काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनको लागि १० हजार संख्यामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नेदेखि पुराना इन्धन सवारीलाई ईभी सवारीमा रुपान्तरण गर्नेसम्मको रणनीतिक महत्वको विषय सिफारिस गरेको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको आयात, गुणस्तर, बजार, नीतिगत व्यवस्थालगायतका विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका सहसचिव ई. कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले यस्तो सिफारिस गरेको छ ।
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, वर्तमान अवस्था, अवसर, चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने विषयमा गत भदौ ३० गते मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निर्णय भएको थियो ।
यो कार्यदलले अध्ययन गरेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले नेपालमा बिद्युतीय सवारी साधनको व्यवसायिक रुपमा प्रवद्र्धन गर्नका लागि ठूलो संख्यामा चार्जिङ स्टेसनका साथै पुराना इन्धनको सवारी साधनलाई ईभी रुपान्तरणसम्मको रणनीतिक महत्वको विषय सिफारिस गरेको हो ।
ईभीको व्यावसायिक सफलता र दिगोपनका लागि कार्यदलले नीतिगत, प्राविधिक र संस्थागत सुधारको वृहत् खाका तयार पारेर सुझावसहित सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले ईभी क्षेत्रको सबल र दुर्बल पक्षको विश्लेषण गर्दै आगामी सन् २०३० सम्ममा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार नेपालका लागि विद्युतीय सवारी क्षेत्र प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा ठूलो अवसर हुन सक्ने सुझाव दिएको छ । लिथियम–आयन र लिफेफो ४ जस्ता नयाँ ब्याट्री प्रविधि, स्मार्ट चार्जिङ नेटवर्क र सौर्य ऊर्जासँगको आवद्धताले प्राविधिक लाभ लिन सकिने उल्लेख छ ।
आर्थिक रूपमा पेट्रोलियम आयातमा कटौती र सञ्चालन खर्चमा कमी आउने भए पनि उच्च प्रारम्भिक लागत र लगानीकर्तामा रहेको अन्यौलता मुख्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
सामाजिक रूपमा वायु प्रदूषण घट्ने र जनस्वास्थ्यमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ, तर ग्रामीण भेगमा पहुँच कम हुनु र उपभोक्ताको विश्वासमा कमी हुनुलाई कमजोरीका रूपमा प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनले नीति कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र समन्वयको अभावलाई हटाउन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच कार्यगत एकता हुनुपर्ने बताएको छ ।
यसका लागि डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गरी चार्जिङ स्टेशनको तथ्यांक, सवारी दर्ता र सञ्चालन अवस्थाको पारदर्शी अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यो योजना सफल भएमा नेपालको ऊर्जा सुरक्षा मजबुत हुने, व्यापार घाटा घट्ने र वातावरणीय लक्ष्यहरू प्राप्तिमा ठूलो सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
नीतिगत र संस्थागत सुधारका सिफारिस
प्रतिवेदनले आन्तरिक दहन इन्जिन (आईसीई) युक्त पुराना सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कुनै सवारी साधनको स्पेयर पार्ट्स बजारमा उपलब्ध नभएको अवस्थामा र ती सवारी पुराना भएका छन् भने तिनलाई ईभीमा बदल्न अनुमति दिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यस्ता रूपान्तरण गरिएका सवारीलाई नवीकरण र सञ्चालन अनुमति दिने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । साथै, ठूला सार्वजनिक ईभी आयातमा बैंकको ब्याजदरमा सहुलियत दिँदै कम्तीमा ८० प्रतिशतसम्मको फाइनान्सिङ सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले आफ्ना सबै निकायहरूमा ईभी खरिदलाई अनिवार्य गर्ने र सार्वजनिक यातायातमा ईभी प्रयोगकर्ताका लागि ‘स्पेशल ईभी रुट’ र सहुलियतपूर्ण भाडादर तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आर्थिक सहुलियत र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
ईभी प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू (जस्तै विश्व बैंक, एडीबी, यूएनडीपी) सँग सहकार्य गरी ‘ग्रीन फन्डिङ’ परिचालन गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा दिइँदै आएको अनुदानलाई विस्तारै कटौती गर्दै त्यसबाट जोगिएको रकम ईभी पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
उपभोक्ताको हितका लागि विद्युतीय सवारीको भाडादर कम्तिमा ५ वर्षसम्म स्थिर रहने सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने र ईभीलाई प्राथमिकता दिन सडकमा हरियो रङ्गको संकेत वा छुट्टै ‘स्पेशल ईभी रुट’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
चार्जिङ पूर्वाधार र भवन संहितामा परिवर्तन
विद्युतीय सवारीको संख्या वृद्धिसँगै चार्जिङ पूर्वाधारलाई तीव्रता दिन प्रतिवेदनले विशेष मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । अब बन्ने व्यापारिक भवनहरूको ‘भवन कोड’ मा अनिवार्य रूपमा चार्जिङ सहितको पार्किङ क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था सिफारिस गरिएको छ ।
राजमार्गहरूमा सवारी र चार्जरको अनुपात प्रत्येक २० सवारी साधनबराबर १ चार्जिङ प्वाइन्ट (२०ः१) लाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने र यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै प्रत्येक १० सवारी साधनबराबर १ (१०ः१) अनपातमा पुर्याउनुपर्ने कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
सन् २०३० सम्ममा देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन पुर्याउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जामा आधारित चार्जिङ प्रणालीको विकास गर्ने र राजमार्गका चार्जिङ स्टेशनमा कम्तीमा ९७ प्रतिशत ‘अपटाइम’ (सञ्चालन सुनिश्चितता) अनिवार्य हुनुपर्ने सिफारिसमा उल्लेख छ । राजमार्गमा निजी–साझेदारी मोडेलमा चार्जिङ स्टेसन र रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरहरू स्थापना गर्नुपर्ने पनि कार्यदलले सिफारिस गरेका छ ।
भविष्यको यातायात विद्युतीय मात्रै हुँदैनन्, प्रविधियुक्त पनि हुनुपर्नेछ । कार्यदलले ईभीहरूमा अटोमेटेड ब्रेकिङ, लेन असिस्ट र क्रुज कन्ट्रोल जस्ता अत्याधुनिक प्रणालीहरू (एडभान्स्ड ड्राइभर एसिसटेन्स सिस्मम–एडीएएस) लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने औंल्याइएको छ ।
साथै, ‘सवारीदेखि सवारी’ (भेहिकल टु भेहिकल– भीटुभी) र ‘सवारीदेखि पूर्वाधार’ (भेहिकल टु इन्फ्रयाक्चर– भीटुआई ) बीच समन्वय हुन सक्ने प्रणालीको विकासमा जोड दिनुपर्ने औंल्याइएको छ ।
गुणस्तर, ब्याट्री व्यवस्थापन र ‘टेक–ब्याक’ नीति
ईभीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष ब्याट्रीको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रतिवेदनले कठोर नीति प्रस्ताव गरेको छ ।
सवारीको आयु सकिएपछि वा ब्याट्री काम नलाग्ने भएपछि सम्बन्धित बिक्रेता वा उत्पादकले नै ब्याट्री फिर्ता लिनुपर्ने ‘ब्याट्री टेक–ब्याक’ नीति र विस्तारित उत्पादक जिम्मेवारी (ईपीआर) योजनालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यसको अर्थ, सवारी साधनको आयु सकिएपछि वा ब्याट्री काम नलाग्ने भएपछि त्यसलाई फिर्ता लिने र सुरक्षित विसर्जन वा पुनः प्रयोग गर्ने जिम्मा सम्बन्धित आयातकर्ता वा उत्पादककै हुनेछ ।
ब्याट्रीको आकार, क्षमता र गुणस्तरको न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने र उक्त मापदण्ड पुरा गर्ने सवारीलाई मात्र आयात अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
ईभीको गुणस्तर र सुरक्षाका विषयमा विस्तृत मापदण्ड र सुरक्षा प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलले नेपालमा आयात हुने ईभी, ब्याट्री र चार्जरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय आयोग (आईईसी) र आईएसओको मापदण्डहरू अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत सिफारिश गरेको छ ।
ईभीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आयातको क्रममा सुरक्षा प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (आईएसओ, आईईसी) पालना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरिएको छ ।
विशेष गरी चार्जिङ प्रणालीमा ओपेन चार्ज प्वाइन्ट प्रोटेकोल (ओसीपीपी) र चार्जिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम (सीएमएस) जस्ता सफ्टवेयरहरू अनिवार्य कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । यसले गर्दा सबै चार्जिङ स्टेशनहरू एकअर्कासँग अन्तर–सञ्चालन योग्य (इन्टरओपरेवल) हुन सक्छ ।
चार्जिङ स्टेशनका लागि ‘टाइप २ एसी’ र ‘सीसीएस २ डिसी’ लाई राष्ट्रिय मानक (डिफल्ट) मापदण्डका रूपमा स्विकार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि सीटीईभीटी जस्ता संस्थाहरू मार्फत ईभी मर्मत, ब्याट्री व्यवस्थापन र चार्जिङ प्रणाली सम्बन्धी विशेष पाठ्यक्रम र तालिम केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग (एनबीएसएम) ले ईभी र ब्याट्रीको गुणस्तर जाँच्ने प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्नुपर्ने र यातायात व्यवस्था विभागले ईभीको ‘स्टाटस अफ हेल्थ (एसओएच) जाँच्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरिएको छ । चार्जिङ स्टेशनको सुरक्षाका लागि ‘ओभरलोड प्रोटेक्सन’ र ‘रिमोट मनिटरिङ’ अनिवार्य गर्नुपर्ने पनि सिफारिस गरिएको छ ।
ब्याट्रीको आयु (लाइफ साइकल) का बारेमा उपभोक्तालाई ग्यारेन्टी दिनुपर्ने र ‘इन्ड अफ लाइफ’ पछि ब्याट्री फिर्ता लैजाने कानूनी प्रावधान सवारी खरिद सम्झौतामै उल्लेख हुनुपर्नेछ । ब्याट्री रिसाइक्लिङ (पुनः प्रयोग) का लागि सन् २०३० सम्ममा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विशेष प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना पनि प्रतिवेदनले अघि सारेको छ ।
कार्यान्वयनको समयतालिका
प्रतिवेदनले ईभी प्रवर्द्धनलाई तीन चरणमा विभाजन गरेको छ । जसअनुसार छोटो अवधि (१–२ वर्ष) तोकिएको छ । यसअन्तर्गत नीतिगत स्पष्टता, मुख्य सहरमा चार्जिङ स्टेशनको विस्तार, प्राविधिक तालिम र जनचेतनासम्बन्धी गतिविधी सञ्चालन गर्नुपर्ने तोकिएको छ ।
यस्तै मध्यम अवधि (३–५ वर्ष) अन्तर्गत सार्वजनिक बस र ट्याक्सीमा पूर्ण रुपमा ईभी प्रवद्र्धन, वित्तीय सहुलियत, पीपीपी मोडेलमा देशव्यापी चार्जिङ नेटवर्कको विस्तार र लगानी प्रोत्साहनको प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने समय तालिका निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै दीघकालीन (५–१० वर्ष) अन्तर्गत ग्रामीण भेगसम्म ईभीको पहुँच पुर्याउने, ब्याट्री रिसाइक्लिङ प्लान्ट स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र नेपालमै विद्युतीय सवाी साधनको उत्पादन वा एसेम्बल गर्नुपर्ने समय तालिका तोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया