राजनीतिक दलको गतिविधिमा संलग्न कर्मचारी बर्खास्त गर्ने, भविष्यमा पनि सरकारी सेवामा अयोग्य हुने

काठमाडौं । सरकारले निजामती र अन्य सरकारी सेवालाई तथष्ट, निष्पक्ष, उत्तरदायी, एवम् व्यवसायिक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघीय संसदको संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सेवा प्रवाह सार्वजनिक सुशासन प्रवद्र्धनलाई नतिजामुखी बनाउन ट्रेड युनियनको खारेजी र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था, सुचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली लागु गर्ने घोषण गरेको छ ।

त्यस्तै कर्मचारीलाई कुलिङ अफ अवधिको व्यवस्था, राजनीतिक दलको गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवामा अयोग्य हुनेगरी वर्खास्त गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

सरकारले निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्तिको व्यवस्था, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्यांकन, नैतिक परिक्षण संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै निजामती सेवा बोर्ड बनाउने, कमजोर कार्यसम्पादन स्तर भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली मार्फत नतिजामुखी संस्थाको रुपमा नतिजामुखी र नागरीकमैत्री संस्थाको रुपमा निजामति र अन्य सरकारी सेवालाई विकास गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।