काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनमा उत्रिएका निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ।
पश्चिम एशियामा जारी युद्धका कारण इन्धन र निर्माण सामग्रीहरूको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि काम गर्न नसकिने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
एकातिर मूल्यवृद्धिको मार र अर्कोतिर सरकारले प्रहरी लगाएर धरपकड सुरु गरेपछि उत्पन्न तनावका बीच सरकारले ‘मूल्य समायोजन’ मार्फत समस्या सुल्झाउने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले काम गरिरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहोराले बताए । उनले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले खरिद ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गत समाधानको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
महानिर्देशक बोहोराले प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले ढुक्क भएर काममा फर्कन व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गरे ।
बोहोराका अनुसार मन्त्रालयले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरूलाई समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विभिन्न मोडेलमा समस्या समाधान गर्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको र उक्त प्रतिवेदन अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलको क्रममा छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ प्रस्ताव अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए।
‘हामीले विभिन्न मोडेलमा गृहकार्य गर्यौँ । म्याद थप गर्दा जुनसुकै अवस्थामा पनि मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने खालको व्यावहारिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ,’ महानिर्देशक बोहोराले भने, ‘यो अहिले मन्त्रालयमा विचाराधीन छ र छिट्टै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएपछि निर्णय हुनेछ ।’
उनले यो हप्ताभित्रै काम अगाडि बढ्ने र निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सक्ने गरी मूल्य समायोजन हुनेमा विश्वास दिलाए ।
मन्त्रीको ‘हिटलिस्ट’ र व्यवसायीमाथि धरपकड
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल नेतृत्वको मन्त्रालय व्यवसायीहरूमाथि कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको थियो ।
ठेक्का लिएर काममा ढिलासुस्ती गर्ने व्यवसायीलाई तह लगाउने भन्दै मन्त्रीले प्रहरी परिचालन गरेरै मन्त्रालय झिकाउन थालेपछि निर्माण क्षेत्रमा त्रास र तरंग पैदा भएको छ ।
मन्त्रीको सचिवालयले करिब ८० देखि ९० जना ‘काम नगर्ने’ निर्माण व्यवसायीहरूको सूची (हिटलिस्ट) तयार पारेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सोही सूचीका आधारमा केही दिनअघि मात्रै निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मा (शर्मा एन्ड कम्पनी) र पीताम्बर बडू (लामा कन्स्ट्रक्सन) लाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालय पुर्याएको थियो ।
मन्त्रालयमा मन्त्री लम्सालले आक्रामक हुँदै १५ दिनभित्र प्रगति नदेखिए थप कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । मन्त्रीको यो शैलीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नीतिसँग जोडेर हेरिएको छ। चुनाअघि बालेनले काम नगर्ने ठेकेदरलाई रुखमा बाँधेर भए पनि काम गराउनु पर्ने बताएका थिए ।
व्यवसायीको आन्दोलन
सरकारको धरपकड र चरम मूल्यवृद्धिका विरुद्ध निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलन नै सुरु गरे ।
प्रत्येक आयोजनामा भएको मूल्यवृद्धि भएअनुरूप मूल्य समायोजनको मार्गनिर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी मूल्यवृद्धिको समस्याबाट पीडित सबै निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिन निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सरकारले कानुनअनुसारको मूल्य समायोजन सुविधा नदिएको र भुक्तानीसमेत रोकेकाले काम गर्ने स्थिति नरहेको बताए । ‘अहिलेको मूल्यमा काम गर्दा घरखेत जाने अवस्था छ,’ पाण्डेले भने, ‘धेरै साथीहरूले भुक्तानी पाएका छैनन्, तर उल्टै आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरूले कालोसूचीमा राख्ने धम्की दिइरहेका छन्।’
व्यवसायीहरूमाथि भएको यो व्यवहारको राजनीतिक स्तरमा पनि विरोध भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले मन्त्रीको सनकको भरमा प्रहरी लगाएर व्यवसायी उठाउनु लोकतान्त्रिक पद्धति र कानुनी राज्यको उपहास भएको टिप्पणी गरे । उनले जर्जर अर्थतन्त्रका बेला निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउँदा त्यसको ठूलो मूल्य राज्यले चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यसबीच सरकारले मूल्य समायोजनको समस्या समाधान भएपछि म्याद थपको विषय पनि सहज हुने र निर्माण कार्यले गति लिने अपेक्षा राखेको छ। नयाँ सरकार बनेको दुई महिना मात्र भएकाले केही समय लागेको बताउँदै मन्त्रालयले छिट्टै सकारात्मक निर्णय हुनेमा व्यवसायीहरूलाई आश्वस्त पारेको छ।
प्रतिक्रिया