काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारको उक्त निर्णयमाथि रोक लगाउँदै अल्पकालीन आदेश दिएको हो।
अदालतले यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ।
सरकारले केही समयअघि अध्यादेश ल्याएर विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थी संगठनहरू हटाउने र स्ववियु संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त कदमविरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन दिनु नपर्ने हो, त्यसको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न सरकारका नाममा ‘कारण देखाउ’ आदेश समेत जारी गरेको छ।
अदालतको यो आदेशसँगै विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठन र स्ववियुसम्बन्धी गतिविधि तत्कालका लागि यथावत् रहने बाटो खुलेको छ। दुवै पक्षको छलफलपछि सर्वोच्चले यस अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ।
प्रतिक्रिया