राष्ट्र बैंकसहित सबै नियामकका उच्चतहका पूर्वकर्मचारी र पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनमा

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक र सोभन्दा माथिल्लो तहबाट अवकाश भएका सबै कर्मचारी तथा गभर्नर र सञ्चालकहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ ।

सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आयोगको कार्यसम्पादनको सर्तमा उक्त कार्यादेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले राष्ट्र बैंकसहित नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानको उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा रहेर काम गरेकाहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको हो ।

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा राष्ट्र बैंक, सरकारी बैंकहरू लगायत आयोग, प्रतिष्ठान लगायतका कार्यकारी प्रमुख, सञ्चालक र अध्यक्ष लगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको हो । त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानको बोर्ड र व्यवस्थापनको नेतृत्व गरेका पूर्व पदाधिकारीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोगको कार्यादेश छ ।

आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारी र उनीहरूको परिवारका सदस्यको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्ने र जाँचबुझ गर्ने कार्यादेश पाएको हो ।

त्यस्तै सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सो सरह वा त्यसभन्दा माथिका कर्मचारी र उनीहरूको परिवारका सदस्यको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी जाँचबुझ गर्ने कार्यादेश पाएको हो ।

यसले सबै नियामकीय निकायका उच्च तहका कर्मचारी र व्यवस्थापकीय नेतृत्व र सञ्चालक समितिमा काम गरेका पूर्व पदाधिकारीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने भएको हो ।

त्यस्तै नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारी र उनीहरूको परिवारको सबै सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार आयोगले पाएको छ ।

आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्ट्याइँ र छानबिन गर्ने भएको छ । त्यस्तै दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सम्मको अवधिमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्ट्याइँ र छानबिन गर्ने भएको हो ।