काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशन (नेबाए) ले सरकारले संघीय संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै त्यसको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको छ । बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै बारले सरकारको यस्तो कार्यलाई ‘कलुषित मनसाय’ र ‘संवैधानिक सर्वोच्चतामाथिको प्रहार’ को संज्ञा दिएको छ ।[
नेबाएले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी) ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएर संविधानको धारा २८४ को मर्मविपरित संविधान नै संशोधन गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ ।
“संसद अधिवेशन छलेर ल्याइएको अध्यादेशले जनताको सार्वभौम अधिकार र संसदको क्षेत्राधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “अध्यादेशको आडमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याउने कार्य सह्य हुँदैन ।”
विज्ञप्तीमा सरकारले विभिन्न विशिष्टीकृत अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेको विषयमा पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण लगायतका निकायमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन सरकारले दिएको दबाबलाई बारले ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने कार्य’ भनेको छ ।
सरकारको यस्तो गैरसंवैधानिक र अप्राकृतिक चाहनाले न्यायपालिका निर्देशित र नियन्त्रित हुने खतरा बढेको बारको ठहर छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “अस्थायी तवरबाट प्रयोग गरिने अध्यादेशलाई नियमित अभ्यास बनाइनु र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई उपेक्षा गरिनु स्वेच्छाचारीताको पराकाष्ठा हो ।”
नेपाल बार एशोसिएशनले मुलुकलाई मुठभेडतर्फ नधकेल्न र संविधानवाद प्रतिकूलका कार्यहरू तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, सर्वोच्च अदालत लगायत सबै तहका अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूलाई कुनै पनि किसिमको दबाबमा नपरी, उच्च मनोबलका साथ निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा जुट्न बारले हार्दिक आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तीको अन्त्यमा महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाले स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिकाको रक्षार्थ नेपाल बार सधैं अडिग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया