बालेनले जवाफ दिनैपर्ने विपक्षीको अडान, तर कानूनमा छैन अनिवार्य व्यवस्था

काठमाडौं । रास्वपा नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार बनेपछि पहिलो पटक बुधबार संसदमा ‘लफडा’ भयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनु पर्ने विपक्षी दलहरूको अडानका कारण आज दिनभर जसो संसदमा होहल्ला भइराख्यो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को तर्फबाट अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र जवाफमा सहभागी हुन भन्दै सभामुख डीपी अर्यालले रोष्ट्रममा बोलाएसँगै प्रतिपक्षी दलहरु एक भएर बिरोधमा उत्रिएका थिए ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले त नाराबाजीका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनको राजीनामा नै मागे भने पछि उनीसहित केही सांसदहरुले बैठक नै बहिष्कार गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेनको उपस्थिति हुनै पर्ने बताए ।

त्यस्तै नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि हुने छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने बताइन् ।

प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण अर्थमन्त्रीलाई ‘वारेस’ तोकिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै अर्यालले प्रधानमन्त्री काठमाडौंमै उपलब्ध रहेको र अन्य कार्यमा सक्रिय रहेको अवस्थामा संसदलाई समय नदिनु गैरजिम्मेवारीपन भएको उनको तर्क छ ।

‘हाम्रो कानुन र स्थापित परम्पराअनुसार नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्ने, छलफल सुन्ने र जवाफ दिने प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो । यो सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने मार्गदर्शन भएकाले यसबाट प्रधानमन्त्री भाग्न मिल्दैन । काबू बाहिरको परिस्थिति भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्री काममै हुनुहुन्छ । उहाँका लागि नीति तथा कार्यक्रमको छलफलभन्दा ठुलो कार्यसूची अरू हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रतिपक्षले चाह्यो भने संसद चल्न सक्दैन, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर सांसदका प्रश्न सुन्ने र त्यसको जवाफ दिने प्रतिवद्धता जनाउनु अनिवार्य छ ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मेरुदण्ड हो। विश्वव्यापी प्रचलन र हाम्रो संसदीय अभ्यासअनुसार प्रधानमन्त्रीले यसको अपनत्व लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बिरामी भएको वा देशबाहिर रहेको अवस्थामा बाहेक अन्य मन्त्रीलाई जवाफ दिने अधिकार सुम्पनु संसदीय मर्यादाविपरित छ,’ उनले भने, ‘ जनताको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र त्यसको थलो संसद हो । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा कुनै मनोरञ्जनका लागि नभई देशको आगामी कार्यदिशा, प्राथमिकता र जनताका ज्वलन्त समस्याको जवाफ दिन बोलाइएको हो । सरकारका लागि नीति तथा कार्यक्रमभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू कुनै विषय हुन सक्दैन ।’

प्रतिपक्ष दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराउन माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहीवारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बुधवारको बैठकमा कार्यसूचीमा रहेका केही कार्यक्रमहरू हटाउँदै सदनको आगामी बैठक र छलफलको कार्यतालिका सार्वजनिक गरे । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनका लागि वैशाख ३१ गतेको समय निर्धारण गरिएको सभामुख अर्यालले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हो ?

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको तर्क सत्तापक्षले अघि सारेको छ । सोही आधारमा सत्तापक्षीय सांसदहरूले विपक्षीलाई कुन नियमअनुसार प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति माग गरिएको हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।

सत्तारुढ रास्वपाका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले संसद नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति विना नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्न नमिल्ने भन्नेकुरा नभएको बताए । ‘यो कुनै नियममा पनि प्रधानमन्त्री स्वयं यो छलफलमा आउनुपर्ने व्यवस्था छैन । र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई तोक्न सक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘टेबुलगरिसकेको कुरा छलफलमा जानुपर्छ, टेबुल गर्न दिने तर छलफलमा नजाने भन्नेकुरा हुँदैन । कुनैपनि नियमा यस्तो छैन । यो त भएन ।’

सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले नियमावलीमै प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा उनले तोकेको प्रतिनिधिले जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे । प्रतिनिधि सभा विधि र नियमले चल्नुपर्ने भन्दै सुनारले विपक्षीले आफ्नो कुरा मात्र राख्नेभन्दा पनि सभामुखको कुरा सुन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम (१) अनुसार नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि तोकिएको छ । जसमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेपछि उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न सभामुखले प्रधानमन्त्री वा उनको अनुपस्थितिमा उनले तोकेको मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन र समय तोक्ने प्रावधान छ । त्यसरी तोकिएको समयमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा छलफल हुने व्यवस्था छ।

तर विपक्षी दलहरूले भने नियमावलीको प्रावधानलाई मात्र आधार बनाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् । संसदीय व्यवस्था र अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ ।