विश्वकपको टिकट किनेका नेपालीसहित ५० देशकाले अमेरिकी भिसा लिन २३ लाख धरौटी राख्नु नपर्ने

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले विश्वकप फुटबल हेर्न जाने ५० देशका समर्थकहरूका लागि तोकिएको १५,००० डलरको ‘भिसा धरौटी’ बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थामा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

विश्वकपको वैध टिकट भएका र अमेरिका यात्रा गर्न लागेका ५० देशका फुटबल प्रशंसकहरूले अब १५ हजार डलर(करीब २३ लाख) को भिसा धरौटी बुझाउनु नपर्ने बीबीसीले जनाएको छ।

कन्सुलर मामिलाका लागि सहायक राज्य सचिव मोरा नामदारले बीबीसीसँग भनिन्, ‘हामीले विश्वकपको टिकट किनेका योग्य प्रशंसकहरूका लागि भिसा बन्ड मिनाहा गरेका छौं।’

छनोट भएका देशहरू

यी ५० देशहरूमध्ये अल्जेरिया, केप भर्ड, आइभोरी कोस्ट, सेनेगल र ट्युनिसिया गरी पाँचवटा देशले विश्वकपका लागि छनोट भइसकेका छन् । आगामी जुन ११ देखि अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा यो प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछन्।

गत वर्षदेखि लागू गरिएको यो १२ महिनाको परीक्षण कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अमेरिकामा अवैध रूपमा बस्ने प्रवृत्तिलाई कम गर्नु थियो । अमेरिकाको कडा अध्यागमन नीतिको हिस्साको रूपमा ल्याइएको यो धरौटी रकम पर्यटक स्वदेश फर्किएपछि फिर्ता दिने व्यवस्था थियो ।

नेपाल पनि भिसाका लागि धरौटी बुझाउनुपर्ने सूचीमा परेको छ । अहिलेको निर्णयबाट नेपाली फुटबल प्रशंसकहरू पनि लाभान्वित हुने छन् ।

यसअघि नै खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई यो धरौटीबाट छुट दिइएको थियो। तर, साधारण समर्थकहरूका हकमा भने बुधबार मात्र यो नयाँ निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।

विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले यो कदमको स्वागत गरेको छ। फिफाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ह्वाइट हाउससँगको सहकार्यले विश्वकपलाई “सफल, कीर्तिमानी र अविस्मरणीय विश्वव्यापी कार्यक्रम” बनाउन मद्दत पुग्ने बताएको छ ।

५० देशका फ्यानहरूलाई छुट दिइए पनि इरान र हाइटीका नागरिकहरूलाई भने अझै पनि अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । यद्यपि, ती देशका खेलाडी र प्रशिक्षकहरूले भने विश्वकपसँग सम्बन्धित यात्राका लागि छुट पाउनेछन् । यस्तै, आइभोरी कोस्ट र सेनेगलका यात्रीहरूले पनि केही आंशिक प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

विश्वकप हेर्न आउने पर्यटकहरूले आफ्नो पछिल्लो ५ वर्षको सामाजिक सञ्जालइतिहास पनि बुझाउनुपर्ने हुनसक्ने प्रावधान अमेरिकी सरकारले ल्याएको छ । मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यस्ता नीतिहरूले गर्दा यात्रुहरू पक्राउ पर्न सक्ने, प्रवेशमा रोक लाग्न सक्ने, जातीय विभेद हुन सक्ने र निगरानी बढ्न सक्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्।