकृत, अनुमानयोग्य, पहुँचयोग्य, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउनको लागि न्याय प्रशासन र सम्बद्ध कानूनमा रहेका अवरोधहरु पहिचान गरि अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्ने, विशिष्टीकृत अदालतहरुको संरचना परिमार्जन गर्ने, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, पेसी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सुझाव पेश गर्ने गरी एक महिनाभित्र उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने र प्राप्त प्रतिवेदन बमोजिम कानूनमा आवश्यक सुधार गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र पहल गर्ने ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु संविधान र कानून बमोजिम न्यायिक कार्यमा मात्र संलग्न रहनु वाञ्छनीय हुने भएकोले न्यायिक कार्य बाहेक अन्य प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय प्रकृतिका समितिमा रही जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी त्यस प्रकारको कार्यमा न्यायाधीशहरुको सकेसम्म कम संलग्नता रहने गरी समितिको पुनर्संरचना गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।

सूचना प्रविधिमैत्री अदालतको स्थापना

न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि सम्बन्धि नीति तथा गुरुयोजनाको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत न्यायपालिकालाई प्रविधियुक्त न्यायपालिकामा रूपान्तरण गर्ने। विद्यमान सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै मुद्दाको दर्ता देखि फैसला लेखन र कार्यान्वयन सम्मका प्रक्रियाहरुलाई एक वर्ष भित्र सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी सफ्टवेयर निर्माण तथा मोड्युलहरुको विकास गर्ने। सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रियालाई प्रविधियुक्त बनाई न्यायपालिकाको आधुनिकीकरण गर्ने ।

प्रविधि मार्फत म्याद तामेली, पेसी तारेख, फैसलाको सूचना, पुनरावेदनको म्याद लगायतका अदालती सूचनाहरु सार्वजनिक गर्न सकिने प्रणाली विकास गरी सेवाग्राहीहरुको भौतिक उपस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने । मुद्दाको सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

न्यायिक सुशासन सम्बन्धमा

सबै तहका अदालतलाई डिजिटल सर्भिलेन्समा आबद्ध गरी प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश, मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश र मुख्य भई काम गर्ने जिल्ला न्यायाधीशबाट तहगत रुपमा नियमित अनुगमन गरी अदालतको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने । कुनै अनियमितता देखिएमा सोको प्रतिवेदन तत्काल माथिल्लो तहमा र प्रधान न्यायाधीश समक्ष प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने ।

मातहतका अदालतको निरीक्षण र अनुगमनको लागि आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै न्यायाधीश तोक्ने र यसरी तोकिएको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र उच्च अदालतको न्यायाधीशले आफूले निरीक्षण गर्नुपर्ने अदालतको काम कारबाहीको बारेमा नियमित रुपमा अनुगमन र सुपरीवेक्षण गरी कुनै अनियमितता वा काम कारबाहीमा समस्या वा अन्य कुनै गुनासो रहेको पाइएमा आवश्यकता अनुसार प्रधान न्यायाधीश समक्ष प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

सूचना प्रविधिको माध्यमबाट गुनासो र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि प्रणालीको विकास गर्ने । न्याय परिषद्मा पर्ने उजुरीको शीघ्र फर्स्योटका लागि कार्यतालिकामा आधारित फर्स्योट प्रणाली विकास गर्ने । न्यायाधीश र कर्मचारीको आचार संहिताको पालन भए नभएको नियमित अनुगमन गरी आचार संहिता उल्लंघन भएको पाइएमा कारबाहीका लागि कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

जनआस्था अभिवृद्धि

सूचना प्रविधि मैत्री पूर्वाधारको विकासका लागि जनअपेक्षा अनुरूपको न्यायिक सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने ।अदालतमा हुन सक्ने विकृति विसंगति नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्ने ।

सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको सम्बन्धमा रियल टाइम सर्वेक्षण गरी प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा नियमित सुधार गर्दै जाने । अदालतको कार्यवातावरणलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउने, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने, सेवा प्रवाह सम्बन्धी जानकारी दिने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र सेवाग्राही मैत्री व्यवहार गर्नका लागि जनशक्तिलाई तालिम एवं प्रशिक्षण प्रदान गर्ने ।

मुद्दाको काम कारबाहीको शीघ्रताका सम्बन्धमा

मुद्दाको दर्ता देखि फैसलाको चरण सम्म विद्युतीय मिसिलको विद्युतीय ट्र्याकिङ गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने । सूचना प्रविधिको प्रयोग द्वारा मुद्दाको म्याद तामेली, साक्षी परीक्षण, परीक्षण प्रतिवेदन झिकाउने लगायतका कार्य छिटो छरितो रुपमा गर्ने ।

पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्य तथा कर राजस्व सम्बन्धी मुद्दाहरुको शीघ्र सुनुवाइ हुने गरी विशिष्टीकृत न्यायाधिकरण तथा डेडिकेटेड इजलास तोक्ने लगायतका आवश्यक प्रबन्ध गर्ने । मुद्दाका पक्ष र कानून व्यवसायीसँग समन्वय गरी मुद्दामा कार्यतालिका अनुसारको कार्य तोकिएकै दिनमा हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने । विवाद समाधानको वैकल्पिक विधिलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि

न्यायमा पहुँचको अवस्था र न्यायमा पहुँचमा रहेको अवरोधहरुको वस्तुगत पहिचान गरी सुधारका उपायहरु अवलम्बन गर्ने ।

न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा

न्याय परिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसलाई मूलतः संविधान र कानूनले तोकेको मापदण्ड पूरा भएको वस्तुनिष्ठ रूपमा देखिने गरी योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउने । यसका लागि संविधान, कानून र कानून बमोजिमका योग्यता, क्षमता, अनुभव र न्यायिक निष्ठाको मापदण्ड वस्तुनिष्ठ आधारहरु पहिचान र विकास गरी तदनुरूप नियुक्तिलाई विवाद रहित, पारदर्शी र अनुमान योग्य बनाउने परिपाटी कायम गर्ने ।

संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेको अवधि भित्रै न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने र सोका लागि कार्यतालिका बनाई नियमित रुपमा न्याय परिषद्को बैठक बस्ने ।

मानव संसाधनको विकास

मानव संसाधनको सम्बन्धमा पूर्व अध्ययनहरुको पुनरावलोकन गरी मानव संसाधन विकास सम्बन्धी एकीकृत दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने । न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको सचिवालयलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई थप प्रभावकारी बनाउने ।

अदालतहरुको कार्यबोझ र कार्य प्रकृति र अवलम्बन गरिएको पद्धति समेतको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने । कानूनी शिक्षा र न्यायिक काम कारबाहीको प्रकृतिका बीचमा रहेको अन्तरलाई कम गर्न विश्वविद्यालयसँग आवश्यक सहकार्य गर्ने । साथै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान लगायत तालिम प्रदायक संस्थाको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी न्यायिक कार्य प्रकृतिसँग मेल खाने गरी व्यवहारिक र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने ।