काठमाडौं । गत मंवगलवार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गर्यो ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्जा असुलीका लागि जिल्ला दौडमा रहेका सीईओ पाण्डेलाई प्रहरीले सिन्धुलीबाट पक्राउ गरेको थियो । तर यसलाई प्रहरीले भाग्दाभाग्दै पक्राउ गरेको भनेर प्रचार गर्यो ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकको सहवित्तीयकरणमा स्मार्ट टेलिकममा लगानी गरेको कर्जा असुल गर्न धितो लिलामी गरेको विषयमा प्रहरीले ‘ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात’ को कसुरमा अनुसन्धान गर्न भन्दै पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा गएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गरेर सरकारी सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्याएको सीआईबीको आरोप छ । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति अधिकरण गरेको प्राधिकरणले ऋण किन ग्रहण गरेन ? यसतर्फ भने सीआईबीले सामान्य सोचविचार गरेको देखिँदैन ।
पक्राउ परेका पाण्डे बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा शुक्रवार रिहा भइसकेका छन् । अदालतले थुनामा राखिरहनु आवश्यक नरहेको भन्दै पाण्डेलाई छाड्न आदेश दिएको हो । बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न भने प्रहरीलाई बाटो खुला छ ।
यसबाट प्रहरीले प्रक्रिया नपुर्याई वा हतारोमा पाण्डेलाई पक्राउ गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
संसद्ले बनाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को दफा ५७ ले धितो लिलामीको विशेष अधिकार बैंकलाई भएको कुरा सीआईबीले पढेन वा पढ्न आवश्यक ठानेन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सोधेको भए पनि प्रहरीले प्रष्ट कुरा बुझ्ने थियो । तर त्यो पनि प्रहरीले आवश्यक ठानेन ।
अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा फौजदारी अभियोगबाहेक वित्तीय कसुरमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएर मात्रै वा राष्ट्र बैंककै सिफारिसमा मात्रै सीआईबीले बैंकका सीईओ एवं उच्च अधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्दै आएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘ज्योति पाण्डे पक्राउ परेको समाचार हामीले सबैभन्दा पहिले मिडियाबाट पायौँ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘पछि सीआईबी प्रमुख डा. मनोज केसीले गभर्नर डा. विश्व पौडेललाई टेलिफोन गरेर मौखिक जानकारी गराउनुभएछ ।’
पक्राउ गरिसकेपछि दिइएको जानकारीलाई राष्ट्र बैंकले बोधार्थका रूपमा मात्रै लिएको ती अधिकारीले बताए ।
‘बैंकर पाण्डेको पक्राउ सामान्य घटना होइन, यो त सिङ्गो नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुनी अधिकार र स्वायत्ततामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो’ ती अधिकारीले भने, ‘सबै निकाय आ-आफ्नो सीमा र मर्यादाभित्र नबस्ने हो भने कानुनी राज्य स्थापना गर्न सकिँदैन।’
बालेन सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेपछि प्रहरीले सक्रियता बढाएको छ । प्रहरीले सक्रियता बढाउनु स्वाभाविक भए पनि विषयवस्तुको गाम्भीर्यतामा ध्यान नदिएको देखिन्छ ।
‘धितो राखेर ऋण दिएको कुन ऋण कस्तो छ र कुन धितो लिलामी प्रक्रियासम्मत हो कि होइन भनेर चेकजाँच गरी यकिन गर्ने पहिलो अधिकार र दायित्व राष्ट्र बैंकको हो,’ अर्का कार्यकारी निर्देशकले भने- ‘त्यसकारण सीआईबीले यस्तो उजुरी आएको छ, विस्तृतमा के हो भनेर राष्ट्र बैंकलाई सोध्न छाडेर सिधै मान्छे उठाइहाल्ने प्रवृत्तिले आतंक मात्रै सिर्जना गर्छ, समस्याको समाधान गर्दैन ।’
बालेन सरकार आतंक सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ कि समस्याको समाधान ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
गत वैशाखमा हाइप्रोफाइल व्यवसायी शेखर गोल्छालाई पनि सीआईबीले पक्राउ गर्दा व्यावसायिक जगत्मा आतंक नै सिर्जना भएको थियो । अहिले ज्योति पाण्डेलाई पक्राउ गरेको विषयले व्यवसायी र बैंकर दुवैमा आतंक सिर्जना भएको छ ।
प्रहरीले पक्राउ गर्नुअघि घटनाको गहिरो विश्लेषण नगरेको अदालतले छोड्न आदेश दिएर स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ ।
‘प्रहरीले घटनाको गहिरो अनुसन्धान नगरी उजुरी परेकै आधारमा हाइप्रोफाइल व्यवसायी र बैंकरलाई पक्राउ गरेर आफ्नो अपरिपक्वता वा असली क्षमता प्रदर्शन गरिसकेको छ,’ एक व्यवसायीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू समयमै सचेत भएनन् भने परिणाम अर्कै आउँछ ।’
त्यस्तै, चैत १९ गते पक्राउ परेका व्यवसायीद्वय दीपक भट्ट र २२ गते पक्राउ परेका सुलभ अग्रवाल पनि प्रहरी हिरासतमै छन् । दीपक-सुलभ जोडिएको प्रकरण र अन्य प्रकरण गरी प्रहरीले दर्जन बढी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । तर अहिलेसम्म एउटा मुद्दा पनि दर्ता गर्न सकिरहेको छैन । यसबाट प्रहरीले कतै अपरिपक्व किसिमले पक्राउमा मात्रै सक्रियता बढाइरहेको त छैन ? प्रश्न उब्जाएको छ ।
पक्राउ परेकाहरूमाथि अभियोजन गर्दै, थप अनुसन्धान अघि बढाउँदै, थप पक्राउ गर्दै प्रहरी अघि बढेको भए उसले यस्ता प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्दैन थियो । प्रहरी आफ्नो कार्यक्षमतामा प्रश्न नउठोस् भन्नेमा सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ । प्रश्नहरूको सामना गर्न सकिएन र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकिएन भने प्रहरी सङ्गठनकै विश्वसनीयता कम मात्रै हुँदैन, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेकाहरूको क्षमताको मापन पनि हुन्छ । यस्तो अवस्था आयो भने कोर्स अर्कैतिर जान्छ ।
त्यसैले, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नागरिकको स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि शासकले अन्धाधुन्ध मिच्ने प्रयास प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । राज्यद्वारा लगाइएको आरोप अदालतबाट प्रमाणित हुन सकेन भने त्यसको जवाफदेहिता कोमा हुने ? जसले प्रमाणित नहुने आरोप लगाएर पक्राउ गरी मानमर्दन गरेको छ, आरोप प्रमाणित गर्ने चुनौती उसैलाई हुन्छ । आरोप प्रमाणित भएन भने उ सजायको भागीदार बन्छ कि बन्दैन ? यदि बन्दैन र उसलाई कसैमाथि आरोप लगाउँदै हिँड्ने अधिकार मात्रै दिइयो भने जानीजानी होस् वा नजानेर उसले आफूलाई प्रदत्त अधिकारको समुचित प्रयोग गर्न सक्दैन ।
सरकारले मेरिट र कार्यसम्पादनलाई बढुवाको मुख्य सूत्र बनाउने घोषणा त गरेको छ । तर, जे आरोप लगाएर भए पनि धेरैलाई पक्राउ गर्ने प्रहरी वा निकायको कार्यसम्पादनमा बढी अंक आउने कि उसले लगाएका आरोपहरू अर्को स्वतन्त्र निकायले प्रमाणित गरेको अवस्थामा कार्यसम्पादनमा बढी अंक दिइन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री बालेन शाहबाटै सार्वजनिक हुनुपर्ने अवस्था बन्दै गएको नकार्न सकिँदैन ।
प्रहरी र प्रशासनले व्यवसायीहरूलाई सजाय दिनकै लागि थुनामा राखिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । बयान लिनका लागि थुन्नु पर्ने बाध्यता छैन, स्पष्टीकरण सोध्न बोलाउँदा पनि हुन्छ । राज्यले राहदानी नै रोक्का राखिसकेको स्थितिमा थुनामा राख्नु ’इन्भेस्टिगेसन’ गर्नुभन्दा पनि ’टर्चर’ जस्तो देखिएको छ । यस्तो कार्यलाई ’प्युनिटिभ डिटेनसन’ (सजाय स्वरूपको थुना) भनिन्छ । हत्यारा वा बलात्कारीलाई झैँ ‘प्रमाण नष्ट गर्ला कि’ भनेर ’प्रिभेन्टिभ डिटेनसन’ मा राख्दा व्यवसायीको मानमर्दन भएको छ ।
एउटाको मानमर्दनको ख्याल नगर्नेले अर्काको पनि मानमर्दनको ख्याल गर्दैन। आज अरू पर्ला तर भोलि आफैँ पर्दा मात्रै मानसम्मान र इज्जत बेइज्जत के हो भन्ने बुझिन्छ ।
बिनास्पष्ट आधार प्रहरीबाट पक्राउ हुन सक्ने डरले व्यावसायिक जगत् मौन त बसिदेला तर लगानी पनि नबढाई बस्यो वा भएको लगानीको सुरक्षा र आफ्नो इज्जतको सुरक्षा खोज्दै पुँजीसहित विदेश पलायन गर्यो भने देशमा पूँजी निर्माण र नयाँ रोजगारी सिर्जना खुम्चिन्छ । जसले समाजमा आर्थिक असमानता मात्रै ल्याउँदैन, राज्य सञ्चालनका लागि राजस्वमा समेत गम्भीर चोट पुग्ने जोखिम रहन्छ । देशको विकास गर्छु भन्ने हुटहुटीसहित सत्ताको नेतृत्वमा पुगेकालाई स्रोतको व्यवस्थापनले सकस पार्ने देखिन्छ।
कर्जा असुलीमा समस्या भएर निष्क्रिय कर्जा लगातार बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्तिको गुणस्तर निरन्तर बिग्रँदै गइरहेको अवस्था छ । बैंकमा राखेको जनताको निक्षेप सुरक्षित रहोस् भनेर नियामकले कर्जा असुलीमा दबाब दिइरहेको बेला धितो सुरक्षणमा राखेको सम्पत्ति लिलामी गर्दा बैंकर पक्राउ पर्दा बैंकिङ क्षेत्र आतंकित मात्रै होइन, आक्रोशित पनि बनेको छ ।
‘खराब ऋणीको धितो लिलामी गरेर कर्जा असुली गरी बैंकलाई र बैंकमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेपलाई सुरक्षित राख्नु अपराध हो ?’ एक बैंकर प्रश्न गर्छन्, ‘प्रक्रियामा गडबडीको आशङ्का लागेको हो भने पक्राउ गर्नुपर्छ कि थप स्पष्टताका लागि सरोकारवालालाई सोधपुछ गर्नुपर्छ ।’
उजुरी पर्नेबित्तिकै प्रहरी समात्न दौडिहाल्ने कि अनुसन्धान गरेर दोषी देखिने आधार देखिएपछि मात्रै पक्राउ गर्न अघि बढ्ने ? प्रहरी अधिकारीहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । माथिको आदेश मात्रै मान्ने र माथिकालाई खुसी बनाउन आफ्नो सतही सक्रियता देखाउने जो कोहीले सुशासन दिन सक्दैन । विधि, प्रक्रिया र कानुनको पालना गर्दै अरूको मर्यादाको ख्याल गर्नेबाट मात्रै सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
के हो स्मार्ट टेलिकम, इन्भेष्टमेण्ट बैंक र दूरसञ्चार प्राधिकरणबिचको लफडा ?
बैंकर पाण्डे पक्राउको घटनाबारे धेरैलाई सतही मात्रै थाहा भएको हुनसक्छ । किनभने, प्रहरीले त कानुनअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा गइसकेको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति बैंकले लिलामी गरेर सरकारी सम्पत्तिमा नोक्सानी पुर्याएको र आपराधिक विश्वासघात गरेको दाबी गरेको छ ।
स्मार्ट सेलको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लगेको प्राधिकरणले बैंकको ऋण सकारेर किस्ता तिरिरहेको थियो त ? अहँ थिएन ।
त्यसो भए अब बैंकले धितोमा राखेको सम्पत्ति बेचेर आफ्नो ऋण उठाउन नपाउने भए कसको सम्पत्ति बेचेर उठाउने ? कि बैंकको ऋण नै नउठाउनुपर्ने हो ? बैंकले ऋण उठाउन नपाउने हो भने निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता माग्दा कसले दिने ?
स्मार्ट टेलिकमको व्यावसायिक प्रकृति अनुसार कम्पनीले बैंकमा आफ्नो उपकरणलाई नै सुरक्षणबापत राखेको थियो । स्मार्ट टेलिकम नवीकरण नभई इजाजतपत्र स्वतः रद्द भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको पूर्वाधार र सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले उसलाई ७ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई स्मार्ट सेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । यो पैसा बैंकले दिएको ऋण बापतको हो ।
ऋण लिँदा स्मार्ट सेलले आफ्नो नाममा भएको घरजग्गा र उपकरणहरू बैंकमा धितो राखेको थियो । ऋण नतिरेपछि बैंकले धितोबापत राखेको सम्पत्ति लिलामीमार्फत बिक्री गरी कर्जा असुली गरेको हो ।
त्यसका लागि बैंकले २०८२ साउनमा कर्जा तिर्ने ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको बैंकले २०८२ असोज ३ गते सुरक्षणबापत राखेको कम्पनीको उपकरणहरू लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
बैंकको लिलामीको सूचनाका आधारमा अर्को दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले उक्त उपकरण किन्यो । लिलामीमा सम्पत्ति किन्ने एनसेलको कार्यालयमा छापा मारेर सीआईबीले कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ भने बैंकका सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले पनि धितो लिलाममा पहिलो अधिकार बैंकको हुने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ऋणीले लिएको कर्जा नतिरेपछि कर्जाबापत सुरक्षण दिएको जग्गा लिलामी प्रक्रियाद्वारा कर्जा असुल उपर गर्नु बैंकको कानुनी अधिकार हुने तर कर्जाबापत धितो दिएको सम्पत्ति लिलाम गर्दा सम्बद्ध कानुनले निर्धारण गरेका प्रक्रियाहरू सही तवरले पूरा गरेको हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ
अनुसन्धान गर्ने निकाय भएकोले कानुनी अधिकार पूरा गरी पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको कानुनी भूमिका पनि हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) को दफा ५७ को उपदफा १ को व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी र नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा धितो लिलाम गरेको र कर्जा असुल गरेकै आधारमा पाण्डे पक्राउ गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
किनभने, दूरसञ्चार प्राधिकरणले ८ वैशाख २०८० मा एक सूचना जारी गर्दै स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली तथा नेटवर्क आफूले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी गराएको थियो ।
प्राधिकरणले उक्त सूचनामा त्यसअघि स्मार्ट टेलिकमबाट संस्था वा सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्न/बुझाउनु पर्ने बक्यौता कम्पनीका सञ्चालकहरूकै दायित्व हुने बताएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचनाले बैंकको ऋण डुब्ने देखिन्छ । सम्पत्ति सकार्ने प्राधिकरणले ऋण स्वीकार्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने गहन प्रश्न उब्जिएको छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने प्राधिकरणले दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ६ को आधारमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएपछि सेवा प्रदायकको कुनै चल वा अचल सम्पत्ति धितोमा राख्न, बन्धकी दिन वा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले त्यस्तो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न रोक लगाएको थियो । यो प्राधिकरणको नियमावलीमा भएको व्यवस्था हो ।
स्मार्ट टेलिकमले सेवा विस्तार गर्नका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा प्राइम बैंक समेतको सहवित्तीयकरण कर्जा लिएको थियो । विशेष गरी सेवा विस्तार गर्न आवश्यक उपकरण आयातका लागि एलसी खोलिदिएको र सोही आयात भएको उपकरणलाई धितो मानेर बैंकले उक्त प्रतीतपत्रको दायित्वलाई बैंकले कर्जामा रूपान्तरण गरेको थियो ।
तर, सरकारले स्मार्ट टेलिकमको इजाजत खारेज गरेको २ वर्षभन्दा बढी अवधि हुँदा पनि प्राधिकरणले सम्पत्ति बिक्री गरी बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने प्रक्रिया नदेखाएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले नै प्राधिकरणको सहमति लिएर धितो लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
‘ऋणीले कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ऋणीले बैंकलाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंकले आफ्नो साँवा, ब्याज असुल उपर गर्न सक्नेछ,’ बाफियाको दफा ५७ को उपदफा १ मा भनिएको छ ।
यस आधारमा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि बैंकले कर्जा असुलीका लागि लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षण लिलाम गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था बाफियाले गरेको छ ।
जब कि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने दूरसञ्चार नियमावलीको व्यवस्थाको आधारमा उक्त सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको थियो । यस आधारमा हेर्दा पनि स्मार्ट सेलले पहिला बैंकको तिरिसकेपछि बाँकी रहेको सम्पत्तिमा मात्रै प्राधिकरणको हकदाबी लाग्छ । तसर्थ, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको नियम १८ अनुसार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएकोमा बैंकले नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक बिक्री गरेको भन्दै सीआईबीले पाण्डेलाई पक्राउ गरेर गल्ती गरेको छ । किनभने, ऐनभन्दा ठूलो नियमावली हुनै सक्दैन ।
सर्वोच्च अदालतले पनि धितो लिलाममा पहिलो अधिकार बैंकको हुने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ऋणीले लिएको कर्जा नतिरेपछि कर्जाबापत सुरक्षण दिएको जग्गा लिलामी प्रक्रियाद्वारा कर्जा असुल उपर गर्नु बैंकको कानुनी अधिकार हुने तर कर्जाबापत धितो दिएको सम्पत्ति लिलाम गर्दा सम्बद्ध कानुनले निर्धारण गरेका प्रक्रियाहरू सही तवरले पूरा गरेको हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०८० वैशाख २१ गते गरेको फैसला (मुद्दा नम्बर ०७८-एनएफ-०००४) को नजिर छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी एक मुद्दामा पनि बैंकको ऋण असुली पहिलो अधिकार हुने स्थापित भएको थियो । पूर्व बैंकर भुवन दहालका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी एक कसुरमा बैंकको न्युरोड शाखाका एक ऋणी सदस्यको सम्पत्ति जफत गर्दा सरकारले बैंकको ऋण भुक्तानी गरेर बाँकी रहेको सम्पत्ति मात्रै जफत गरेको नजिर छ ।
‘दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३’ का सिद्धान्त, बैंकिङ कानुन र कर्पोरेट अभ्यासलाई जोडेर हेर्दा केवल लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएकै कारण नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति पाण्डेलाई पक्राउ गर्नु फौजदारी न्याय र बैंकिङ प्रणालीको हितका दृष्टिले अनुचित देखिन्छ ।
निक्षेपकर्ताको सुरक्षा गर्नु बैंकको प्राथमिक दायित्व हो । बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा सीईओ वा बैंकको निजी सम्पत्ति होइन, त्यो लाखौँ सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको पैसा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनका अनुसार भाखा नाघेको कर्जा असुली गर्नु सीईओ र व्यवस्थापनको पहिलो कानुनी र नैतिक दायित्व हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ मा भनिएको छ, ‘लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दुरुपयोग गरेको देखिएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा, ब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ ।’
कुनै सम्बद्ध कसुरको अध्ययन गर्दै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा नै प्रहरी बैंकमा प्रवेश गर्ने गरेको थियो । तर, स्मार्ट सेल धितो लिलाम प्रकरणमा सीआईबीमा गएर बयान समेत दिइसकेका पाण्डेलाई राष्ट्र बैंकको जानकारीबिना नै पक्राउ गरिएको हो
दामासाही ऐनको दफा ३८ र ५४ ले पनि बैंकलाई ‘सुरक्षित साहु’ (सेक्योर्ड क्रेडिटर) मानेर धितोमा रहेको सम्पत्तिबाट आफ्नो कर्जा असुल गर्ने पहिलो हक दिएको छ । धितो लिलाम गर्नु बैंकको नियमित र वैधानिक अधिकार हो, जसको अभ्यास गर्दा पाण्डे पक्राउ परेका हुन् ।
दामासाही ऐनकै दफा २ (ट) मा सुरक्षित साहुको परिभाषा छ । धितो वा कोल्याटरल लिई कम्पनीलाई ऋण दिने साहुलाई सुरक्षित साहु भनिएको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले पनि धितो लिएर स्मार्ट टेलिकमलाई ऋण दिएको हुनाले यो घटनामा ऊ सुरक्षित साहु हो । सामान्यतया बैंकहरू सुरक्षित साहु हुन् ।
दामासाही ऐनको दफा ५४ अनुसार सुरक्षित साहुले कम्पनीउपर कुनै पनि बखत ऋणको दाबी गर्न सक्छ । दफा ३८ (१) (ख) ले स्पष्ट भन्छ कि कम्पनी खारेजीको प्रक्रिया सुरु भए पनि सुरक्षित साहुको कब्जामा रहेको सम्पत्ति बाहेक अन्य सम्पत्ति मात्र लिक्विडेटरको जिम्मामा जान्छ । यसको अर्थ धितोमा रहेको सम्पत्तिमा पहिलो हक बैंककै हुन्छ ।
साहुको हक सरकारको भन्दा अगाडि कसरी हुन्छ ? भन्ने विषय ऐनकै दफा ५७ मा लेखिएको छ । त्यहाँ उल्लेख ‘भुक्तानी क्रम’ अनुसार लिक्विडेटरले सम्पत्ति बिक्री गरी प्राप्त रकममा पहिलो हक दामासाही प्रक्रियामा खटिएका लिक्विडेटर, जाँचबुझ अधिकारी आदिको हुन्छ । सुरुमा उनीहरूको पारिश्रमिक र खर्च तिर्नुपर्छ ।
दोस्रो हक, सो कम्पनीलाई ऋण दिनेको हुन्छ । यहाँ कम्पनी सञ्चालन गर्न लिइएको ऋण दिने बैंक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक हो । अर्थात् स्मार्टको सम्पत्तिमाथि दोस्रो हक बैंकको हुन्छ ।
तेस्रो हक कामदार वा कर्मचारीको हुन्छ । अर्थात् बाँकी ज्याला, पारिश्रमिक, बिदाको रकम, सञ्चयकोष आदि तिर्नुपर्छ । तर, सञ्चालकले यस्तो रकम पाउँदैनन् । त्यसपछि अर्थात् चौथो हक मात्र सरकार लगायत लिक्विडेटरले स्वीकार गरेका अन्य ऋण दाबीकर्ताको हुन्छ ।
सामान्यतया बैंकको सुरक्षित ऋण धितो बेचबिखनबाट असुल हुने हुनाले त्यो दफा ५७ को सामान्य लाइनमा बस्नु पर्दैन । धितोबाट असुल नभएको बाँकी हिस्सा मात्र यो क्रममा आउँछ ।
यहाँ बैंकले आफ्नो कर्जा असुलीका लागि प्रचलित कानुन (जस्तै: बाफिया) बमोजिम धितो लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस्तोमा प्रहरीले अपराधको रूपमा हेर्नु कानुनको नजरअन्दाज हुने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेत रहेका कृषि विकास बैंकका निवर्तमान अध्यक्ष डिमप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।
बैंकिङ कानुन र दामासाही कानुनको टकरावमा अक्सर ‘सुरक्षित साहु’ को धितोमाथिको अधिकारलाई प्राथमिकता दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । दामासाही ऐनको दफा ३८ र ५४ ले पनि यही कुरा आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।
‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ पक्राउ परेपछि एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ,’ पौडेलले भनेका छन्, ‘बचतकर्ताको पैसा ऋण लगानी गरेको बैंकको सीईओले पहिला ऋण असुली कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने कि लिक्विडेसनमा गएको कम्पनीको रेजिडुअल एसेट कसको हो भन्ने बारेमा चिन्ता गर्ने ?’ उनका अनुसार पनि दिवालिया (दामासाही) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रचलित नेपाल कानुनले पनि सरकारको हक चौथो हुने दाबी गर्दै उनी भन्छन्, ‘सरकारको हक भन्दा अगाडि साहुको हक हुन्छ । यहाँनेर ऋण दिने साहु नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक हो । सरकारको भन्दा पहिला बैंकको कर्जा असुलीले प्राथमिकता पाउँछ । प्रहरीले कानुन जानेको छैन भन्न सकिँदैन तर नजरअन्दाज भयो कि ?’
यो प्रकरण मूलतः दुईवटा सरकारी निकाय वा कानुन बीचको टकरावबाट उठेको देखिन्छ । ‘दूरसञ्चार नियमावली, २०७९’ अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारको हुन्छ । तर, बाफिया र दामासाही ऐन अनुसार धितोमा पहिलो हक बैंकको हुन्छ । बाफिया विशेष ऐन भएका नाताले अन्य ऐनको व्यवस्थालाई बाफियाको व्यवस्थाले सुपरसिड गर्छ ।
यदि सरकार वा कुनै निकायले अनुमतिपत्र खारेज गरेकै भरमा बैंकले अर्बौंको धितो लिलाम गर्न नपाउने र लिलाम गर्न खोज्दा सीईओ जेल जानुपर्ने हो भने यसले बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर त्रास सिर्जना गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यस्तो नजिरले भोलिका दिनमा कुनै पनि बैंकले पूर्वाधार, दूरसञ्चार वा जलविद्युत् जस्ता सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित परियोजनाहरूमा ऋण लगानी गर्न नसक्ने परिस्थिति बनाउँछ ।
बैंकहरूले कुल लगानीको २ तिहाइ कर्जा स्थिर सम्पत्ति धितोमा लगानी गर्ने गरेको भन्दै धितो लिलाम गरी कर्जा असुल गर्नु नै अपराध हुने भयो भने बैंकहरूले कर्जा असुली गर्नै नसक्ने उनको भनाइ थियो
यसरी बैंकरलाई धितो लिलाम गरेकै कारण प्रहरीले पाण्डेलाई पक्राउ गरिँदा आफूहरूको मनोबल गिरेको नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन् । ‘हामी निक्षेपकर्ताले राखेको पैसाबाट ऋणीलाई कर्जा दिन्छौँ । निक्षेपकर्ताको हितकै लागि पनि ऋण नतिर्नेले राखेको धितो बेचेर असुल गर्नुपर्ने हुन्छ, यही दायित्व पूरा गरेकै कारण उहाँलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो भने त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति केही छैन,’ अध्यक्ष कोइरालाले क्लिकमान्डुसँग भने ।
पछिल्लो ४/५ वर्षयता बैंकहरूको कर्जा असुली प्रभावित बन्दै गएको छ । बैंकका कर्मचारीमाथि सङ्गठित रूपमा आक्रमण हुँदा समेत सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन सक्रिय सहयोग नगरेको प्रहरी प्रशासनले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी धितो लिलाम गरेको विषयमा भने अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना बढेको छ ।
केही महिनाअघि प्रभु बैंकको कर्जा दुरुपयोग भएको विषयमा भएको अनुसन्धानमा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन पक्राउ गर्नुअघि सीआईबी प्रमुख मनोज केसीले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग छलफल गरेपछि मात्रै शेरचनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई बैंकमा पठाएका थिए । तर, सीईओ पाण्डेलाई धितो लिलाम गरेकै विषयमा पक्राउ गर्दा भने राष्ट्र बैंक समेत बेखबर हुनुलाई स्वाभाविक गतिविधि मान्न सकिँदैन ।
सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनुसन्धान गर्ने र बैंकका उच्च अधिकारी पक्राउ गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर थप कारबाहीको लागि सीआईबीमा पठाउँछ । अन्य कुनै सम्बद्ध कसुरको अध्ययन गर्दै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा नै प्रहरी बैंकमा प्रवेश गर्ने गरेको थियो । तर, स्मार्ट सेल धितो लिलाम प्रकरणमा सीआईबीमा गएर बयान समेत दिइसकेका पाण्डेलाई राष्ट्र बैंकको जानकारीबिना नै पक्राउ गरिएको हो ।
बाफिया अन्तर्गत धितो लिलाम गरेको विषयमा बैंकर पक्राउ पर्दा समेत बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने मौन देखिन्छ । कर्जा असुली नभएर बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व कायम नहुने हो कि भन्नेमा केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीहरू चिन्तित देखिन्छन् । तर आफ्नो व्यावसायिक भूमिका अनुसार कर्जा असुली गर्न धितो लिलाम गरेकै आधारमा बैंकर पक्राउ गर्दा समेत केन्द्रीय बैंक संस्थागत रूपमै मौन देखिनुले केन्द्रीय बैंकको क्षमतामा समेत प्रश्न उठेको छ।
‘यो प्रकरणमा राष्ट्र बैंकले दोषी को हो भनेर आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने होइन र ?’ अर्का बैंकर भन्छन्, ‘ज्योति पाण्डे दोषी छन् भने कारबाहीको भागिदार हुन्छन्, निर्दोष छन् भने उनलाई आरोप लगाउनेले माफी माग्छन् ।’
राष्ट्र बैंकले मौनता साँधिदिँदा प्रहरीको मनोबल बढेको ती बैंकरको बुझाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंक चुपचाप बसिदिँदा प्रहरीको मनोबल बढ्छ र अझै कति निर्दोष बैंकरहरूले दुःख पाउने हुन्,’ उनले भने, ‘यस्तो त्रासका बिच हामी बैंकरले कसरी काम गर्नु ?’
अर्कातिर दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको नागरिक बचाउ अभियानको नाममा देशैभरि बैंकका कर्मचारीहरूमाथि आक्रमण भइरहेको छ । विशेषगरी कर्जा असुलीका लागि स्थलगत जाने कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने जस्ता अभियानले बैंकिङ क्षेत्र र कर्मचारीमा ठुलो प्रभाव परेको थियो । यस्तै लघुवित्त क्षेत्रमा त्यसभन्दा अघिदेखि सङ्गठित रूपमा चलेका अभियानले कर्जा असुलीमा समस्या बढिरहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्ने र अहिले देशैभरि सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास भएको नदी किनार सडक छेउका बस्ती हटाउने अभियान चल्दा त्यसले थप निराशा बढाएको छ । यी सबैको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ
बैंकिङ क्षेत्रका लागि प्रतिकूल रहेको अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले कानुनी अधिकार अनुसार बैंकमा सुरक्षण राखेको धितो लिलाम गरेकै आधारमा बैंकर पक्राउ पर्दा त्यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै त्रसित बनेको हो ।
‘बैंकले प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा लगानी गर्दा धितो सुरक्षण राख्ने सम्पत्ति पछि सरकारको हक लाग्छ कि लाग्दैन भनेर पहिल्यै यकिन गर्नुपर्ने देखियो,’ एक बैंकरले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘व्यावसायिक प्रकृति अनुसार टेलिकममा कम्पनीको उपकरण धितो हुन्छ । त्यस्तै हाइड्रोपावरमा परियोजना नै धितो हुन्छ । निश्चित समयपछि सरकारलाई परियोजना हस्तान्तरण हुने हुँदा हाइड्रोपावरको कर्जा लगानी गर्न पनि बैंकहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’ ती बैंकरले भने ।
बैंकहरूले कुल लगानीको २ तिहाइ कर्जा स्थिर सम्पत्ति धितोमा लगानी गर्ने गरेको भन्दै धितो लिलाम गरी कर्जा असुल गर्नु नै अपराध हुने भयो भने बैंकहरूले कर्जा असुली गर्नै नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
दुर्गा प्रसाईँ र ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । सरकारले पछिल्लो समय धमाधम ठेक्का तोड्दा त्यसको प्रभाव पनि बैंकिङ क्षेत्रमा नै देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता तोड्दा बैंकहरूमा बढेको दायित्वले बैंकहरूलाई थप चुनौती बढेको छ । निर्माण व्यवसायीको बैंक ग्यारेन्टीको ‘नन् फन्डेड’ दायित्व बढेको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले असुली प्रभावित भएर सम्पत्ति गुणस्तर लगातार बिग्रँदै गएको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीमाथि गरेको धरपकडले निर्माण व्यवसायी यसै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मध्यपूर्वको द्वन्द्वले गर्दा निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको छ भने विभिन्न औद्योगिक कच्चा पदार्थ इन्धनको सप्लाई चेनमा परेको प्रभावले गर्दा निजी क्षेत्रमा दबाब बढ्दै गएको छ ।
निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्ने र अहिले देशैभरि सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास भएको नदी किनार सडक छेउका बस्ती हटाउने अभियान चल्दा त्यसले थप निराशा बढाएको छ । यी सबैको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रले जथाभाबी कर्जा दिएर पहिले गरेको कमजोरीका कारण अहिले असुलीमा समस्या आएको स्वीकार गर्नुपर्छ । विगतमा परियोजनाको मूल्याङ्कन र नगद प्रवाहको विश्लेषण गरेर कर्जा दिने भन्दा पनि स्थिर सम्पत्ति धितोमा परियोजना मूल्याङ्कन बढाएर कर्जा लगानी गरेको कारण पनि अहिले कतिपय व्यवसायमा नगद प्रवाहमा समस्या आएको छ । तसर्थ धितो लिलामी गरेर भए पनि आफ्नो सावाँब्याज उठाउन बैंकरलाई हम्मेहम्मे परेको तीतो यथार्थ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
‘वस्तुनिष्ठ अध्ययन र अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नहुँदै कुनै पेशाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकडसहित नियन्त्रणमा लिने कार्यले बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास पैदा गरेको छ,’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्गठन सिबिफिनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।
प्रतिक्रिया